काठमाडौं,  सरकारले निजामती प्रशासनको संरचना पुनर्गठन गर्ने तयारीस्वरूप एकैपटक करिब १० हजार कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने व्यवस्था सहितको नयाँ निजामती सेवा कानुन ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ऐन लागू हुने समयमा ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने तयारी गरिएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइएको निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा यस्तो विशेष व्यवस्था समावेश गरिएको स्रोतले जनाएको छ । मस्यौदाले नियमित अवकाशको उमेर सीमा भने ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, नयाँ कानुन लागू हुने प्रारम्भिक चरणमा कर्मचारी संख्या घटाउने उद्देश्यले विशेष व्यवस्था राखिएको बताइएको छ ।

निजामती किताबखानाको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार उक्त प्रावधान कार्यान्वयन भए हाल नियमित अवकाशमा जाने कर्मचारीबाहेक थप करिब १० हजार कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिन सक्नेछन् । सामान्य अवस्थामा प्रत्येक वर्ष दुईदेखि तीन हजार कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै २ हजार २ सय ११ कर्मचारी नियमित अवकाशमा जाने तथ्यांक छ ।

सरकारी स्रोतका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त, सानो र खर्च कटौतीमुखी बनाउने लक्ष्यसँग जोडिएको छ । मन्त्रालयहरूको संख्या घटाइनु, संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण सुरु हुनु तथा कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाइनुले पनि कर्मचारी संरचनामा ठूलो परिवर्तनको संकेत गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालयको रायसहित जेठ ११ गते कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो । यद्यपि, कानुन मन्त्रालयबाट अन्तिम राय भने प्राप्त भइसकेको छैन ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले उच्च प्रशासनिक तहमा समेत ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ । सचिवको पदावधि पाँच वर्षबाट तीन वर्षमा झार्ने तथा मुख्यसचिवको कार्यकाल तीन वर्षबाट दुई वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समावेश छ । यससँगै हाल कार्यरत सचिवमध्ये ठूलो संख्या अवकाशमा जाने आकलन गरिएको छ ।

संघीय सरकारअन्तर्गत सचिव पदको दरबन्दी ७० रहेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रस्तावित मापदण्ड लागू भए तत्काल ५२ सचिव सेवाबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था बन्नेछ । सहसचिव तहमा समेत यसको प्रभाव उल्लेख्य हुने अनुमान गरिएको छ ।

हाल संघीय निजामती सेवामा ५० हजार ७ सय ६८ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको संख्या ८५ हजार २ सय ४० रहेको सरकारी तथ्यांक छ । त्यसमध्ये संघमा ४६ दशमलव ८ प्रतिशत, प्रदेशमा १६ दशमलव २ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ३७ प्रतिशत कर्मचारी कार्यरत छन् ।

तर, प्रस्तावित व्यवस्थाले कानुनी जटिलता निम्त्याउन सक्ने भन्दै प्रशासनिक वृत्तमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । विद्यमान निजामती सेवा ऐनले नियुक्तिको समयमा कायम सेवासर्तलाई कर्मचारीको स्वीकृतिबेगर प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस आधारमा एकपटकका लागि उमेर वा सेवा अवधिका आधारमा कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिन खोजिए कानुनी चुनौती आउन सक्ने कानुन क्षेत्रका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत प्रस्तावित व्यवस्था विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग मेल खाने विषयमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको अनौपचारिक धारणा राखेका छन् । उनीहरूका अनुसार सेवा प्रवेश गर्दा प्राप्त सुविधासम्बन्धी सुनिश्चिततालाई मध्यनजर नगरी अघि बढाइए विवाद उत्पन्न हुन सक्छ ।

उता, प्रशासन सुधारका पक्षधरहरूले भने कर्मचारी संरचना पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन् । तर, त्यसका लागि स्वैच्छिक अवकाश वा आकर्षक सेवा सुविधासहितको ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ मोडल उपयुक्त हुने तर्क पनि अघि सारिएको छ ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले कर्मचारीलाई सम्मानजनक विकल्प दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार जबर्जस्ती अवकाशभन्दा पनि इच्छुक कर्मचारीलाई प्रोत्साहनसहित सेवा छाड्ने वातावरण बनाउनु दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन सक्छ ।

विधेयकले कानुन मन्त्रालयको राय, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति, लोक सेवा आयोगको सुझाव तथा संसदीय प्रक्रियासमेत पार गर्नुपर्ने भएकाले अन्तिम स्वरूप कस्तो बन्छ भन्ने अझै निश्चित छैन । यद्यपि, सरकारले निजामती सेवा ऐनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले प्रक्रिया छिटो अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भइसकेको सन्दर्भमा प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्न कर्मचारी संख्या घटाउने विकल्पमा सरकार केन्द्रित भएको बुझाइ सरकारी वृत्तमा छ । यही कारण आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत समेत कानुन ल्याउन सकिने चर्चा प्रशासनिक क्षेत्रमा चल्न थालेको छ ।

सरकारको यो प्रयास प्रशासनिक सुधारको महत्वपूर्ण कदम बन्ने कि कर्मचारी अधिकारसँग जोडिएको विवादित निर्णयका रूपमा स्थापित हुने भन्ने विषय आगामी कानुनी तथा राजनीतिक प्रक्रियाले तय गर्नेछ ।