पोखरा, संगीत रोयल्टी संकलन गर्ने नाममा नेपाल भित्र संचालनमा रहेका बिभिन्न एफएम रेडियोका संचालकहरु बिरुद्ध फौजदारी कारबाहीको धम्की दिने, मुद्दा दायर गर्ने, पक्राउ गर्ने काम हुँदै आएकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो कार्य नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। संगीत रोयल्टी समाजको नामबाट एफएम रेडियोहरुमाथि हुँदै आएको त्यस किसिमको व्यवहार कानुनी राज्यको मान्यता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र प्रसारणको मर्मविपरीत रहेको भन्दा ब्रोडकास्टिंग एसोसिअसन अफ नेपाल (बान) र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए ।

ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल र सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ नेपालले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुका साथै अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल नटुंगिएसम्मका लागि समाजको नामबाट रेडियोका संचालकहरुमाथि कुनै कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

जसअनुसार सङ्गीत रोयल्टीका नाममा एफएम रेडियोहरु र तिनका सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने, पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा अन्य कुनै प्रकारको कानुनी जटिलता सिर्जना गर्ने कार्य नगर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिइएको छ ।

यसैबीच ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ई. कुमार भट्टराईले बानले विगतदेखि नै सङ्गीत सर्जक तथा सिर्जनाको सम्मान गर्दै कानुनसम्मत, पारदर्शी, व्यावहारिक र सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने रोयल्टी व्यवस्थाको पक्षमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्दै आएको स्पष्ट पारे। ‘रोयल्टी सङ्कलनका नाममा एफएम रेडियोहरूलाई फौजदारी कारबाहीको धम्की दिने, सञ्चालक तथा रेडियोकर्मीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने, पक्राउ गर्ने कार्य कानुनी राज्यको मान्यता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र प्रसारणको मर्मविपरीत रहेको कारण आँफुहरु एफएमरेडियोको पक्षमा बाध्य भएर अदालत गुहार्न पुगेका हौँ’ भट्टराईले गुरुकुल खबरसंग भने ।

सर्वोच्च अदालतबाट यस किसिमको आदेश जारी भएपछि बान र अकोराब लगायतका संस्थाले बिज्ञप्ती जारी गर्दै विधिको शासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रसारण सेवाको संरक्षणमा अदालतको आदेशले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको भन्दै सम्पूर्ण सरोकारवाला र सदस्य रेडियोहरूलाई अदालतको आदेशको पूर्ण सम्मान गर्न, प्रचलित कानुनको पालना गर्न तथा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी अन्तिम निर्णय नआएसम्म संयमित र जिम्मेवार ढङ्गले आफ्नो प्रसारण सेवा सञ्चालन गर्न समेत संस्थाको तर्फबाट आग्रह गरिएको अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले जानकारी दिए ।