यस अनियमिततामा पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव एवं पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रहेका डण्डुराज घिमिरे पनि परेकोमा मुद्दा दायर भएसंगै उनि निलम्बनमा परेका छन् । बदनियतपूर्ण रूपमा कर छुट लिएको अभियोगमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङ र यसका दुईजना प्रतिनिधिलाई पनि मतियारका रूपमा मुख्य प्रतिवादीसरह सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।

मुद्दाका अन्य अभियुक्तहरु मध्ये संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने, अर्थका तत्कालीन सहसचिव केबलप्रसाद भण्डारी, पर्यटनका तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य पनि रहेकोमा भण्डारी र आचार्यले सचिवबाट अवकाश पाइसकेका छन ।

चिनियाँ कम्पनीलाई मिलेमतोमा महँगोमा ठेक्का सुम्पिएको अभियोगमा २१ मंसिर २०८२ मा अख्तियारले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत सहित ५ पूर्वमन्त्री, ९ पूर्वसचिव र सर्वोच्चका पूर्वरजिस्ट्रारसहित ५६ विरुद्ध ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४ सय ५० अमेरिकी डलर (ठेक्का दिँदाको तत्कालीन विनिमय दरअनुसार ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ) हानि नोक्सानी पुर्‍याएको दाबीसहित विशेष अदालतमा पहिलो मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यसैगरी विमानस्थल निर्माणमा परामर्शदाता नियुक्ति र शुल्कमा भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियारले तत्कालीन पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारी तथा निर्माण कम्पनी सीएमएमसीका प्रतिनिधि सहित २१ विरुद्ध ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित ८ चैत २०८२ मा दोस्रो मुद्दा दायर भएको थियो ।

विमानस्थल निर्माणको खरिद तथा सम्झौताका सर्त र प्रावधानअनुरूप २८ लाख अमेरिकी डलरमा परामर्शदाता नियुक्त नगरिएको, लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाई ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ पुर्‍याएर प्राधिकरण सम्पत्तिबाट अतिरिक्त र दोहोरो खर्च गरिएको लगायत अभियोगमा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । त्यसपछि तेस्रो मुद्दाका रूपमा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी मूल सम्झौता विपरीत कर छुट दिएकामा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएकोमा उक्त मुद्धाको अभियोगपत्रमा मन्त्री, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा कर छुटको आवरणमा चीन सरकारबाट प्राप्त ऋण रकम हिनामिना गरिएको उल्लेख छ ।

प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीबीच मूल सम्झौताभित्रै रहेर कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू ठेकेदार कम्पनीले नै तिर्नु/बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेकामा बदनियतपूर्ण रूपमा कर छुट दिइएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । ‘मूल सम्झौतामा भएका प्रावधानविपरीत हुने गरी ठेकेदार कम्पनीलाई कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू छुट दिने भन्ने सर्त राखी कार्यान्वयन सम्झौता गराएको देखिएको, त्यसकै आधारमा कर, महसुल तथा अन्य शुल्क समावेश गरी भुक्तानी लिने तर उक्त भुक्तानी लिएको रकममा समावेश भएको करलगायत महसुल राज्य कोषमा दाखिला नहुने गरी छुट प्राप्त गरी ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीलाई दोहोरो लाभ दिलाई नेपाल सरकारले ऋणस्वरूप प्राप्त गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिमध्येबाट ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १ सय ६० रुपैयाँ हानि नोक्सानी र दुरुपयोग गराएको पुष्टि हुन आयो,’ अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।

प्रतिवादी बनाइएका मध्ये तत्कालीन मन्त्री कार्कीविरुद्ध दाबी गरिएको बिगोबमोजिम जरिवाना, हिनामिना भएको रकम असुलउपर तथा कैद सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ । तत्कालीन अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयका सचिवद्वय अधिकारी र न्यौपानेविरुद्ध एकमुष्ट, तत्कालीन सहसचिवहरू भण्डारी, आचार्य र घिमिरे तथा प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक गौतमविरुद्ध पनि एकमुष्ट बिगो कायम गरी सजाय दाबी गरिएको छ । चिनियाँ कम्पनी र यसका दुई अधिकारीलाई मतियारका रूपमा बिगोबमोजिम जरिवाना, हिनामिना भएको रकम असुलउपर तथा कम्पनीका प्रतिनिधिविरुद्ध कैद सजाय माग गरिएको छ । तत्कालीन आयोजना प्रमुख अधिकारीसहित बाँकीलाई एकमुष्ट बिगोबमोजिम सजाय दाबी गरिएको छ ।

