जापानमा सन् १९९० को दशकमा विधमान “केइरेत्सु वित्तीय संकट” को जस्तै दुष्प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि अहिले देखिन थालेको छ । कुनै कम्पनीका व्यवसायी र अरू कुनै कम्पनीका व्यवसायी बीच परस्परको सॅाठगाठ र मिलेमतो (nexus) मा एक-अर्कोका कम्पनीहरूमा अंशियार बनेर शेयर क्रस होल्डिंग (cross-holding) गर्ने प्रचलन ब्यापक रूपमा बढेको छ ।

नेपालमा खासगरी, बैकिंग र वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, माइक्रो फाइनान्स, बचत तथा ऋण सहकारीमा inter र intra cross holding मात्र नभई अन्य प्रकारका व्यवसाय जस्तै आयातनिर्यात, निर्माण, म्यानुफ्याक्चरिंग, पर्यटन, व्यापारिक (trading) जस्ता क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई समेत बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमा शेयर लगानी गर्न नियमन गरिएको छैन । वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि cross holding लाई निर्वाध छुट दिएको देखिन्छ ।

जापानमा यस्तो गलत प्रकृतिबाट गरिएका cross holding का कारण व्यवसायीक प्रतिस्पर्धा घटेर एकाधिकार बढाएको, सिमित वर्गमा ठूलो परिमाणमा पूंजी संकेन्द्रित र जम्मा (hoarding) भएको, स्वार्थको द्वन्द्व (conflict of interest) बढेको, र वित्तीय सुशासनका चूनौतिहरू अचाक्ली वृद्धि भएको थियो ।

त्यसबेला जापानमा cross-holding बाट बढेको वित्तीय जोखिमहरू समग्रः अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा फैलनुका साथै केही बैंक र वित्तीय संस्थाहरू नै धरासायी (liquidate) भएका थिए । यसको असर स्वरूपः जापानमा लामो आर्थिक मन्दी भएकोले विज्ञहरूले त्यसलाई गुमाएको दशक (The Lost Decade) भन्ने गर्दछन् ।

सन् २००८ मा विश्व व्यापी भएको आर्थिक मन्दी cross holding का कारण नै मूलतः भएको र त्यसले वित्तीय संस्थाहरूको अन्तरसम्बन्धन (interconnectedness) का नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पारेको थियो । यस्तै, सन् २००८ मा अमेरिकी लगानी कम्पनी Lehman Brothers सॅग वित्तीय अन्तरसम्बन्धनबाट अमेरिका र विश्वभरका समग्रः वित्तीय क्षेत्रमै संक्रमणीय असर (contagion effect) उत्पन्न भई कडा आर्थिक मन्दी भएको थियो ।

नेपालमा भीभोर विकास बैंकबाट सन् २०११ मै वित्तीय संकट उत्पन्न भएको हो । रियल स्टेट, हाउजिंग र निर्माण क्षेत्रमा अत्यधिक ऋण प्रवाह भएपछि भीभोर संकटमा पुगेको थियो । वास्तवमा नेपालभर जग्गाको भाउ अत्याधिक रूपमा बढाउने काममा बैक तथा वित्तीय संस्था एवम् बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू जिम्मेबार छन् ! त्यसमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा (खासगरी वित्तीय संस्था र रियल स्टेट वा unsecured प्रोजेक्टमा cross holding भएकाहरू, आर्थिक मन्दी (economic stagnation) ल्याउने कारक हुन् !

जग्गाको मूल्य अत्यधिक देखाएर, अनि वित्तीय संस्थाहरूले अतिरन्जित मूल्यांकन गराई, स्थानीय सरकारले पनि अतिरन्जित मूल्य तोकिने गरेका कारण समेतबाट मिलेमतो (nexus) मा अत्याधिक कर्जा प्रवाह गरी-गराई देशका उर्बरा भूमीलाई प्लटिंग (plotting) र हाउजिंगका रूपमा रूपान्तरण गराइएको छ !

