पोखरा । फेवातालको निर्धारित चार किल्ला र सिमानासहितको मापदण्डभित्र पर्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न र नगराउन उच्च अदालत पोखराले परमादेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले दायर गरेको रिटमा आइतबार निर्णय सुनाउँदै उच्च अदालतले फेवातालको निर्धारित मापदण्डभित्र यस अघि निर्मित संरचनाहरू हटाउने र त्यसबाट कायम हुन जाने ताल किनाराको मध्यवर्ती क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण गर्न समय नै तोकिदिएको छ । कामु मुख्य न्यायाधीश राजन भट्टराई र न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय कायम गरी यहि असार मसान्तभित्रै भित्रै कार्यतालिका बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भ अर्थात् साउन १ गतेदेखि नै कार्यतालिका अनुसारको कार्य प्रारम्भ गर्ने प्रबन्ध मिलाउन आदेश जारी गरेको हो । त्यसरी तयार पारिएको कार्यतालिका सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र उच्च अदालत पोखराको रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा पेस हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत आदेश गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘फेवातालको पानीको स्रोतको रुपमा रहेका मुहानहरू, त्यसको बहाव क्षेत्र र समग्र जलाधार क्षेत्र समेतमा कुनै पनि भारी यान्त्रिक उपकरणको प्रयोगलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि त्यसको प्राकृतिक संरचना, स्वरुप तथा अवस्थिति नखल्बलिने र यथावत् कायम रहने किसिमबाट मात्र उपयोग गर्न पाउने गरी नीतिगत निर्णय गरी सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, व्यवसाय गर्ने र कृषिजन्य कार्य गर्ने सबैलाई सो को जानकारी दिई त्यसको निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनू ।’ फेवातालमा आश्रित जलचरहरूको संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि फेवातालको जलाधार क्षेत्र र फेवातालसँग जोडिएका सिमसार क्षेत्रमा खेती गर्ने कृषकहरूलाई कुनै पनि रासायनिक पदार्थको प्रयोग नगर्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गराउन पनि विपक्षीका नाममा आदेश जारी भएको छ ।

यसैगरी फेवातालको पानीको स्रोतको रुपमा रहेको मुहान क्षेत्र र सम्पूर्ण जलाधारक्षेत्रको संरक्षण गर्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा उपयोगी मानिने रुख बिरुवाहरू रोपी पानीको स्रोत बढाउने प्रयोजनका लागि वन, वातावरण र भूसंरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी वृक्षरोपण र भूसंरक्षणको प्रबन्ध मिलाउन समेत अदालतले निर्देश गरेको छ ।

फेवाताल र यस क्षेत्रको ताल समूहमा परेका अन्य तालहरूमा रहेको प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि ताल किनाराका गतिविधिहरूमा निरन्तर रुपमा निगरानी गर्ने र पानीको बहाव क्षेत्रदेखि नै फोहोर नियन्त्रण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनसमेत आदेश भएको छ । फेवातालको चारकिल्ला, यसको सीमाना र समग्र प्रभावित क्षेत्रमा हुने क्रियाकलापहरूको निरीक्षण र अनुगमन गरी निरन्तर रुपमा निगरानी बढाउन स्थानीय सुरक्षा निकाय, नगर प्रहरी र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसमेत संलग्न रहेको संयुक्त सुरक्षा गस्ती टोली बनाई हप्ताको कम्तीमा १ पटक निरीक्षण र अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रबन्ध मिलाउन उच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।

सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र ताल क्षेत्रको संरक्षणमा क्रियाशील नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समेत संलग्न रहेको संयन्त्र बनाई उक्त संयन्त्रमार्फत् फेवातालको संरक्षण र दिगो विकास तथा दिगो उपयोग सम्बन्धमा विद्यमान कानुन र न्यायिक निर्णयहरूका आधारमा स्थापित मापदण्डहरूको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन गरी सुरक्षा गस्ती टोलीले दिएको प्रतिवेदन समेतलाई समेटेर द्वैमासिक रुपमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र उच्च अदालतका यस अदालतका रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अनिवार्यरुपमा प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रबन्ध मिलाउन अदालतले विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले तालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्न माग २०८० जेठ १७ मा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले पोहोर जेठ १८ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

फेवातालको संरक्षणको दायित्व बोकेका राज्यका निकायहरू भए पनि उनीहरूका क्रियाकलापले फेवाताल निरन्तर मासिँदै गएको भन्दै सिमसार क्षेत्र पुर्ने निर्णय बदर गरी संरक्षणको माग गरिएको थियो । सो सम्बन्धमा अदालतले सिमसार क्षेत्रमा डोजर चलाउने कार्यलाई निरन्तर दिनु कानुनविपरीत भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सिमसार क्षेत्रमा डोजर चलाउन माग गर्दै हालै परेको रिट समेत अदालते खारेज गरिदिएको थियो ।

रिटमा गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्री ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण पोखरा र प्राधिकरणका प्रमुख, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय र पोखरा महानगरपालिका तथा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

२०१८ सालमा १० वर्ग किमीमा फैलिएको फेवाताल पछिल्लो समय अतिक्रमण र प्रदूषणले ग्रस्त छ । यो २०३८ सालमा ५.८ वर्ग किमी र २०५२ सालमा ४.४० वर्ग किमीमा खुम्चिएको थियो । साथै ४ वर्षअघि पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सिमांकन तथा नक्सांकन समितिको प्रतिवेदनले निर्धारण गरेको चारकिल्लामध्ये पूर्व ड्यामसाइड, पश्चिम मोरेबगर, उत्तर खपौंदी चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम गर्ने गरी तालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किमी (११ हजार १ सय ५५ रोपनी) कायम गरी अतिक्रमित क्षेत्रफलको रुपमा १ हजार ४ सय ७० रोपनी रहेको भन्ने निवेदकको दाबी थियो ।