कर छुट प्रकरणमा तत्कालीन लेखा समितिले पनि दोषीउपर अनुसन्धान गरी कारबाही दायरामा ल्याउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिका तत्कालीन सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले कर छुट दिएको सहितका विषयमा अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कारबाही सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो । समितिका तत्कालीन सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्रतिवेदनसहितको पत्र ९ जेठ २०८२ मा अख्तियारलाई पठाएका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदनले पनि मूल सम्झौताविपरीत कर छुट दिलाउन ‘कन्ट्र्याक एग्रिमेन्ट’ गराएर ऋणबापतको रकम हानिनोक्सानी गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारमा बयान दिँदै पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव न्यौपानेले कर छुटको विषय अर्थ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै पन्छिएका थिए । ‘वैदेशिक ऋणसम्बन्धी कामको अख्तियारी अर्थ मन्त्रालयबाट हुने र सम्झौता पनि उतैबाट हुने भएकाले यसको कानुनी आधार अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी हुनुपर्छ, अर्थबाट सुरु भएको र त्यहाँबाटै सम्झौता गर्ने निर्णय भएकाले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई नै यकिन जानकारी होला,’ न्यौपानेको बयानमा उल्लेख छ ।

बयानकै क्रममा तत्कालीन अर्थ सचिव अधिकारीले वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाले खरिद तथा आयात गर्ने सामानमा कर छुट दिने नेपाल सरकारको स्थापित नीति रहँदैआएको र यसको सन्दर्भमा पनि सोही नीतिअनुसार कर छुट दिने विषय समावेश गरिएको हुनुपर्दछ भन्ने बयान दिएका थिए ‘पर्यटन मन्त्रालयको राय माग गरिएकामा सकारात्मक राय प्राप्त भएपछि कार्यान्वयन सम्झौता स्वीकृत गरी प्राधिकरणसँग सम्झौता गरिएको छ, के कसरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो भन्नेबारेमा पर्यटन मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी आएको थिएन, कर छुट नहुने गरी मूल सम्झौता भएको भए सोको जानकारी प्राधिकरणले पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने थियो, जुन दिएको देखिएन, मैले असल नियतका साथ कर छुट दिने प्रावधानसहितको सम्झौताका लागि निर्णय पेस गरेको हुँ ।’ उनले भनेका छन।

यसैगरी तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीले आफू मन्त्री हुनुअघि नै सम्झौता भइसकेको र आफूले नियमित कामकै निरन्तरतास्वरूप कर छुटसम्बन्धी निर्णय सदर गरेको जिकिर गरेका छन् । ‘म अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुअघि नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता, ऋण सम्झौता, सहायक ऋण सम्झौताहरू भइसकेका थिए, नियमित कार्यकै सिलसिलामा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता भएको हो,’ उनले अख्तियारलाई दिएको बयानमा भनेका छन् ।

‘आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुपर्छ भने मलाई भनिएको थियो, यो नियमित प्रक्रिया नै हो भनिएको थियो, सोहीअनुरूप तहगत रूपमा टिप्पणी उठी परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुपर्ने र सो सम्झौतामा प्रचलित आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १९ तथा विकास सहायता नीतिअनुरूप र मित्रराष्ट्र चीन सरकारसँगको अन्य आयोजनाहरूमा पनि कार्यान्वयन सम्झौता हुने गरेको भनी टिप्पणी पेस भएको हुँदा सद्नियतले परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि अख्तियारी दिने टिप्पणी सदर गरेको हुँ ।’ उनको बयानमा भनिएको छ ।

पोखरा बिमनास्थल निर्माण प्रक्रिया कसरि अगाडी बढेको थियो  ?

