यम बिरही —
सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएका अनेक तथ्य प्रमाण भेटिए पनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिलाउन सम्भवतः इतिहासमै खराब रेकर्ड दर्ज हुने गरी राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरिएको छ। बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको करोडौं रकम हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने प्रशस्त प्रमाण भेटिए, तर राजनीतिक संरक्षणका आधारमा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गरियो। सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा अरू २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिलाइएको छ।
अनुसन्धानबाट गैरकानुनी रूपमा दुई करोड रुपैयाँ सहकारीबाट झिकेर जिबी राईको गोरखा मिडिया नेटवर्कको खातामा जम्मा गरेको प्रमाण भेटिए पनि प्रहरीले प्रतिवादी बनाउन सकेन। जबकी प्रहरी छानविनपछि जिल्ला सरकारी वकिललाई दिएको प्रतिवेदनमा लामिछानेले सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको आधार प्रमाण खुलाइएको थियो। प्रहरी प्रतिवेदनले ग्लोबल आईएमई बैंकमा एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको पुष्ट्याइँ गरेको छ। कर्जा प्रवाह हुँदा कुनै प्रमाण पुर्याइएको छैन। सहकारीमा रकम जम्मा गरेका हजारौँ बचतकर्ता यतिबेला सडकमा पुगेका छन्।
एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हिनामिना आरोपमा लामिछानेकै पार्टनर रहेका जिबी राई मुख्य अभियुक्त छन्। तर पीडितले प्रहरीमा किटानी उजुरी दिँदादिँदै पनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिलाइयो। घटना प्रकरणले लामिछानेलाई राज्य सत्ता र शक्तिको आडमा आरोपबाट छुटकार दिइएको प्रश्टै देखाउँछ। सुप्रिम सहकारीको कुरा मात्र होइन, ट्याङ्कामा दूध बेच्ने, मकै पोल्ने, श्रीमान्को पेन्सन थाप्नेदेखि बाख्रा पाल्नेसम्मले सहकारीमा बचत गरेको पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको ठगीको पनि उस्तै हाल छ। सर्वसाधारणको पैसामा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने र जिवी राईले रजगज गरिरहेका छन्। वचत कर्ता सर्वसाधारण भने रित्तो हात लिएर सडकमा पुगेका छन्।
यता, रकम अपचलनमा लामिछाने मुछिएको पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीले मात्र १८ हजार सात सय जनाको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बचत अपचलन गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सूर्यदर्शन प्रकरणमा पनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिलाइएको छ। १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै लामिछाने बाहेकका सञ्चालक र कर्मचारीविरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ। यसैमा पनि मुख्य योजनाकार र मतियार जति फरार भई विदेशमा सयर गरिरहेका छन्। ठगिएका कतिपय परिवारले मृत्यु संस्कारसम्म गर्न नपाएको गुनासो राखेका छन्।
सहकारीको बचत फिर्ता नपाएका कारण घर खर्च चलाउने उपाए नहुँदा पीडितमा पारिवारिक र सामाजिक समस्या समेत देखिएको छ। कतिपय घरपरिवारमा आर्थिककै कारण झैझगडा भएको छ। कतिपयले आफ्ना लालाबालालाई स्कुल पठाउन समेत सकेका छैनन्। चामल र औषधि किन्ने समथ्र्य समेत नभएको गुनासो पीडितहरुको छ। यस्तो क्रोनिक अवस्थामा संसदीय छानविन समिति बनाएर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेमा सरकार नै रमिते बन्नु दुःखद् विडम्वना नै हो।
यही मौकामा सहकारीमा ठगी गर्ने र अहिलेको गृहमन्त्री एउटै हुन् वा होइनन् भनेर छुट्याउन नसकिएको भन्दै प्रहरीले हास्यास्पद प्रतिवेदन सरकारी वकील समक्ष बुझाएको छ। यसैकारण पनि संसदीय छानविन समितिको आवस्यकता र सान्दर्भिकता झन् बढेको छ। के सरकारमा शक्तिशाली पदमा रहेको भन्दैमा नयाँ दलको नेतालाई छानविन गर्नु नपर्ने हो? के सत्ता स्वार्थका लागि गम्भीर र संगीन विषयलाई हल्का बनाउन मिल्छ? सत्य कुरा के हो भने कानुनी रूपमा सहकारीको रकम लामिछानेको खातामा गएको जगजाहेर छ। प्रहरी अनुसन्धानले न सहकारीको रकम अपचलन भएको देखाउँछ। समान स्थितिमा संलग्न अरूलाई अभियोजन लगाउने तर लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन कसरी मिल्छ?
