पोखरा । गण्डकी सरकार र अर्थमन्त्रीको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ । बुधबारको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले त्यसको पुष्टि गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री रामजी बराल थिएनन् । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले डाकेको बैठकमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरि चुमानसहित, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का हरिशरण आचार्य, राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिमविक्रम शाही उपस्थित थिए ।
बैठकमा सहभागी एक नेताकाअनुसार बैठक सौहाद्रपूर्ण हुन सकेन । अर्थमन्त्रीले मनखुशी तरिकाले काटेको ‘निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ कुनै हालतमा चाहिने निष्कर्षमा सत्ता गठबन्धनसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) समेत सहमत भएपनि अर्थमन्त्री कसैको कुरा नसुन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । उनले सार्वजनिक रूपमै पनि यो कार्यक्रमको औचित्य नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
यही द्वन्द्वका कारण असार १ गते ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन भने संसद् अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
त्यसकै निकासका लागि बैठक बोलाइएपनि बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । बैठकमा सहभागी सबैले अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना गरे भने त्यसको निकास खोज्न मुख्यमन्त्रीलाई दबाब समेत दिएका छन् ।
“सबैको आक्रोश अर्थमन्त्रीमाथि नै छ । अर्थमन्त्रीको धारणा चाहिँ दल वा मुख्यमन्त्रीले जे निर्णय गरेनी मान्दिनँ भन्ने छ,” सहभागी एक नेताले भने, “समस्या समाधानउन्मुख छैन । अबको विकल्प मुख्यमन्त्रीले लिने हो । सरकारका मन्त्री, सांसदहरू चाहिँ यसलाई सुधार नगरे सरकार गए जान्छ बजेट पास गर्न दिन्नौँ भन्नेमा पुग्नुभएको छ । एकदम एक्स्ट्रिम भएको छ । विभागीय मन्त्रीको लाइन नि त्यही छ ।”
यही अन्योलताले संसद् सुचारु हुने सम्भावना झन धकेलिँदै गएको छ । बैठकमा सहभागी सबैले निकास खोज्न मुख्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।
“उहाँहरूले जे गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंले नै गर्नुहोस्, तपाईंको निर्णयमा समर्थन हुन्छ भनेर बल मुख्यमन्त्रीकै कोर्टमा फ्याँक्नुभएको छ,” उनले भने ।
निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम नितान्त सांसदले योजना छान्न र खर्च गर्नका लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो ।
७२ करोड बजेटको यो कार्यक्रम यसपटक अर्थमन्त्रीले काटिदिएका छन् । यो कार्यक्रम राख्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै मुख्यमन्त्री स्वयंले भनेका थिए ।
तर, नीति तथा कार्यक्रममा नआएको भन्दै अर्थमन्त्रीले यो कार्यक्रम हटाइदिएका हुन् । यसबाहेक अर्थमन्त्रीले अन्य मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरि सिलिङ र योजना थपघट गरेको आरोप मन्त्रीहरूले लगाएका छन् ।
यिनै समस्याका कारण सत्तापक्षले नै सदनलाई बन्धक बनाएको छ ।
बुधबारको बैठक चल्दै गर्दा एक मन्त्रीले ‘बजेट जिरो बनाइदिने’ भन्दै जबर्जस्ती गठबन्धनका नेताको बैठकमा छिरेका थिए । त्यसपछि छलफल झन भाँडियो ।
बैठकमा सहभागी अर्का नेता भन्छन्, “त्यही नामको कार्यक्रम आउने सम्भावना छैन । निष्कर्ष केही निस्केको छैन । छलफल सकारात्मक छैन । अर्थमन्त्री टसमस हुनुहुन्न । समस्याको उठान नै उहाँले गर्नुभएको हो । तर, उहाँले कुनै हालतमा कार्यक्रम आउन्न भन्नुभएको छ । अरूको कुरा चाहिँ चार वर्ष ठिक हुने अहिले नहुने भन्ने छ । अर्को कुरा ५ करोड दिएर सरकारलाई खाल्डोमा हाल्ने, अनि सानो खाल्डो चाहिँ फड्किन्छु भन्ने खालको रवैया देखाउनुभएको छ, यस्तो पनि हुन्छ ?”
उनले अर्थमन्त्रीप्रति कुनैपनी मन्त्रीको विश्वास नभएको पनि बताए । बरु सरकारलाई फसाउन अर्थमन्त्री नै लागेको उनको आरोप छ ।
बैठकको अन्तमा चाहिँ सबैले निकास खोज्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीलाई दिएर निस्केका छन् ।
“कहाँ, कसलाई फोन गर्ने हो गर्नुहोस्, तर निकास दिनुहोस् भनेर निस्केको हुँ, मुख्यमन्त्रीले बुझ्नुभएकोहोला नि,” ती नेताले भने ।
यसको अर्थ, अर्थमन्त्री हटाउनै परेको खण्डमा पनि हटाउन सक्ने तर, त्यसले गठबन्धनलाई असर नपरोस भन्ने उनको संकेत थियो।
यता अर्थमन्त्री बरालले चाहिँ गठबन्धनको सरकार भएको कारण आफूलाई हटाउँदा अरूको के हुन्छ, ख्याल राख्न चेतावनी दिएका छन् ।
बाह्रखरी विशन क्षेत्री