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप कम गर्न भन्दै २०६५ बाटै पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि गुरुयोजनासम्बन्धी अध्ययन सुरु भएको थियो । प्राधिकरणले जोशी एसोसिएट्सबाट यसको अध्ययन गराएर लागत अनुमान प्रस्ताव गरेकामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट ६ असोज २०६८ मा भ्याटबाहेक १४५ मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान स्वीकृत गराइएको थियो । त्यसपछि यसमा चीन सरकारले रुचि देखाएको थियो । ऋण सहयोगमा ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट–कन्स्ट्रक्सन) बाट निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव चीनले अघि सार्‍यो । सीएएमसी इन्जिनियरिङमार्फत सोझै परियोजना पाउने गरी उसले २८६.५२६ मिलियन डलर (करबाहेक) लागत प्रस्ताव २६ मंसिर २०६८ मा पेस गरेको थियो ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीको नेतृत्वमा रहेको प्राधिकरण बोर्ड (सञ्चालक समिति) बैठकले त्यसलाई अघि बढाउने गरी काम थालेको थियो । तत्कालीन पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेले त्यसलाई सदर गरेका थिए । आयोजनालाई खुला प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिन लागेको भन्दै त्यतिबेला विरोध पनि भएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले मनोज कार्कीको संयोजकत्वमा सीएएमसीको लागत पुनरावलोकन समिति बनाएको थियो । समितिले ३ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी र १३ प्रतिशत भ्याटसहित १६९.६९७ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान तयार गर्‍यो । त्यसमा मिलेमतो भएको आरोप लागेको थियो । तर, त्यसैलाई प्राधिकरण बोर्डले स्वीकृत गरेपछि बोलपत्र आह्वान गरियो ।

त्यतिबेला प्राधिकरण महानिर्देशकमा त्रिरत्न मानन्धर र पर्यटन सचिवमा सुशील घिमिरे थिए । सीएएमसीसहित चिनियाँ १० कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेकामा सबै प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल भएका थिए । कम्तीमा १२० मिलियन डलर बराबरको विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी आयोजनामा काम गरिसकेको प्रावधान नपुगेका कारण ती अयोग्य घोषित भएका थिए । तर प्राधिकरण बोर्डले ३१ असार २०६९ मा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हुने गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय गर्‍यो ।

जसमा चाइना इन्टरनेसनलले ३४९.२८३ मिलियन, सिनो हाइड्रोले ३३७.५६१ मिलियन र सीएएमसीले ३०५.१२३ मिलियन डलर कबोल गरेका थिए । उनीहरूसँग पनि १२० मिलियनको विमानस्थलसम्बन्धी काम गरेको अनुभव नभए पनि प्रक्रिया अघि बढाइयो । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले बोलपत्र पेस गरेका तीनै कम्पनी ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि योग्य, अनुभवी, राम्रोसँग कार्यसम्पादन गर्ने क्षमता र विश्वसनीय’ भएको भन्दै १० जुलाई २०१२ (२६ असार २०६९) मा प्राधिकरणलाई पत्र पठाएकामा प्राधिकरण बोर्डले ३१ असार २०६९ मा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

१५ साउन २०६९ मा प्राधिकरण बोर्ड बैठकबाट मूल्यांकन समिति प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न तत्कालीन सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएकामा सीएएमसीले प्राधिकरणसँग ‘नेगोसिएसन’ गर्न सकिने भन्दै पत्र पठाएको थियो । ८ भदौ २०६९ मा सीएएमसीले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा ‘डिटेल इन्जिनियरिङ र प्रोजेक्ट डिजाइन’ पूरा भएपछि दुवै पक्ष पारस्परिक समझदारीमा लागत ‘भेरिफाई’ हुन सक्ने उल्लेख गरियो ।

तीन दिनपछि पर्यटन मन्त्रालयले खरिद अनुगमन कार्यालयबाट राय लिने, लागत बढी भएको विषय कूटनीतिक माध्यमबाट चिनियाँ सरकारी पक्षलाई जानकारी गराउने र बाँकी विषय प्राधिकरणले विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै पत्र पठाउने निर्णय गर्‍यो । तर खरिद अनुगमन कार्यालयले कानुनविपरीत यसरी वार्ता गर्न नमिल्ने पत्र पठायो । गैरकानुनी निर्णय हुन लागेको भन्दै यो विषय अख्तियारमा समेत पुग्यो । अख्तियारले १२ भदौ २०६९ मा ‘गैरकानुनी निर्णय नगर्न’ निर्देशन दियो । तर त्यसलाई समेत बेवास्ता गर्दै प्रक्रिया अघि बढाइयो ।

४ फागुन २०६९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणबाट तयार लागत अनुमान (१४५.५५९ मिलियन डलर) भित्र नै रहेर विमानस्थलको काम गर्न सैद्धान्तिक सहमति दियो । तर प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई आफूखुसी अर्थ लगाएर पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनायो । समितिले लागत अनुमान २६४ मिलियन डलर कायम गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसलाई प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतीशचन्द्र लाल सुमनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।

