काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर धमाधम उठाउने कार्य भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले शुक्रबार मात्र २ सय ८७ वटा फोहोरका गाडी बन्चरेडाँडा पुगेको बताए । उनका अनुसार बिहीबार पनि २ सय ८४ वटा फोहोर बोकेका गाडी बन्चरेडाँडा पुगे । तर, चोक तथा सडकमा थुप्रिएको फोहोरको डंगुर भने अझै पनि उस्तै छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा झन्डै दुई महिनासम्म फोहोर उठ्न सकेन । लामो समय नउठ्दा थुप्रिएको फोहोर उठाउन अझै पनि झन्डै दुई साता समय लाग्ने देखिएको छ । महानगरपालिकाले काठमाडौं उपत्यकामा थुप्रिएको फोहर व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा १० दिन लाग्ने जनाएको छ । स्थानीयले अवरोध गरेमा वा पानी परेको खण्डमा भने अझै बढी समय लाग्ने भएको छ ।
महानगरपालिकाले काठमाडौं उपत्यकाको १८ स्थानीय तहमा ८ हजार टिप्पर फोहर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनाएको छ । पानी नआएको खण्डमा र बिनाअवरोध नियमित फोहर व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्थामा सबै फोहर व्यवस्थापन गर्न १० दिन लाग्ने मेयर साहको सचिवालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं, धादिङ र नुवाकोटका सीडीओसहितको छलफलले एक सातापछि लिच्चड चुहाउन नहुने र त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरपालिकालाई दिएको छ । अहिले भने फोहोर व्यवस्थापनमा खटिएका गाडीले लिच्चड चुहाउँदै गुड्ने गरेको पाइएको छ । महानगरपािलकाले अहिले लिच्चड ट्यांक भएका ७५ टिपर रहेको जनाएको छ । अब १ सय ५० वटा लिच्चड ट्यांक भएका टिपर भाडामा लिएर प्रयोग गर्ने तयारी रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
महानगरपालिकाले बिहीबारबाट टेकु ट्रान्सफर स्टेसनमा थुपारिएको फोहर व्यवस्थापन सुरु गरेको छ । जहाँ दुई महिनादेखि फोहोर थुप्रिएको थियो । उपत्यकाको फोहोर बन्चरेडाँडा लैजान अवरोध भएपछि महानगरपालिकाले टेकुमा थुपारेर प्लास्टिकले छोपेर राखेको थियो ।
महानगरपालिकाले अहिले उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा अस्तव्यस्त रूपमा रहेको फोहरको बिसर्जन सकेपछि बन्चरेडाँडामा लगिने सबै फोहर पूर्णरूपमा वर्गीकरण गरेर मात्रै पठाउने जनाएको छ ।
महानगरपालिकाले यसअघि नै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन अनुरोध गर्दै नछुट्याए जरिमाना गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो । तर, नियमित फोहोर उठ्न नसक्दा अहिले अस्तव्यस्त रहेको छ । अब भने घरबाट फोहर उठाउँदा स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने विषयलाई महŒवका साथ हेर्ने र तोकिएको बारअनुसार फोहरको वर्गीकरण नभए यसअघि भनेझै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनको विषयमा सिसडोल तथा बन्चरेडाँडा ल्याल्डफिल्ड साइटका स्थानीयले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै पटक पटक अवरोध गर्ने गरेका छन् । सरकारी पक्षले पनि स्थानीयसँग सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।
