पोखरा, एक बर्षभन्दा समय बिताएर गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गरेको नियुक्ति बिबादमा परेको छ। २०७८ मा चार बर्षे कार्यकालको लागि सुर्य खडका बिखर्चीलाई कुलपति सहित उनको नेतृत्वमा अन्य प्राज्ञ नियुक्त गरिएकोमा उनीहरुको कार्यकाल सकिएको करिब १४ महिनापछि मात्र गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा डा. कुसुमाकर न्यौपानेलाई कुलपति सहित अन्य २४ जनालाई बिभिन्न पदमा नियुक्ति गरेको थियो। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले १४ महिना लगाएर गरेको नियुक्ति समाबेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर भएपछि अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाउनुको साथै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आंफ्नो मातहतमा रहेको प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्तिलाई समावेशी नबनाएको भन्दै परेको रिटमा बिहिबार उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयसमेत २९ जना विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। निवेदकले मागेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा निर्णय लिन दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय पनि अदालतले गरेको छ।

प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री संयोजक रहेको सिफारिस समितिको सिफारिस बमोजिम गत असार २२ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले २४ जना प्राज्ञ सदस्य मनोनीत गरेको थियो । प्रतिष्ठानको कुलपतिमा प्राडा. कुसुमाकर न्यौपाने, उपकुलपतिमा शंकरविरही गुरुङ, सदस्य–सचिवमा मनकुमार श्रेष्ठ लाई नियुक्ति गरी उनीहरुले पद बहाली समेत गरिसकेको छन । प्रतिष्ठानमा नियुक्तिको लागि ९५ जनाले आबेदन दिएको बर्षदिन पछि गत असार ११ गते सिफारिस समितिले ३२ जनाको नाम सिफारिस गरी मुख्यमन्त्रीसमक्ष पठाएकोमा  मुख्य मन्त्री पाण्डेले असार २२ गते २४ जनालाई प्रतिष्ठानको बिभिन्न पदमा नियुक्त गरेका हुन ।

गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ बमोजिम प्रदेशमा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान रहने ब्यबस्था गरिएको छ। गण्डकीको भाषा, साहित्य, लोकसाहित्य, संस्कृति, ललितकला, नाट्यकला, संगीतको संरक्षण, सम्बर्द्दन र विकासका निम्ति सम्भव भएसम्म सबै जाति तथा भाषाभाषीलाई समेट्ने गरी प्रतिष्ठानमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने उक्त ऐनका दफा ८ मा स्पष्ट व्यवस्था रहेको भएपनि उक्त व्यवस्थालाई बेवास्ता गरि राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति गरिएको भन्दै उक्त विषय अदालत पुगेको हो।

पोखरामा रहेर दलित अधिकारको अभियानमा सक्रिय  उमेश सि.के.ले दलित तथा मगर समुदायको एकजना पनि प्रतिनिधित्व नगराई राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा मनोमानी ढंगले पदाधिकारी मनोनयन गरिएको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदक उमेश सिकेले गण्डकी प्रदेशको कुल जनसंख्यामध्ये करिब १८ प्रतिशत मगर तथा १९ प्रतिशत दलित समुदायबाट एक जना पनि सदस्य नियुक्त नगरी संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसमेतको बर्खिलाप गरिएको ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय खारेजको माग सहित दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख गरेका छन ।

निवेदकले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र मन्त्री रेखा गुरुङ, नवनियुक्त पदाधिकारी तथा प्राज्ञ सदस्यहरुसमेत गरी २९ जनालाई विपक्षी बनाएको छन । बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता महेन्द्रमान व्यथित र अधिवक्ता विजय नेपालले बहस गरेका थिए । अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र अन्तरिम आदेशबारेमा निर्णय लिन साउन ११ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।