पोखरा, गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बिभिन्न आयोजनाको नाममा गत बर्षसम्मको दायित्वको रुपमा ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । पोखरामा बिहीबार आयोजना गरिएको गत आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा तथा आगामी वर्षको कार्ययोजना तयारी कार्यक्रममा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकका आयोजनाहरूका लागि ७ अर्ब १० करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी गराए।

पटक पटक सरकारको परिवर्तन र ति सरकारले थप्ने ठुला र बहुवर्षीय योजनाहरुका कारण गण्डकी सरकारको आर्थिक दायित्व अत्यधिक बढेको हो । खासगरी बहुबर्षीय, समपूरक र स्रोत सुनिश्चित गरिएका योजनाहरूको चाप बर्सेनि बढ्दो रहेको र अहिले बहुवर्षीय योजनाको संख्या तिन सय पुगेको घिमिरेले बताए  ।

चालु आर्थिक बर्षको लागि देखिएको दायित्वमध्ये बहुवर्षीय आयोजनाको मात्रै दायित्व ५ अर्ब ६६ करोड १४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, साल बसालीतर्फ ५७ करोड ९५ लाख २७ हजार र समपूरकतर्फ ८६ करोड ३० लाख २८ हजार रुपैयाँ रहेको घिमिरेले बताए  यस आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट बहुवर्षीय आयोजनाका लागि छुट्याइएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको जिल्ला गोरखामा मात्र ५५ वटा बहुबर्षीय आयोजना सञ्चानलमा छन् । जसका लागि यो वर्ष सबभन्दा बढी ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुस्ताङमा ८ र म्याग्दीमा १७ आयोजना भए पनि अहिले बजेट छुट्याइएको छैन ।

गण्डकीमा विभिन्न कारण ३५ आयोजना समस्याग्रस्त, जीर्ण र रुग्ण अवस्थामा छन् । बजेट अभाव, निर्माण व्यवसायीको लापरवाही, प्राकृतिक प्रकोप, वन, जग्गा प्राप्ति, रकमान्तर, मध्यस्थता, अदालतको फैसला, कानुनी प्रक्रियामा जाने, जग्गा प्राप्ति ऐन, वन ऐन लगायतका कारण यी योजना अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी आयोजनाको पनि पनि २ अर्ब १३ करोड दायित्व रहेको अतिरिक्त सचिव घिमिरेले बताए

हरेक बर्ष दायित्व बढ्दै गएको भएपनि मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ६५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित १२ अर्ब १७ करोड बजेटमध्ये ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेकोमा पुँजीगततर्फ पनि ६५ प्रतिशतकै हाराहारीमा र चालुतर्फ ५४ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च गर्न सकेको छ । गण्डकीको कुल बजेटको झण्डै ६० प्रतिशत हिस्सा सोहि मन्त्रालयले परिचालन गर्ने भएकाले यसको प्रगति सन्तोषजनक नहुँदा प्रदेश सरकारकै प्रगति समेत कमजोर देखिन पुगेको छ ।

भौतिक उपलब्धितर्फ भने मन्त्रालयको प्रगति केही उत्साहजनक देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर ८६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुनुका साथै २४ वटा सडक पुल र ९ वटा झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न भएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । यस्तै, सात वटा भवनको निर्माण कार्य पनि यसै वर्ष सकिएको छ । मन्त्रालयको वित्तीय दायित्व हरेक बर्ष बढ्दै गएको भएपनि राजस्व संकलनमा भने कमि आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको उक्त मन्त्रालयको राजस्व आब २०८२/८३मा २२ करोडले घटेर २ अर्ब १४ करोडमा सीमितहुन् पुगेको छ । विशेषगरी डुम्रे, कास्की, बागलुङ र लेखनाथका यातायात कार्यालयहरूको राजस्वमा कमी आएको कारण राजस्व कम हुन गएको अतिरिक्त सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा नै समग्र प्रदेश सरकारको सफलता निर्भर रहने बताए । उनले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न आन्तरिक र बाह्य चुनौतीका कारण लक्ष्य अनुसारको भौतिक प्रगति हुन नसकेको स्वीकार गर्दै यस वर्ष ती अवरोधहरूलाई चिर्दै अघि बढ्न निर्देशन दिए । उनले गत वर्षको निर्वाचन, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा देखिएको असर र निर्माण व्यवसायीहरूको समस्याका कारण काममा केही ढिलाई आएको कारण यस वर्ष कार्यविधिमा परिमार्जन गरी बजेट रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालय धाइरहनुनपर्ने र मन्त्रालय आफैंले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको स्पष्ट पारे ।

विकास निर्माणको कामलाई यसै महिनादेखि नै सक्रिय बनाउन उनले कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए । साउनमा फिल्ड भिजिट र लागत अनुमानका काम सकेर भदौदेखि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । कर्मचारी सरुवाको समय भए पनि त्यसलाई बहाना बनाएर काम रोक्न नहुने भन्दै उनले भने, ‘सरुवाको प्रतीक्षा गरेर साउन महिना खेर नफालौं, जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुहोस् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोबिन्दबहादुर नेपालीले गत आर्थिक वर्षमा निर्वाचन, जेनजी आन्दोलन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलगायत कारणले केही समस्या भएपनि खर्च प्रतिशत सन्तोषजनक रहेको बताए । तर, यो आर्थिक वर्षमा त्यसलाई अझै सुधार गरेर जानुपर्नेमा उनको जोड थियो । साउनमा कागजी प्रक्रिया मिलाएर ठेक्का प्रक्रियामा जान सके असारे बजेट कम हुने उनको तर्क थियो । मन्त्रालय मातहत हुने विकास निर्माणका काममा सहजीकरणका लागि सधैं तयार रहेकाले निर्माण कम्पनीलाई काममा ध्यान दिन उनको आग्रह थियो । कार्यक्रममा निर्धारित मिति अगावै निर्माण कार्य सक्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई सम्मान पनि गरिएको थियो ।