पोखरा, पोखराको पृथ्वीचोक क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले आँफुहरुको उचित ब्यबस्थापन नभएसम्म आँफुहरुले बस्दै आएको ठाउँ खालि नगर्ने अडान दोहोर्याएका छन।  पोखरा महानगरले अघि सारेको ३ महिनाको १५ हजार रुपैयाँ भाडा दिने प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै उनीहरुले उचित प्याकेजसहितको स्थायी व्यवस्थापन नै आँफुहरुको माग भएको स्पष्ट पारेका छन।

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समितिले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको स्थायी व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी नभएसम्म बसिरहेको ठाउँ खाली नगर्ने भन्दै स्थानान्तरण गर्नुभन्दा अगाडि नै प्रस्तावित जग्गामा खानेपानी, बिजुली र बाटो जस्ता न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था हुनुपर्ने र ४ आनाको दरले कित्ताकाट गरी पुर्जा दिने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने अडान राखेको छ।

शनिबार संघर्ष समितिको तर्फबाट आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर गुरुङले पोखरा महानगरले अघि सारेको ३ महिनाको १५ हजार रुपैयाँ भाडा दिने प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै लालपुर्जासहितको उचित व्यवस्थापनको माग अघि सारेको बताए । यस अगाडी पोखरा महानगर र संघर्ष समितिबिच भएको विभिन्न चरणको छलफलका क्रममा महानगरले हाल बसोबास गरिरहेकाहरूलाई वैकल्पिक स्थानमा स्थानान्तरण गर्न केही प्रस्तावहरू अघि सारेको थियो ।

यसैगरी संघर्ष समितिका सल्लाहकारओमबहादुर पौडेलले महानगरका मेयर धनराज आचार्यले प्रति परिवार १५ हजार रुपैयाँ र थप ३ हजार ढुवानी खर्च दिएर रंगशाला वा प्रदर्शनी केन्द्रमा सामान राख्न गरेको प्रस्तावलाई संघर्ष समितिले ठाडै अस्वीकार गरेको बताए । उनले भने, ‘१५ हजार रुपैयाँ दिएर भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई हटाउन खोज्नु महानगरको दुस्प्रयास हो । यो न त वैज्ञानिक छ, न त व्यावहारिक नै ।

पोखरा महानगरले साउन २ गते सुकुम्बासी एबम अव्यबस्थित बसोबासीहरुको नामावली सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो । दाबी विरोधका लागि १ हप्ताको समय दिने र साउन १० गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको महानगरले दिएको दाबी विरोधको समय आज सकिँदैछ । तर, सुकुम्बासीहरु आफ्नो मागमा अडिग रहेको कारण पोखरा महानगरपालिकाको अबको बाटो के हुने भन्ने अन्योल बढेको छ ।

असार ३१ मा भएको छलफलमा नयाँ स्थान देखाएपछि १ हप्ताभित्र घर खाली गरिदिए बापत ३ महिनाका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ भाडा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव महानगरले राखेको भए पनि सुकुम्बासीहरु सहमत भएका छैनन । ‘महानगरले जमिनको ठोस ग्यारेन्टी र लालपुर्जाको सुनिश्चितता नगरी केवल १५ हजार रुपैयाँ भाडा दिएर हामीलाई घरबाट उठाउन खोज्नु आपत्तिजनक छ । यो प्रस्ताव हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन,’ संघर्ष समितिका संयोजक गुरुङले भने, ‘हामीलाई स्थानान्तरण गर्नुभन्दा अगाडि नै प्रस्तावित जग्गामा खानेपानी, बिजुली र बाटो जस्ता न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था हुनुपर्छ र ४ आनाको दरले कित्ताकाट गरी पुर्जा दिने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।’

संघर्ष समितिले आँफुहरुलाई स्थानान्तरण गरिने जग्गामा भौतिक पूर्वाधारसँगै स्वास्थ्य र शिक्षाको समेत व्यवस्था हुनुपर्ने अडान पनि राखेका छन । पोखरा महानगरपालिकाले जग्गा खोजबिनका लागि वडा नम्बर १७ की अध्यक्ष राधिका शाहीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको भए पनि सुकुम्बासीहरूले उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन पारदर्शी र स्पष्टरुपमा सार्बजनिक गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन। ‘हामी विकासको विरोधी होइनौँ, तर ५० वर्षदेखि बन्ने भनिएको बसपार्कको नाममा भूमिहीनहरूलाई बिचल्ली बनाउन पाइँदैन,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘उचित प्याकेजसहितको व्यवस्थापन नै हाम्रो मुख्य माग हो ।’

संघर्ष समितिका सल्लाहकार ओमबहादुर पौडेलले पोखरा महानगरले सार्वजनिक गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अपूर्ण र अव्यावहारिक रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांक र वर्गीकरणमा गम्भीर त्रुटि रहेको जिकिर गरे । छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार बसपार्क क्षेत्रमा ५ वटा टोलका ५७२ घरधुरी (भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी) ले आवश्यक कागजात पेश गरेका थिए ।

जसमध्ये २८६ जना भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी, २३३ जना अव्यवस्थित बसोबासी र ५५ दोहोरो परेका वा ट्याली नभएका भनी उल्लेख गरिएको छ । पौडेलले यो वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड स्पष्ट नभएको बताउँदै विगतमा सुकुम्बासीका रूपमा निस्सा पाएका कतिपय व्यक्तिको नाम अहिले अव्यवस्थित बसोबासीको सूचीमा राखिएको र अव्यवस्थित बसोबासीको नाम सुकुम्बासीमा पारिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छ ।

समितिका अर्का सल्लाहकार अर्जुन मल्लले सरकारले गठन गरेका विभिन्न समितिहरूले सुकुम्बासीको हितमा काम गर्न नसकेको बताएका छन् । मल्लका अनुसार तिवारीको नेतृत्वमा बनेको समिति छानबिन समिति नभई केवल ’अध्ययन समिति’ मात्र भएको र यसको प्रतिवेदन व्यावहारिक नरहेको बताए ।  सुकुम्बासीहरूलाई भ्रममा पारेर भोट मात्र लिने काम भएको भन्दै उनले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए कडा संघर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने चेतावनी समेत दिए ।