लोकतन्त्र र कानुनको साशन भनिने मुलुकमा यसरी ठाडो भेदभाव गर्न पाइँदैन। समान स्थितिमा रहेकालाई समान स्थितिमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्ने सामान्य फौजदारी न्यायको मान्यता नै हो.। सहकारी ठगीकै बिषयमा सानालाई पक्राउ गरी थुनामै राखिएको छ। अझ यसैमा पनि सुशासनको अनुभूति दिलाउन र समाजलाई देखाउन पनि संगिन आरोपमा मुछिएको राज्यको ठूलो पद र ओहोदावाल व्यक्तिलाई दण्डको भागिदार बनाउनुपर्ने हो। तर लामिछानेको हकमा राज्य संयन्त्रकै स्पष्ट बदनियत स्पष्ट देखिएको छ।
नागरिकता र राहदानी प्रकरणमा जस्तै सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा पनि सत्ताको दुरुपयोग गरेर अनुसन्धान गरेर प्रभावित गरिएको छ्याङ्गै देखिएको छ। यसरी दिनदहाडै पीडितको न्यायको अधिकार खोस्न पाईंदैन। किर्ते राहदानी प्रकरणमा पनि लामिछाने निर्देशित र नियोजित ढंगले मुद्दा नचलाइएकै भरमा जोगिएको तथ्य यति चाँडै बिर्सिने बिषय होइन।
लामिछानेले किन गृहमन्त्री नै चाहिन्छ भनेर जिद्दी गरेका थिए भनेर अहिले क्रमशः पोल खुल्दै गएको छ। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिइएको पहिलोपटक मात्र होइन, दुईवटा राहदानी प्रकरणमा पनि यसैगरी अभियोगबाट फुर्सद दिलाएको धेरै समय भएको छैन। सुशासनका ठूल्ठूला कुरा गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत लामिछानेलाई निर्दोष करार गर्नुले नियतमाथि नै गंभिर प्रश्न उठेको छ। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने अडान राखिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेविरुद्ध कुनै प्रमाण नरहेको भनेर बोकिरहेका छन्। सत्तारूढ साझेदार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि लामिछानलाई उसैगरी निर्दोष करार गर्दै वक्तव्यबाजी गर्दै हिंडेका छन्।
लामिछाने मुद्दाबाट निस्फिक्री पार्ने पछिल्लो कडीका रुपमा हत्या प्रकरणमा मुछिएकी माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहको जाहेरी तामेलीमा राख्ने प्रहरीको निर्णय आएको छ। सरकारी वकीलको अनुमतीमा सुन तश्करीमा काण्डमा मुछिएका कृष्ण बहादुर महरालाई थुनामुक्त गरिएको होस् या एमाले नेता एवम् पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतविरुद्ध बलात्कार र भ्रुण हत्यामा परेको जाहेरी तामेली राख्ने प्रकरणसम्म संशय गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ।
अनुसन्धानकै कारण मुद्दा चल्दैमा दोषी हुन् भन्न नमिल्ला, तर दोषी र निर्दोषिताका विषयमा सक्षम अदालतबाट परिक्षण नै हुन नपाउने गरी तलैबाट राफसाफ गर्ने हदसम्मको खेल भएका छन्। कमजोर नैतिक धरातल भएका कारण यही मौकामा लामिछानेलाई मोहोरा बनाउन सजलो पनि भएको छ। कोही पनि निर्दोष हुन् भने स्वतन्त्र अदालतबाट सफाई लिन केको डर? एकपछि अर्को यस्ता घटना श्रृंखलाले विधिको शासन भएको मुलुकमा फौजदारी न्याय मृत्युवरणको मुखमा पुगेको हो कि भन्ने छनक मिल्दैछ। लक्षण राम्रो देखिँदैन।
लामिछानेले गृहमन्त्रीको पद बहाली गर्दैगर्दा भनेका थिए, ‘दलिय आबद्धताका कारण कसैले संरक्षण गर्छ भन्ने नसोच्नु होला।’ उनैका भनाईको सापेक्षतामा तत् तत् प्रकरणलाई फर्केर हेर्दा अहिले लामिछाने स्वयम् सत्ता सामु सम्झौता हुँदै ‘सरेण्डर’ सम्म पुगेका छन्। अब फौजदारी अपराधमा ‘पिक एण्ड चुज’ को आधारमा अनुसन्धान भई मुद्दा चल्ने खतरा देखिएको छ। सायद, यसैलाई भनिन्छ राज्य सत्ताको दुरुपयोग। तथाकथित लोकप्रिय पार्टीको नेताका नाममा वा गृहमन्त्री भएकै आधारमा माथिबाटै उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने दण्डहिनता झाँगिएर मुलुकको अस्तित्व खोक्रो बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन।
(काठमाडौँ प्रेसबाट)
