पोखरा, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई नेकपा माओबादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि उत्पन्न अन्योलले अझै निकाश पाउन सकेको छैन । अघिल्लो बैशाख १४ गते माओबादी समेतको समर्थनमा पाण्डे नेतृत्वको सरकार बनेको भएपनि गत फागुन २३ गते माओबादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले चैत्र २२ गते सम्ममा बिश्वासको मत लिनुपर्ने भएपनि बिश्वासको मत प्राप्त गर्ने निश्चित आधार नदेखिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे राजिनामा दिने मुडमा पुगेको बताईन्छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिनुअघि सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । प्रदेश सभा सचिवालयलाई विश्वासको मत लिनु दुई दिनअघि नै जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, पाण्डेले मंगलबार सम्म पनि बिश्वासको मत लिन र संसद अधिबेशन डाक्न कुनै जानकारी प्रदेश सभा सचिबालयमा नदिएको कारण पाण्डे राजिनामा दिने तयारीमा रहेको बिश्वास गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसरी विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी नदिनुमा राप्रपा अनिर्णित बन्नु नै प्रमुख कारण हो ।  अहिले गण्डकी प्रदेश सभामा राप्रपाका दुई सांसद  सरकार बनाउन निर्णायक मानिन्छन। राप्रपाले चैत २७ गतेअघि कुनै पनि राजनीतिक गठबन्धनमा सामेल नहुने अडान राख्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले राप्रपाका केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग पटक पटक छलफल गरी सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेको भए पनि राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने या नगर्ने भन्ने औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन  ।  राप्रपाका सांसदहरुले पार्टीले आन्दोलनको घोषणा गरेकाले कुनै पनि सरकारमा जाने मनसाय अहिले सम्म नबनाएको भन्ने जवाफ मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई दिएका छन् ।

यसैबीच नेपाली काँग्रेसको गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको बैठक मंगलबार बसेको थियो।  बैठकमा सहभागी सांसदहरुले पाण्डे नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताका लागि सम्भब भएसम्मका प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको  एक सांसदले गुरुकुल खबरलाई जानकारी दिए । सरकारलाइ निरन्तरता दिनको लागि गर्नुपर्ने सबै काम गर्न, आबश्यक बार्ता र छलफल गर्न पनि बैठकले मुख्यमन्त्री समेत रहेका संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई नै जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ- ति सांसदले भने ।  बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले पदबाट राजिनामा दिने र ठुलो दलको हैसियतमा पुन मुख्यमन्त्री बनेपछि बिश्वासको मत लिने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

“कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सरकारको निरन्तरताको लागि आबश्यक पर्ने सबै काम गर्न मुख्य मन्त्री पाण्डेलाई नै जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ र बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गरेको ब्रिफिंग अनुसार अब नया सरकार बनाउदा राप्रपाले बिश्वासको मत दिने सम्भावना देखिएको छ” ति सांसदले भने । मुख्य मन्त्री पाण्डेले राजिनामा दिएपछि अरु दलले पनि बहुमत पुर्याउन नसक्ने भएकोले ठुलो दलको हैसियतमा फेरी पनि पाण्डे नै मुख्यमन्त्री बन्ने र त्यसबेला राप्रपाले बिश्वासको मत दिने बिश्वास  नेपाली कांग्रेसले गरेको छ ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ, जुन कांग्रेससँग छैन । कांग्रेसका २७ र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को मात्र सरकारलाई समर्थन छ । सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई थप तिन प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । हाल सत्ता गठबन्धनमा नरहेको राप्रपाका प्रदेश सभामा दुई सांसद छन् भने अर्को एक सांसद नेकपा माओबादी केन्द्रको सांसद भनिने तर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजबादी पार्टीका फणीन्द्र देबकोटा हुन् । देबकोटाले एमाले माओबादीको गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने बताउनु, दिपक मनांगे सरकारमै रहनु र राप्रपाले २७ चैत्र पछी सहयोग गर्ने आस्वाश्वन दिएकोले पाण्डे नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ यद्यपी मुख्य मन्त्री पाण्डेले भने यस बिषयमा केहि बताएका छैनन ।

गण्डकी प्रदेशमा ए माले र माओवादी गठबन्धनले मात्रै पनि नयाँ सरकार बन्न कठिन छ । एमालेका २२, माओवादीका ७ (सभामुखबाहेक) ले आवश्यक बहुमत नपुग्ने हुँदा उसले दुई सिट भएको राप्रपालाई अनिवार्य सामेल गराउनुपर्ने बाध्यता छ । राप्रपाले मुख्य मन्त्री पाण्डेलाई जस्तै आश्वाशन नेकपा एमाले सहितको गठबन्धनलाई पनि दिएको बताईन्छ तर चैत्र २७ सम्म राप्रपाको आन्दोलनको कार्यक्रम रहेकोले त्यस अगाडी राप्रपा अनिर्णित रहने बुझिएको छ

मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसअघि सरकार टिकाउन मनाङबाट स्वतन्त्र हैसियतमा जितेका मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएका छन् । एकीकृत समाजवादी छोडेको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्री पाण्डेले मनाङेलाई मन्त्री बनाएका थिए । संविधानको धारा २ अनुसार सरकार बन्न नसके राप्रपाले पाण्डेलाई साथ दिन सक्ने सभ्भावना पनि छ । त्यस बेला पाण्डेलाई माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट जितेका डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाका फणीन्द्र देवकोटाले पनि विश्वासको मत दिने सम्भावना उत्तिकै छ । यद्यपि माओवादीले उनलाई आफ्नै सांसद रहेको र ह्विप लाग्ने दाबी गर्दै आएको छ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिनसक्ने भएपछी  नै मन्त्रीहरुलाई पोखरा नछाड्न निर्देशन दिएका छन् । बरु संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पुनः मुख्यमन्त्री हुने रणनीति पाण्डेको छ। त्यसपछी पाण्डेले एकमहिना भित्र बिश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

यसै बीच एमाले माओबादी सहितको सत्ता गठबन्धनले गण्डकी प्रदेशको मुख्य मन्त्री नेकपा एमालेको भागमा दिने सहमति भएको बुझिएको छ एमालेले मुख्य मन्त्री पाउने भएपछी एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी काठमाडौँ पुगेका छन् उनले केन्द्रीय नेताहरुमार्फत राप्रपालाई आफ्नो पक्षमा पार्न लबिंग गरेको अधिकारी निकट स्रोतले जनाएको छ । उनले आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेशमा सरकार बनाउन कसरत शुरु गरिसकेको छन्  ।