राजनीतिक संरक्षणविना यस्तो कार्य असंभव प्रायः छ । कोविड महामारी पछि सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटेपछि यस्ता टुक्रे प्लट समेत बिक्री हुन छोडेको एवं रियल स्टेट कारोबारी र प्रोजेक्ट कर्जालिने ऋणीहरूले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीको सॅावाव्याज भुक्तान गर्न नसकेको आदि अवस्थाको मुहतोड प्रहार अहिले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीमाथि परेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैकले अत्यधिक धेरै बैक तथा वित्तीय संस्था संचालन गर्न र सहकारी विभागले ३६ हजारभन्दा बढी सहकारी (जसमध्ये १५ हजार बढी बचत तथा ऋण सहकारी) लाई विना क्षमता जथाभावी वित्तीय कारोबार गर्ने लाइसेन्स जारी गरेकाले अहिले देशमा वित्तीय संकट उत्पन्न भएको हो । अत्याधिक संख्यामा रहेका बैक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले सानो जनसंख्या र सिमित संख्याका कारोबारीहरू बीचमा नै आ-आफ्नो कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अस्वस्थ्य अवस्थाले गर्दा प्रकारान्तरले निक्षेपकर्ताको बचत जोखिम (risks) मा पर्न गएको हो ।

यसरी एकथरी निक्षेपकर्ता जनतालाई निर्धन र विपन्न बनाई “वित्तीय संस्थाप्रेरित नवअर्वपति” (BFI created Neo-billionair) हरूको देशमा अवान्छित उदय गराइएको छ । सारा वित्तीय स्रोत सिमित वर्ग (दूर्गा प्रसाईको शव्दमा ५६ परिबार) मा केन्द्रीत हुनपुगेको छ। यी मध्ये कतिपयले (हुण्डी, सून तस्करी लगायत कथित रिप्राटिएसन मार्फत) विदेशतर्फ पूंजी पलायन (capital flight) गराएको आशंका व्याप्त हुदैंगएको छ ।

सहकारीमा अपचलन र ठगी भएका देशभर उजुरी, जाहेरी वा रिट परेर प्रहरीको पक्राउबाट जोगिन अधिकांश अपचलनकारी र ठगहरू विदेश भागिसकेको हालैका मिडिया रिपोर्ट र घटनाक्रमहरूले देखाएको छ । तैपनि, सडकमा पिडितहरूले आवाज उठाएको २ वर्षपछि अहिले संसदभित्रै सहकारी अपचलन र ठगीका बारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने काम थालनी भएको छ । तर, सरकार नै आवश्यक कदम चाल्न लाचार र किंकर्तव्यविमुढ देखिन्छ ।

यदि, सहकारी अपचलन बारे संसदीय छानविन समिति बनेको खण्डमा त्यो पिडीत सर्वसाधारणलाई उनीहरूको निक्षेप भुक्तानी गराउने प्रस्थानविन्दू हुनेछ । साथै त्यसको संक्रमणीय प्रभावस्वरूप जापानमा झैं “केइरेत्सु वित्तीय संकट” र अमेरिकामा झैं Lehman Brothers का कारण उत्पन्न आर्थिक मन्दी जस्तै नेपालमा बेहिसाबमा सुरू भइसकेको आर्थिक मन्दी छिटोभन्दा छिटो रोक्न सहज बनाउने छ ।

संसदीय छानविन समिति बनेमा समग्रः वित्तीय क्षेत्रमा सुधारगत कारबाही थाल्ने बलियो आधार पनि बन्नेछ र राजनीतिक आवरणमा वित्तीय अपचलन र ठगीमा संलग्नता वा संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति पनि न्यूनीकरण भएर जानेछ । यदि छानविन समिति नबन्ने हो भने समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेरमात्र पुग्दैन, सहकारी क्षेत्रमा “संकटकाल” नै लागू गर्नुपर्छ ।