काठमाडौँ, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताको रकमलाई उत्पादन र लगानीमा प्रयोग गर्न नसकिएको भन्दै त्यसको वास्तविक कारण खोज्न सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीच खुला छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनसँगको छलफलअघि आफ्नो धारणा राख्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग अपेक्षा अनुसार बढ्न नसकेको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए।

मन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रसँगको संवादपछि बैंकिङ क्षेत्रसँग छलफल थालिएको जानकारी दिँदै बैंकहरू अर्थतन्त्रका प्रमुख केन्द्र भएकाले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान, बजारको आत्मविश्वास र अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबारे उनीहरूसँग बढी जानकारी हुने बताए। ‘आजको बैठक सामान्य औपचारिक छलफल मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिने साझा अभियानको नयाँ चरण हो,’ उनले भने।

सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट दिशा तय गरिसकेको र अब मुख्य ध्यान त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो। बजेट कार्यान्वयनसँगै विद्यमान समस्या समाधानका लागि बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव र सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए।

सरकार, बैंक तथा निजी क्षेत्रको साझा उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, लगानी विस्तार गर्ने, उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्स्थापित गर्नु रहेको उनले स्पष्ट पारे। सरकारले कानुनी, नियामकीय र संस्थागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले ती सुधार पर्याप्त छन् वा थप केही गर्नुपर्ने छ भन्नेमा बैंकरहरूसँग स्पष्ट धारणा मागे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यवसायीहरू लगानी विस्तार गर्न किन हिचकिचाइरहेका छन्, न्यून ब्याजदरका बाबजुद कर्जा माग किन बढ्न सकेन र अधिक तरलता किन उत्पादनशील क्षेत्रमा जान सकेन भन्नेबारे गहन विमर्श गर्न आग्रह गरे। साथै, कर्जा प्रवाह बढाउन आवश्यक संरचनागत सुधार, मौद्रिक नीति र सुपरिवेक्षणमा चाहिने नयाँ दृष्टिकोण तथा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायबारे सुझाव दिन पनि उनले आह्वान गरे।

कानुनी सुधार, प्रक्रियागत फेरबदल, संस्थागत समन्वय वा सरकारी निर्णय जहाँ जे आवश्यक पर्छ, त्यसमा सरकार पछि नहट्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे। सरकार र बैंकिङ क्षेत्रको सम्बन्ध नियामक र नियन्त्रितमा मात्र सीमित नभई साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको भएको बताउँदै उनले आर्थिक वृद्धि र वित्तीय स्थायित्वलाई साझा लक्ष्य बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूलाई संवादमा सीमित नराखी कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना (रोडम्याप) मा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले दोहोर्‍याए।