पोखरा । नेपाली काँग्रेस पोखरा महानगर समितिले गण्डकी प्रदेश सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । महानगर समितिले शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गरी सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो ।

जारी विज्ञप्तीमा जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा गरिएको तीन सय प्रतिशत वृद्धि तुरुन्त खारेजी, रसायनिक मलको अभाव तत्काल पुरा गर्नु पर्ने, यातायात व्यवसायीहरुलाई वार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने करको ६० प्रतिशत छुटको व्यवस्था कायम गरी अपांग जेष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, जनयुद्ध र जनान्दोलनका घाइतेहरुलाई दिने छुट र राहतबाट बन्चित गराउन नहुने, नीजि र सार्वजनिक साना ठुला सवारी साधनमा लगाइएको अप्रत्याशित करभार तुरुन्त खारेज गरिनु पर्ने माग राखेको छ ।

महानगर समितिका प्रवक्ता धनन्जय पौडेलद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा सांसद विकास कोषको नाउमा व्यवस्था गरिएको बजेट खारेज गरी सो रकम प्रदेशको विकास र उत्पादन क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने, पुर्व र निवर्तमान हुदै गरेका प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री र मन्त्रीहरुलाई दिईने सुविधा सम्बन्धिको नीति तुरुन्तै खारेज गरिनु पर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी महंगी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन र वैज्ञानिक मुल्य निर्धारण नीति लागु गर्नु पर्ने पनि जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।