पोखरा । नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्थाको रुपमा रहेको नेपाल विधार्थी संघले आफ्नै माउ पार्टीको सरकारले गरेका गलत निर्णय विरुद्ध सडकमा प्रदर्शन गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको नवीकरण गर्दा शुरुमै २ सय प्रतिशत जरिवाना लगाउने निर्णय कार्यान्वयनमा गएपछि आम सर्वसाधारण बाट सरकारको कडा आलोचना भएको थियो । सरकारले केही अघि गण्डकी प्रदेशमा सवारी कर र जरीवानामा भारी वृद्धि गरेको थियो ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल विधार्थी संध कास्कीका कार्यकर्ताले बुधवार मुख्यमंत्री कृष्णचन्द्र नेपालीको कार्यालय अगाडी प्रदर्शन गरेको हो । पानी परिरहेको भएपनि नेविसंघका कार्यकर्ताहरु विभिन्न नारा लगाउँदै त्यहा पुगेका थिए ।

विघार्थीहरुले कर वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न अन्यथा मुख्य मन्त्रिको निवासमा नै प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । कार्यक्रममा नेविसंघका पुर्व अध्यक्ष विकास थापाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गलत गर्दा नेवि संघले खवरदारी गरिरहने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस कास्कीका सचिव भानु ढकाल , नेविसंघका नेता पशुपति भट्टराई र ध्रुवराज अधिकारी लगायतले गण्डकी प्रदेश सरकारले मात्र नभएर सबै तहका सरकारले जनभावना बुझेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यसैबिच चर्को दवाव र आलोचनापछि सवारी कर र जरीवाना वृद्धि गर्ने निर्णयबाट गण्डकी प्रदेश सरकार पछि हट्ने सम्भावना बढेको छ   गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले सूचना प्रकाशित गरि वृद्धि गरिएको कर तथा जरीवाना नलिइने, संकलन नगरिने सूचना जारी गरेको  छ ।

कार्यालय प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले सूचना जारी गर्दै सवारी साधनको कर र जरीवाना सम्बन्धमा सेवाग्राहीको गुनासो रहेकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आव २०७८/०७९ र सोभन्दा अघिका तिर्नुपर्ने बक्यौता कर तथा जरीवाना हालका लागि नलिने/संकलन नगरिने उल्लेख गरेका छन् । साथै २०७९/०८० को तिर्नुपर्ने कर तथा नवीकरण शुल्क तथा अन्य शुल्कहरु लिने तथा सेवा प्रवाह नियमित गरिने जनाएको छ ।

यसै क्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारको बुधबार नै मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर यस सम्बन्धि निर्णय फिर्ता गर्ने विश्वस्त श्रोतले गुरुकुल खबरलाई जानकारी दिएको छ।

यस पटक प्रदेश सरकारले बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक विधेयकमा सवारी जरिवाना उल्लेख थिएन । तरपनि जरिवाना सवारी ऐनअनुसार हुने भनिएको थियो । त्यही कारण यातायात कार्यालयले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ अनुसार सवारी जरिवाना लिन थालेको थियो । सरकारले निर्णय फिर्ता लिएपनि सरकारको निर्णयपछि नयाँ सवारी कर तिरिसेकेका सेवाग्राहीका कर के हुन्छ भन्ने विषय गौण छ ।

सरकारले कर बढाउने निर्णय गरेपछि नागरिकले चर्को आलोचना गरेका थिए भने यातायात व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए ।