काठमाडौँ, देशभरका चिकित्सकहरुको छाता संस्था नेपाल चिकित्सक सङ्घले भोलि बुधबार देशभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमण र अस्पतालमा गरिएको तोडफोडका दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै सङ्घले देशभरका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने निर्णय गरेको हो ।

चिकित्सक सङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलवार बसेको आकस्मिक बैठकले बुधबार देशभरका अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । घटना घटेको चार दिन बितिसक्दा समेत दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुको साटो, उल्टै न्याय माग्न गएका चिकित्सकहरूमाथि पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सङ्घले यसलाई ‘अत्यन्तै लज्जास्पद’ ठहर गरेको छ।

आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार भोलि बिहान १० बजे काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू माइतीघर मण्डलामा भेला भई विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुनेछन् । त्यस्तै, उपत्यका बाहिरका चिकित्सकहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र आफू कार्यरत स्वास्थ्य संस्थामा धर्ना दिई विरोध जनाउने कार्यक्रम तय गरिएको संघका केन्द्रीय सदस्य डा. सुष्मित काफ्लेले गुरुकुल खबरलाई जानकारी दिए छ ।

नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल र महासचिव डा. विश्वराज दवाडीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विभिन्न विशेषज्ञ समाज, निजी स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूलाई यस आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरिएको छ । मंगलवार पनि सङ्घले देशभर ओपीडी सेवा बन्द गरेको थियो।

प्रजिअ दाहाल र प्रहरी प्रमुख पाठकको राजिनामा माग

यसैबीच वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा गत शनिबार उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि भएको तोडफोड तथा चिकित्सक माथिको कुटपिटको घटनाले नयाँ मोड लिएको छ। आन्दोलनरत चिकित्सकहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी उपरीक्षक  सुदीपराज पाठकलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै मंगलबार अस्पतालका ६८ जना चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।

चिकित्सकहरूले अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा चित्तरञ्जन साहसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन्। आन्दोलनरत चिकित्सक हरूले आक्रमणकारीमाथि कारबाही गर्न नसकेको, वार्ताका क्रममा आफूहरूलाई धम्की, गालीगलौज र दुर्व्यवहार गरिएको तथा सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रशासन असफल भएको आरोप लगाएका छन्।

राजीनामा स्वीकृत गरिएन

मेसु डा चित्तरञ्जन साहले चिकित्सकहरूको राजीनामा आफूले बुझे पनि तत्काल कुनै प्रशासनिक प्रक्रिया अघि नबढाइएको बताए। अहिलेको प्राथमिकता समस्या समाधान भएको भन्दै उनले केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक भइसकेको धारणा राखे। उनका अनुसार स्थानीय तहबाट मात्र समस्या समाधान हुने अवस्था नरहेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायले प्रत्यक्ष रूपमा अग्रसरता लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए।

‘म अहिले पनि केन्द्र, स्थानीय प्रशासन र चिकित्सकबीच समन्वय गरेर समाधान खोज्ने प्रयासमै छु,’ उनले भने, ‘केन्द्रबाट हुने कुनै पनि सकारात्मक पहलमा मेरो पूर्ण समर्थन रहनेछ।’ उनले चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्ने दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने मागमा आफू अडिग रहेको पनि बताए।

नयाँ बिरामी भर्ना बन्द, पुरानाको मात्र उपचार

मेसु साहका अनुसार आन्दोलनका कारण अस्पतालमा नयाँ बिरामी भर्ना बन्द गरिएको छ। पहिलेदेखि उपचाररत बिरामीको उपचार भने निरन्तर भइरहेको छ। उनले अस्पतालमा जडान गरिएका सम्पूर्ण सीसीटीभी फुटेज प्रहरीलाई उपलब्ध गराइसकिएको जानकारी दिँदै अब ती प्रमाणका आधारमा आक्रमण तथा तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी पक्राउ र कारबाही गर्नु प्रहरीको जिम्मेवारी भएको बताए।आक्रमणमा गम्भीर घाइते भई हाल काठमाडौंस्थित ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत डा प्रमोद रामका परिवारबाट पनि दोषीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन चर्को दबाब आइरहेको उनले बताए।

‘निकास खोज्न बोलाएको बैठकले झन् आन्दोलन चर्कायो’

नेपाल चिकित्सक संघ नारायणी शाखाका सचिव एवं प्रवक्ता डा अजय यादवले आन्दोलनको निकास खोज्ने उद्देश्यले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाइएको बैठकबाट परिस्थिति झन् बिग्रिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले दिउँसो साढे ३ बजे बैठकका लागि बोलाएका थिए। चिकित्सकहरू बैठकमा पुग्दा करिब एक घण्टासम्म बाहिर कुराइएको थियो।

