काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत काठमाडौंले सांसद नभएका सातजना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एक इजलासले सातजना मन्त्रीलाई मन्त्रीकको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संसद सदस्य समेत नरहेको व्यक्तिलाई दोहोयाएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
अधिबक्ता थापा भक्तपुरका २५ बर्षिय युबा । ५ बर्षे एलएलबी को पढाइ सके पछि उनले पहिलो मुद्दा नै सरकार बिरुद्द दिए। यहि पहिलो मुद्दा नै जितेर उनले सफलता हात पार्दै आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गरेका छन।
सांसद सदस्य नभएका व्यक्ति एकपटकलाई बढीमा ६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि पुनः नियुक्ति पाएपछि उनीहरुको नियुक्तिविरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । यसरी पद जाने मन्त्रीहरुमा नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नेहरु रहेका छन् ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, युवामन्त्री दावा लामा र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीको मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् । उनीहरु मन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधि सभा या राष्ट्रिय सभाबाट निर्वाचित हुनुपर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतको आजको यो आदेशपछि गृह, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शहरी विकास, श्रम, खानेपानी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रिक्त भएको छ ।
संविाधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर एकपटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुन: नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले ती मन्त्रिहरुलाई पदमुक्त गरिदिएको हो ।
