पोखरा, गण्डकी प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री भीमबहादुर कार्कीले आंफुले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको १ सय दिनमा कृषि क्षेत्रको विकास र किसानको हितमा महत्वपूर्ण काम गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीबाट गाउँ फर्केका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नेदेखि अनुदान र पूर्वाधार विकाससम्मका कामलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन। गत बैशाख २ गते गण्डकी प्रदेशको कृषि भूमिब्यबस्ठा तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री कार्कीले युवालाई स्वदेशमै कृषि व्यवसायमा सक्रिय बनाउन ‘रिटर्न टु भिलेज’ कार्यक्रम ल्याएको पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी गराए ।
विदेशबाट फर्केर गाउँमा काम गर्नेहरुको लागि आवश्यक कृषि ऋणको ब्याज अनुदानका लागि २ करोड रुपैयाँ, किसानको उत्पादनलाई सहजै बजारसम्म पुर्याउन ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सञ्चालनका लागि १ करोड रुपैयाँ एबम कृषि र पशुपालनलाई सुरक्षित बनाउन बिमा प्रिमियम अनुदानका लागि १३ करोड ९० लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी उनले गराए। चैते धानको उत्पादन बढाउन पाइलट कार्यक्रमका रूपमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न १ करोड रुपैयाँ, प्रांगारिक मलको प्रयोग बढाउन र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रांगारिक कृषि उत्पादन प्रबर्द्दनमा २ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए । बाढीपहिरो र महामारीबाट प्रभावित कास्कीका ८ सय ७० किसानलाई १९ लाख रुपैयाँ राहत दिइएको र राहत एबम पुनस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिन थप १ करोड ५१ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको समेत उनको भनाई थियो ।
किसानहरूको हित र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि विभिन्न नयाँ कार्यक्रम तथा नीतिगत सुधारका योजनाहरू अघि सारेको बताउंदै मन्त्रालयकी सचिव डा. प्रेरणा सेढाई भट्टराईले प्रदेशका सबै जिल्लामा रासायनिक तथा जैविक मलको सहज आपूर्तिका लागि संघीय मन्त्रालयसँग प्रभावकारी समन्वय गरिएको, धान लगाउने समयमा हुने मलको अभावलाई टार्न बफर स्टक र नियमित स्टकको उचित व्यवस्थापन मिलाइएको स्पष्ट पारिन ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न ‘रिटर्न टु भिलेज’ कार्यक्रम अन्तर्गत ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने नीति ल्याइएको र कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्याउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले १० वटा स्थानीय तहमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सञ्चालन गर्न लागिएको पनि सचिव भट्टराईले जानकारी दिइन् ।
मन्त्रालयले पशुपालन क्षेत्रमा १८ लाख ९८ हजार ३ सय ९६ डोज खोप लगाउने काम सम्पन्न गरेको र यस अवधिमा १० वटा स्थानीय तहलाई पूर्ण खोपयुक्त पालिका घोषणा गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरेको छ । दूध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानका लागि ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसबाट ११ हजार २ सय ३२ किसान लाभान्वित भएका छन् । दूध संकलन र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन विभिन्न क्षमताका १८ वटा चिलिङ भ्याट जडान गरिएको छ । यसबाट ७ हजार ५ सय कृषक परिवारलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको तथ्यांक मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयले खाद्यान्न र आलु उत्पादनमा पनि ठूलो लगानी गरेको छ । आलु उत्पादन प्रबर्द्दन र आयात प्रतिस्थापनका लागि ५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । खाद्यान्न बाली उत्पादन वृद्धिमा ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना छ । सुन्तला र स्याउ लगायतका फलफूल बालीको क्षेत्र विस्तार र बगैँचा सुदृढीकरणमा ‘नाफा’ परियोजना सहित ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ लगानी गरिने उनले बताए । जापानी सहयोग नियोग ‘जाइका’ को सहयोगमा ‘सेप’ एप्रोचमार्फत कास्की र तनहुँका किसानलाई बजारमुखी उत्पादनमा जोडिएको छ ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ मन्त्रालयले ‘पेपरलेस’ प्रणाली र ‘जिओएमएस’ सुरु गरेको छ । अब मन्त्रालयमा पत्र दर्ता र कर्मचारीको विवरण अनलाइन प्रणालीमा रहने छ । कृषि क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन १० लाख रुपैयाँको लागतमा कृषि एप्स निर्माण भइरहेको छ । मन्त्री कार्कीले भूमि नीतिको मस्यौदा तयार भएको र नापी नक्सामा १२ किलोमिटर सार्वजनिक बाटो अद्यावधिक गरिएको बताए । सहकारी क्षेत्रका १७ वटा उजुरीलाई मिलापत्रमार्फत टुंग्याइएको छ ।
किसानलाई सम्मान गर्ने सिलसिलामा प्रदेश उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार मापदण्ड २०७९ संशोधन गरिएको छ । अब उत्कृष्ट योगदान दिने एक जना कृषकले ५० हजार र अन्य ५ जनाले ३२ हजार रुपैयाँका दरले पुरस्कार पाउने छन् । मन्त्रालयले ऊर्जा र खानेपानी मन्त्रालयसँग समन्वय गरी हिमाली क्षेत्रमा सिँचाइ पूर्वाधार विकासको काम पनि अगाडि बढाएको छ । जाइकाकै सहयोगमा ५ जना अधिकृत र ४ जना भेटेरिनरी चिकित्सकलाई तालिमका लागि जापान र श्रीलंका पठाउन छनोट गरिएको छ ।