बैठकमा प्रवेश गरेलगत्तै प्रजिअ दाहालले तत्काल काममा नफर्किए कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै चिकित्सकहरूलाई गालीगलौज गरेको र ‘असक्षम डाक्टरहरू राजीनामा देऊ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको डा यादवले आरोप लगाए। उनका अनुसार त्यसपछि एसपी सुदीपराज पाठकले चिकित्सकहरूलाई २४ दिनसम्म थुनामा राखेर कारबाही गर्न सकिने भन्दै धम्की दिएका थिए। ‘हामी समाधान खोज्न गएका थियौं। तर जिल्लाका अभिभावक मानिएका अधिकारीहरूबाटै धम्की, गाली र अपमानजनक व्यवहार भएपछि हामी स्तब्ध भयौं,’ उनले भने।

‘मोबाइल खोस्ने प्रयास भयो, शारीरिक दुर्व्यवहार गरियो’

डा यादवका अनुसार चिकित्सकहरूले वार्ता बहिष्कार गरी बाहिरिन खोज्दा एसपी पाठकले चिकित्सकहरूको मोबाइल खोस्न निर्देशन दिएका थिए। उनीहरूका अनुसार केही चिकित्सकलाई बैठक कक्षबाट बाहिर जान नदिई शारीरिक दुर्व्यवहारसमेत गरिएको थियो। उक्त घटनाको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइसकेको उनीहरूको दाबी छ।

दुई जना चिकित्सकले मोबाइल जोगाउन सफल भएपछि बाहिर रहेका चिकित्सकलाई खबर गरेको र त्यसपछि करिब २ सय जना चिकित्सक जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको उनले बताए। उनका अनुसार समस्या समाधान गर्नुपर्ने अधिकारीबाटै थुन्ने, धम्क्याउने र दुर्व्यवहार भएपछि आन्दोलनको स्वरूप नै परिवर्तन भएको हो। ‘अब हाम्रो आन्दोलनको बटमलाइन नै प्रजिअ र एसपीको निलम्बन हो। उहाँहरू निलम्बन नभएसम्म आन्दोलन रोकिन्न,’ उनले स्पष्ट पारे।

प्रजिअको प्रतिवाद : ‘आरोप निराधार, चिकित्सककै व्यवहार अमर्यादित’

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले चिकित्सकहरूले लगाएका सम्पूर्ण आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार वार्ताका लागि चिकित्सक पक्षबाट तीनदेखि चार जना प्रतिनिधिलाई मात्र बोलाइएको थियो। तर चिकित्सकहरू करिब डेढ घण्टा ढिलो गरी दुई दर्जनभन्दा बढी संख्यामा उपस्थित भएका थिए। उनले बैठक सुरु हुनेबित्तिकै चिकित्सकहरूले आफू र एसपीमाथि आरोप लगाउन थालेको तथा आफूहरूलाई ‘नाकाम अधिकारी’ भन्दै राजीनामा मागेको बताए।

उनले अस्पताल प्रशासनले उपलब्ध गराएको सीसीटीभी फुटेजका आधारमा आक्रमणकारीको पहिचान र पक्राउको प्रक्रिया अघि बढिरहेको तथा त्यसका लागि केही समय आवश्यक पर्ने जानकारी गराउँदा चिकित्सकहरूले त्यसलाई स्वीकार नगरेको दाबी गरे। ‘छानबिन समिति पनि काम गरिरहेको छ। अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लाग्छ भनेर अनुरोध गर्दा चिकित्सकहरू आरोप–प्रत्यारोप गर्दै बैठकबाट बाहिरिन खोज्नुभयो,’ उनले भने।

‘रोक्न भनेको थिएँ,  दुर्व्यवहार होइन’

प्रजिअ दाहालका अनुसार चिकित्सकहरू वार्ता अधुरै छाडेर बाहिरिन खोजेपछि आफूले एसपी पाठकलाई ‘उहाँहरूलाई रोक्नुस्’ भनेका थिए। उनका अनुसार त्यस क्रममा भएको दृश्यलाई सामाजिक सञ्जालमा दुर्व्यवहारका रूपमा प्रचार गरिएको हो। बैठकका क्रममा चिकित्सकहरूले भिडियो बनाउन थालेपछि उनीहरूको मोबाइल नियन्त्रणमा लिइएको उनले स्वीकार गरे।

