काठमाडौँ, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारको महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त डा. नारायणदत्त कँडेलको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा तिनवटा रिट दर्ता गरिएका छन। अधिवक्ताहरू माधवकुमार बस्नेत, दीपकराज जोशीसहित ४ जना र शिराज बरालले महान्यायाधिवक्ताको योग्यता माथि प्रश्न उठाउँदै बुधबार रिट दर्ता गरेको बुझिएको छ। महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त कंडेलको गृह जिल्ला बाग्लुंग हो।
उनि पत्रकारिता पेशामा केहि समय लागेपछि कानुन बिषयको अध्ययनको शिलशिलामा बेलायत पुगेका थिए । बेलायतमा अध्ययन पुरा गरेर केहि बर्ष अगाडी नेपाल फर्किएका कंडेलले पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबि लामिछानेको सहकारी संस्थाहरुको रकम अपचलन गरेको सम्बन्धि मुद्धामा लामिछानेको तर्फबाट बहस पैरवी गर्न सक्रिय बनेका थिए। यस बिचमा फागुन २१ गते भएको चुनाब पछि कंडेललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले महान्यायाधिबक्तामा नियुक्त गरेको हो।
दर्ता गरिएका तीनवटा रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ वैशाख १० गते बिहीबार हुने गरि पेसी तोकिएको छ । यसअघि अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले पेस गरेको अर्को रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले कँडेललाई यही चैत २२ गते महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका थिए । रिटमा कँडेलको संवैधानिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको छ।
निवेदक अधिबक्ताहरुले महान्यायाधिबक्तामा नियुक्त डा. नारायणदत्त कँडेलको योग्यता नेपालको संविधानको धारा १५७ (३) र १२९ (५) बमोजिम नपुगेको दाबी गरेका छन् । मिति २०८२ चैत २२ गते गरिएको महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति र सोही दिन गराइएको शपथलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ’अधिकारपृच्छा’ (कुन अधिकारले पदमा रहेको भनी सोधिने आदेश) जारी गर्न माग गरिएको छ। साथै मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुञ्जेल डा. कँडेललाई महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा कुनै काम नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ।
लामो समय बेलायत बसेर फर्किएका कँडेलसँग १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको योग्यता नभएको रिटमा दाबी गरिएको छ । संविधानले तोकेको योग्यता नभएको र स्वार्थ–द्वन्द्वको अवस्था पनि विद्यमान रहेकोले उक्त पदमा काम गर्न दिँदा संविधानको उल्लङ्घन हुने रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ। धारा १५७ (३) मा महान्यायाधिवक्ता हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको योग्यता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा १२९(५) मा तोकिएको ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यतामा ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्ष न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्यातिप्राप्त वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिन्छ’ भनिएको छ।
