पोखरा, गण्डकी प्रदेशका सांसद फणीन्द्र देवकोटालाइ सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सदस्यका रूपमा काम गर्न दिनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
देवकोटाले दिएको रिटमा सोमबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेका हो ।
निवेदक देवकोटा गण्डकी प्रदेश सभामा निर्वाचित भएकोमा विवाद नरहेको, उनी नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध रहेको तथ्य देखिएको र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले निष्कासन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै इजलासले उनको पक्षमा आदेश दिएको हो।
‘निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध रहेको र सो पार्टी निवेदकले त्याग गरेको नदेखिएको साथै निवेदकलाई कारबाही गरी निष्कासनसमेत गरेको देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक आवद्ध नभएको राजनीतिक दल माओवादीबाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार रहेको नदेखिएको।’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा उनलाई निष्कासन गर्ने सभामुखको सूचना कार्यान्वयन भए निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अतुलनीय क्षति पुग्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिएको पनि उल्लेख छ।
देवकोटा २०७९ को निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश सभा क्षेत्र १ बाट माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिई निर्वाचित भएका थिए। देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पनि छन्।
देवकोटाले गत जेठ २८ गते मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वास मत दिएका थिए। पार्टीको ह्विपविपरीत मुख्यमन्त्रीमा पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै माओवादीले देवकोटालाई कारबाही गरेपछि सभामुख कृष्ण धितालले उक्त पत्र प्रदेश सभामा सुनाएका थिए।
त्यसपछि देवकोटाको सांसद र मन्त्रीको पद गएको थियो। उनले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारको पक्षमा बिश्वासको मत दिएपछि माओबादी केन्द्रले पार्टीको व्हिप बिपरित पाण्डेलाई मत दिएको भन्दै कारवाही गरेको थियो।
