पोखरा, गण्डकी प्रदेशमा लामो समय खर्चिएर प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको गाँजा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले पुनर्विचारका लागि प्रदेश सभामा नै फिर्ता पठाईदिएका छन् । प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि सभामुखबाट प्रमाणित समेत भए भएर आएको उक्त विधेयक नेपालको संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै प्रदेश प्रमूख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका हुन् । प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ३ बमोजिम सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाएको बुझिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयले गत असार ३० गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको बिधेयकलाई साउन ८ गते शुक्रबार प्रदेश सभामा नै फिर्ता गर्ने निर्णय प्रदेश प्रमुखले गरेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ मा प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

प्रदेश सभाले बनाएको त्यस्तो कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । गण्डकी प्रदेश सभाले तयार पारेको गाँजासम्बन्धी विधेयकले संघिय कानुनमा रहेका  केहि बिषयलाई उल्लंघन गरेको प्रदेश प्रमुखले पठाएको सन्देशमा उल्लेख छ ।

संघीय कानुनका रूपमा रहेको लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले गाँजालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ४ को खण्ड क मा गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तयारी गर्न, खरिद गर्न र बिक्री वितरण गर्न निषेध गरेको भन्ने उल्लेख भएको र गाँजाको निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपोसार गर्न, संचय गर्न वा सेवन गर्ने कार्यलाई समेत पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको कारण सोहि कुरालाई आधार मानेर उक्त बिधेयक फिर्ता गरिएको बुझिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखले उक्त बिधेयक फिर्ता गरेपछिं अब गण्डकी प्रदेश सभाले कहिले र कसरी पुन प्रमाणीकरणकोलागी पठाउने भन्ने बिषय संगै गाँजा बिधेयकको कार्यान्वयन अब कहिले र कसरी होला भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ।