काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरुले बुधबार बालुवाटार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरे। उक्त भेटमा नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ मा विशेष चासो राखेका थिए।
मंसिरमा हुने संघ र प्रदेश निर्वाचनसम्मका लागि अहिलेको सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता हुने भएपछि आत्तिएका ओलीले यसलाई नै चुनावी एजेण्डा बनाउनसक्ने विश्लेषण भइरहेको समयमा प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा पनि यी दुबै विषयमा चासो व्यक्त गरेका हुन्।
ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भनेको कुरा उदृत गर्दै नेता नेम्बाङले भने, ‘नागरिकता र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई सरकारले हतार हतरामा टुंग्याउन खोजेको छ। यस विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यी दुई संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ।’ छलफलका क्रममा अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक हुबहु पारित गर्दा राष्ट्रपतिको पदीय गरीमाको ख्याल नगरेका कारण राष्ट्रपति पनि सन्तुष्ट नभएको पनि संकेत गरेका थिए।
त्यस्तै भेटमा पछिल्लो समय सरकार र प्रतिपक्षबीच रहेको संवादहीनताका बारेमा समेत चर्चा भएको उपाध्यक्ष नेम्वाङले सञ्चारकर्मीहरुलाई बताएका छन्। मंगलबार बिहान गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाइएको थियो। गठबन्धनको बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई बोलाएर छुट्टै छलफल गरेका थिए।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एमालेले राष्ट्रिपतिको राजीनामा गराएर चुनावी एजेण्डा बनाउन खोजेको संकेत गरेका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘बिहान ओलीजीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो। नागरिकता विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगको ऐनको संशोधनसम्बन्धी विधेयक माथि उहाँले अब्जेक्सन राख्नुभएको छ। त्यसअघि नै हामीलाई मंगलबार बोलाएर प्रधानमन्त्रीज्यूले यी दुई विषयमा नै प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रपतिको राजीनामाबारे शंका व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसैपनि राष्ट्रपतिज्यूले छलफल परामर्शलाई तीव्रता दिइरहनुभएको छ। एमालेले चुनावी एजेन्डा बनाउन सक्ने देखियो।’
सरकारले दुबै सदनबाट पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएपछि सरकार र राष्ट्रपतिबीच ‘टसल’ छ। राष्ट्रपति भण्डारीले सत्ता गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि पोखिरहेकी छन् भने सरकारले भने राष्ट्रपतिले पार्टी र व्यक्ति हेरेर व्यवहार गरेको भन्दै राष्ट्रपतिप्रति आक्रोशित बनेको छ।
सत्ता गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको बैठकमा भनेका थिए, ‘ओलीजी प्रधानमन्त्री भएका बेला ल्याएको अध्यादेश तुरुन्तै लैजाने राष्ट्रपतिले अहिले वैधानिक बाटोबाट गएको विधेयक फिर्ता गर्नु अनौठो कुरा हो। अब फेरि संसदले पास गरेपछि अड्किंदैन भन्ने लाग्छ।’
नेकपा एमालेले दोस्रो कार्यकाल सकिन लागेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको राजीनामा गराएर सरकार र सत्ता गठबन्धनलाई बद्नाम गराउने चुनावी एजेण्डा बनाउनसक्ने कांग्रेस वृतमा चर्चा भइरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो सुरक्षामा खटिएका वर्तमान र पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूलाई भेटका लागि बोलाएकी हुन्। नेपाली सेनाको परमाधिपतिसमेत रहेकी राष्ट्रपतिले सुरक्षामा खटिएका व्यक्तिहरुलाई बोलाएर ‘धन्यवाद’ ज्ञापन गरेको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ। संसद्बाट पारित गरेको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएपछि प्रतिनिधिसभाले हुबहु पुन: अनुमोदन गरेपछि सरकारसँग असन्तुष्ट रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न पेसा व्यवसायका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर भेट गरिरहेकी छन्।
एमाले भन्छ – राजनीतिक निर्णय लिन सक्नुहुन्छ
नेकपा एमालेले भने राष्ट्रपति भण्डारिले राजीनामा दिएको अवस्थामा त्यो राजनीतिक निर्णय हुने जनाएको छ। नेकपा एमालेका एक नेताले भने, ‘राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक हुबहु पठाएर जबरजस्ती गर्न खोजेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको राजीनामा आउनसक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन।’
एमालेभित्रै पनि राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने विषय उठिरहेको ती नेताले बताए। भने, ‘राष्ट्रपतिले संवेदनशील रुपमा उठाएका मुद्दामाथि छलफल नै नगरी गठबन्धनले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको र राष्ट्रपति संस्थालाई एमालेको राष्ट्रपतिका रुपमा चित्रित गर्न खोजेकाले राजीनामा दिनुपर्ने विषय जबरजस्तरुपमा उठिरहेको छ।’
नेकपा एमालेले पनि नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दै आएको छ। एमालेले राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयमाथि छलफल र संशोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। राष्ट्रपतिले पनि सन्देशमाथि संसदमा पठाएको विधेयकमा छलफल होस् भन्ने चाहना रहेको राष्ट्रपति कार्यकालयका एक अधिकारीले बताए। उनले राजीनामाको विषयमा भने अहिले कुनै ठोस छलफल नभएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले राजीनामाका विषयमा भने कुनै ठोस छलफल गर्नुभएको छैन।’
