पोखरा, प्रधानमन्त्री निवास वरिपरिको सरकारी जग्गा कागजात किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पुर्याएको भन्ने प्रकरणमा चार पूर्व मन्त्रीसहित २९० जनाविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । सरकारी वकिल महेशप्रसाद खत्रीले भर्खरै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको  पुष्टि गरे ।

यो प्रकरणमा चार पूर्व मन्त्रीसहित २९० प्रतिवादीहरूविरूद्ध कीर्ते गरेकोमा पुरानो मुलुकी ऐन बमोजिम कैद र जरिवाना माग गरिएको जनाइएको छ । किर्ते गर्ने अरू सर्वसाधारणलाई १ वर्ष कैद र मन्त्री, सचिवलगायत सरकारी कर्मचारीलाई थप दुई वर्ष सजाय माग गरिएको छ । १८ अर्ब केही बढी बिगो भराउन पनि यो मुद्दामा माग गरिएको उल्लेख छ ।

यो प्रकरणमा संगठित अपराध सम्वन्धि अभियोग पत्र दर्ता भने भएन । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी कीर्तेमा मात्र मुद्दा चलाउने निर्णयमा पुगेको हो । यसअघि यो प्रकरणमा संगठित अपराधको पनि कुरा उठेको

थियो र सीआईबीले सरकारी लिखत कीर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान पनि गरेको थियो । असार १२ गते मीनबहादुर गुरुङसहित ४ जनालाई पक्राउ गरेपछि ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले फेरि अनुसन्धानको फाइल खोलेको थियो ।

संगठित अपराधमा ६० दिनको अनुसन्धान म्याद हुन्छ । तर, सरकारी कीर्तेमा भने २५ दिनमात्र अनुसन्धानको लागि २५ दिनमात्र हिरासतमा राख्न पाइन्छ । ललिता निवासको १४२ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लिइएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।