पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले कर बढाएको विरोधमा यातायात व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी साउन २२ गतेदेखि प्रदेशभरका सार्वजनिक गाडी नचलाउने घोषणा गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा सवारी कर ३ सयदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि गरेको छ । महासंघका गण्डकी प्रदेश संयोजक केदार पौड्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोरोना महामारीबाट थला परेका व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्नेमा उल्टै अन्यायपूर्ण तरिकाले कर वृद्धि गरेको उल्लेख छ ।
‘सरकारबाट कुनै पनि बेला कुनै पनि पक्षलाई करको अव्यवहारिक बोझ बोक्न बाध्य बनाउन सक्ने देखिएको हुँदा यस आन्दोलनमा निजी तथा पर्यटन सवारी साधनहरु पनि घर ग्यारेजमा राखी अव्यवहारिक करको विरुद्धमा उभिन सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसअघि साउन ७ गते महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरी सवारी करको दर घटाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । जसमा उनीहरुले आफ्नो मागप्रति सरकार गम्भीर नभए गाडी ग्यारेजमै थन्क्याएर आन्दोलन गर्ने ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए ।
सरकारले अघिल्ला वर्षमा ६ वटा समूह विभाजन गरेर कर लिँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षदेखि ४ वटामात्रै समूह विभाजन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा १२५ सीसीसम्मको स्कुटर र मोटरसाइकलको नवीकरण तथा सवारी साधन वार्षिक कर २७ सय तिरे पुग्नेमा चालु आर्थिक वर्षदेखि ३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको हो ।
त्यस्तै, १२६ देखि २ सय ५० सीसीसम्मको ४ हजार ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । २२६ देखि १ सय सीसीसम्मको ५ हजार, १५१ देखि २२५ सीसीसम्मको ६ हजार ५ सय, २२६ देखि ४०० सीसीसम्मको ११ हजार, ४०१ देखि ६५० सीसीसम्मको २० हजार र ६५१ देखिमाथि सबैले ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म गण्डकी प्रदेशमा एक हजार सिसीसम्मको सवारी साधन भएका व्यक्तिले वार्षिक सवारी कर तिर्न २० हजार रुपैयाँ भए पुग्थ्यो । तर, अब भने २२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । २५ सयदेखि ३ हजार सीसीसम्मको सवारी साधनको वार्षिक ४० हजार तिरे पुग्नेमा अब ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
साथै गण्डकी प्रदेशले सवारी करमा वृद्धिमात्रै नभई सार्वजनिक सवारी यातायात व्यवसायीलाई करमा दिँदै आएको ६० प्रतिशत छुटमा पनि कटौती गरेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, जनआन्दोलनका घाइते, विद्यार्थी लगायत लक्षित समूहलाई सहुलियत दिएवापत प्रदेश सरकारले वार्षिक सवारी करमा ६० प्रतिशत छुट दिँदै आएको थियो । तर, यसवर्षदेखि उक्त छुट ३३ प्रतिशतमा झारेको भन्दै उनीहरुले चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।
यता गण्डकी प्रदेश सरकारले भने यातायात व्यवसायी स्वयंले सरकारसँग गरेको सम्झौता पूरा नगरेको बताउँदै आएको छ । गत शनिबार मुख्यमन्त्री निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका यातायातमन्त्री कुमार खड्काले गत माघमा व्यवसायीहरु सँग भएको सम्झौता उनीहरुले नै लागू नगरेको बताएका थिए ।
गत माघ ४ गते यातायात व्यवसायीसँग प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात बस स्ट्यान्डमै रोक्नु पर्ने, गाडीको रङ एकै प्रकृतिको प्रयोग गर्ने, गाडीहरुमा प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार सामग्री राख्नुपर्ने, ट्याक्सीमा मिटर लगाउनुपर्ने, भिजिटिङ कार्ड अनिवार्य यात्रुलाई दिनुपर्ने लगायत सम्झौता गरेको थियो ।
व्यवसायीले ती तोकिएका दायित्व पालना गरे त्यसका लागि प्रदेशले वैज्ञानिक भाडा समायोजन गरेर लागू गरिदिने प्रदेश सरकारले जनाएको थियो । ‘भाडा समायोजन गर्नेबेला हामीले व्यवसायीसँग एउटा एग्रिमेन्ट गरेका थियौं । त्यसमा हाम्रातर्फबाट केही जिम्मेवारी र केही व्यवसायीका जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व थियो,’ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले भनेका थिए, ‘तर, कमिट्मेन्ट पूरा गर्नुभएन, इमान्दारिता भएन ।’ उनले व्यवसायीले आफूखुसी माग राखेर आन्दोलनमा जानु उचित नभएको बताएका छन् ।
यसअघि सवारी जरिवाना करमा समेत प्रदेश सरकारले २ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको थियो । तर, जनस्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि लागू भएको ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनले व्यवस्था गरेको ‘बाधा फुकाउ’बाट निर्णय सच्याएको थियो ।
जसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वार्षिक ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना कर लिँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षदेखि १२ प्रतिशत घटाएर २० प्रतिशत लिने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक ऐनमा त्रुटि भएका कारण जरिवाना कर अचाक्ली बढ्न पुगेको प्रवक्ता खड्काले स्पष्टिकरण दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-