उनले चिकित्सकहरूले पनि आफूहरूमाथि तल्लो स्तरका र अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको तथा नेपाल चिकित्सक संघका तर्फबाट वार्तामा आएको दाबी गर्ने डा अमित झाले समेत अपशब्द प्रयोग गरेको आरोप लगाए। प्रजिअ दाहालले बिरामीको मृत्यु भएपछि चिकित्सकहरूले मृतकका परिवारसँग संवाद गरेर परिस्थिति सहज बनाउनुपर्नेमा आन्दोलनमा उत्रिएर अवस्था झन् बिगारेको आरोपसमेत लगाए।

चिकित्सक संघ भन्छ :  कडा कारबाही होस्

नेपाल चिकित्सक संघले अस्पतालमा तोडफोड तथा चिकित्सकमाथि आक्रमणमा संलग्नलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०७९ अनुसार तत्काल मुद्दा दर्ता गरी कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ।

संघले निलम्बन गरिएका पाँचै जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल पुनर्बहाली गर्न, छानबिन समिति खारेज गर्न, चिकित्सकमाथि हुने अनधिकृत हस्तक्षेप रोक्न तथा सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेको छ।

मेडिकल काउन्सिलको टोली वीरगन्जमा

घटनाको वस्तुगत छानबिन गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलले डा योविन यादवको नेतृत्वमा छानबिन टोली वीरगन्ज पठाएको छ। टोलीले अस्पताल प्रशासन, चिकित्सक, प्रहरी प्रशासन तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरी घटनाको तथ्य संकलन गरिरहेको छ।

एसपी पाठक : ‘परिस्थिति बिग्रनुमा चिकित्सक पनि जिम्मेवार’

यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी उपरीक्षक सुदीपराज पाठकले आन्दोलन चर्किनु र परिस्थिति जटिल बन्नुमा चिकित्सकहरू स्वयं पनि जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले शनिबार नारायणी अस्पतालमा एक जनाको मात्र नभई दुई जना बिरामीको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै दुवै घटनापछि अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. चित्तरञ्जन साहको उपस्थितिमा बसेको बैठकले घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने सहमति भएको बताए। तर त्यसपछि अस्पताल प्रशासनले कुनै पनि घटनामा आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाएको उनको आरोप छ।

एसपी पाठकका अनुसार समस्या समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले सर्वपक्षीय बैठक बोलाए पनि चिकित्सकहरू निर्धारित समयभन्दा करिब दुई घण्टा ढिलो पुगेका थिए। बैठकमा सहभागी भएदेखि नै उनीहरू समाधान खोज्नेभन्दा विवाद सिर्जना गर्ने र आन्दोलन थप चर्काउने शैलीमा प्रस्तुत भएको उनको दाबी छ।

उनले वार्ताका क्रममा चिकित्सकहरूले प्रशासनमाथि निरन्तर आरोप लगाएको र समाधानका लागि प्रशासनले राखेका प्रस्तावहरू सुन्नसमेत नचाहेको बताए। ‘जिल्लाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले समस्या समाधानका लागि बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमै जिम्मेवार ढंगले सहभागी नहुने, संवादबाट निकास खोज्न नचाहने हो भने अन्ततः उनीहरू कसको कुरा मान्ने?’ एसपी पाठकले प्रश्न गरे। उनले घटनाको अनुसन्धान कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढिरहेको र प्रमाणका आधारमा दोषीमाथि कारबाही हुने प्रक्रिया जारी रहेकाले त्यसलाई निष्कर्षमा पुग्न केही समय दिनुपर्ने बताए।

घटनाको पृष्ठभूमि

गत शनिबार वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ का ५४ वर्षीय राजकुमार पटेललाई सिकिस्त अवस्थामा नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा ल्याइएको थियो। गम्भीर खाले हृदयघातका बिरामी पटेलको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएपछि आक्रोशित आफन्त र गाउँलेले आकस्मिक कक्षमा तोडफोड गर्नुका साथै उपचारमा संलग्न डा. प्रमोद राममाथि निर्घात कुटपिट गरेका थिए।

गम्भीर घाइते डा. रामलाई प्रारम्भिक उपचारपछि काठमाडौंस्थित ट्रमा सेन्टर रिफर गरिएको थियो। उनी अहिले पनि उपचाररत छन् घटना पछि अस्पताल प्रशासन, प्रहरी र पीडित पक्षबीच बसेको बैठकले छानबिनका लागि ६ सदस्यीय समिति गठन गर्नुका साथै डा. प्रमोद राम, डा. रामकिशोर सिंह तथा स्वास्थ्यकर्मी प्रह्लाद प्रसाद, नरेशकुमार चौधरी र आस्था यादवलाई एक साताका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यही निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघ नारायणी शाखाको आह्वानमा आइतबारदेखि वीरगन्जका सरकारी तथा निजी अस्पतालका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। यस घटनाको प्रभाव देशव्यापी रुपमा देखिएको हो।