गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका लाखौं नागरिकको सरोकारसँग जोडिएको कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर जलविद्युत उत्पादन गर्ने र रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन सिँचाइ गर्ने गरी तयार पारिएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना भएकोप्रति गण्डकी प्रदेश सरकारले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

संघीय सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेको सार्वजनिक भए लगत्तै गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट त्यसमा ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कुमार खड्काले कालीगण्डकी नदीमात्र नभएर यस प्रदेशको मात्र नभएर राष्ट्रकै सभ्यता भएको उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङबाट सुरु भएर देवघाट हुँदै त्रिवेणीसम्म पुगेको यो नदीले सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक महत्व समेत बोकेको जनाएका छन । उनले प्रदेश सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा त्यस्तो बताएका हुन ।

गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी आयोजना कार्यालय उद्घाटन भएपछि गण्डकी प्रदेशवासीलाई झस्काएको भन्दै खड्काले २०७१ सालका नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजना समेटिएदेखि नै तत्कालीन अवस्थामा गण्डकी अञ्चल र लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लामा यसको विरोध हुँदै आएको समेत स्मरण गराएका छन । प्रदेशवाशीको विरोधको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने काम केन्द्र सरकारले नगरेपछि अहिले दुवै सरकारविच द्वन्द बढ्ने संभावना देखिएको छ ।

केही दिन अगाडी मात्र नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण चन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश सरकार बनेको हो ।

केपी ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकारले कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न पनि अहिले उक्त काम गर्न लागेको बताईन्छ । प्रदेश सरकारका अनुसार एकातिर जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अर्कोतिर डाइभर्सनको परियोजना कार्यालय नै स्थापना गर्ने संघ सरकारको गतिविधि नै शंकाका घेरामा रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले बिरोध जनाएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ । विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना, समन्वय नगरी यस्ता दीर्घकालीन महत्व राख्ने ठूला परियोजना सुरु गर्नु हुँदैन भन्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको ठम्याइ हो ।

राम्दीदेखि देवघाटसम्मका बासिन्दाको भावना विपरीतको यो आयोजनाको काम सुरु नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकार संग आग्रह समेत गरेको छ ।