त्यसपछि चुनावी सरकारका रूपमा खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री भए भने पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ आए । प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेनाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । जसमा विज्ञ पुरुषोत्तम डंगोल र पूर्वनिर्देशक विनोदानन्द चौधरी सदस्य बनाइए ।  कार्यदलले २१५.९६५ मिलियनको सीमाभित्र रही ‘ईपीसी’ मोडलमा निर्माण अघि बढाउन राय दियो । कार्यदलले ‘प्राधिकरणले तयार पारेको लागत अनुमान (१४५ मिलियन डलर) खरिद प्रावधानअनुसार तयार गरिएको छैन’ भनी टिप्पणीसमेत गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले तिमल्सेना कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार २१५.९६५ मिलियन डलर लागत अनुमान कायम गरी आयोजना अघि बढाउने निर्णय २९ कात्तिक २०७० मा गरेको थियो ।

उक्त निर्णय पर्यटन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् पठाइयो । मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरण बोर्डको निर्णय उचित भन्दै टेन्डर अघि बढाउन ११ पुस २०७० मा सहमति दियो । त्यसपछि लागत अत्यधिक बढाइएको विषयमा अख्तियारमा पुनः उजुरी परेको थियो । उजुरीलाई अख्तियारले १२ चैत २०७० मा तामेलीमा राखिदिएपछि १२ वैशाख २०७१ मा प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सम्झौताको मस्यौदा निर्माण समिति बनाएको थियो । १४ वैशाखमा तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठकै अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले मस्यौदा स्वीकृत गराएकामा प्राधिकरणले निर्णय पहिले भइसकेकाले थप निर्णय आवश्यक नभएको भनी ५ जेठ २०७१ मा प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले ८ जेठ २०७१ मा सम्झौता गर्न प्राधिकरणलाई पत्र लेख्यो ।

त्यसपछि सीएएमसीसँग सोही दिन सम्झौता भयो । प्राधिकरणले २४ भदौ २०७१ मा निर्माण अघि बढाउने इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकलाई लागतका विषयमा अध्ययन गर्न पत्राचार गरेकामा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका विज्ञ सम्मिलित टोलीले २३०.०६५ मिलियन डलरसम्म लागत हुने गरी प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले ८ असोज २०७१ मा पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर लागत वृद्धिको कारणबारे प्रश्न गरेकामा त्यसको जवाफमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले गरेको अध्ययनले नै पुष्टि गरेको तर्कसहित जवाफ दिएको थियो । त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले ऋण सम्झौता अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गर्‍यो ।

त्यति बेला अर्थमन्त्री रामशरण महत, पर्यटनमन्त्री दीपक अमात्य, अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, कानुन सचिव भेषराज शर्मा र पर्यटन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ थिए । अर्थ मन्त्रालयमा महतको अध्यक्षतामा ३ कात्तिक २०७१ मा बसेको कानुन र पर्यटन सचिव, तत्कालीन अर्थ सहसचिव मधु मरासिनी तथा प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सुमनसहितको बैठकमा ऋण सम्झौताका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेमा सहमति गरियो ।

लगत्तै पर्यटन मन्त्रालयले ऋण सम्झौता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकामा मन्त्रिपरिषद्ले १० कात्तिक २०७१ मा ‘चिनियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण अन्तर्गत ईपीसी मोडलबाट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । जसमा कर छुटको विषय समावेश थिएन । त्यही निर्णयअनुसार १४ कात्तिकमा ऋण सम्झौताका लागि एक्जिम बैंक अफ चाइनालाई अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो । त्यतिबेला अमात्यले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि एमालेकै भीम आचार्य पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आए ।

८ चैत २०७२ मा नेपाल–चीन सरकारबीच पछिल्लो लागत अनुमानबमोजिम निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । १३ फागुन २०७४ सम्म सबैखाले प्रक्रियागत निर्णय र सम्झौता भएर आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो । यही बीचमा आयोजना कार्यान्वयनको आवरणमा मूल सम्झौताविपरीत ठेकेदारलाई लाभ हुने गरी मिलेमतोमा कर छुट दिएको विषय बाहिर आएपछि अघि बढेको अनुसन्धानमा अहिले विमानस्थल प्रकरणसँग जोडिएका तीन मुद्दा अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा पुगेको छ । विमानस्थल १७ पुस २०७९ मा उद्घाटन भएर सञ्चालनमा आएको थियो ।