पोखरा, परिवर्तित राजनीतिक अबस्थामा बिभिन्न सवालहरुमा मौन जस्तै देखिएको नेपाली कांग्रेसले सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा १ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुमा समेत अनिवार्य भन्सार शुल्क लिईरहेको घटनाको बारेमा आंफ्नो प्रतिक्रिया सार्बजनिक गरेको छ। नेपाली काँग्रेसका प्रबक्ता देबराज चालिसेको नामबाट जारी प्रेस नोटमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यस किसिमको सरकारी व्यवहार जनविरोधी, अव्यवहारिक र असंवेदनशील मात्र नभएर वर्तमान आर्थिक संकटका बीच जनताको ढाड सेक्ने अर्को बोझ भएको उल्लेख गरिएको छ।

‘खुला सीमाको अवस्थाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू भारतबाट सस्तो मूल्यमा ल्याएर जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन्।विशेष गरी मधेश प्रदेशका लाखौं सर्वसाधारण, ज्यालादारी मजदुर, साना किसान तथा निम्न आय भएका परिवार यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।’ नेपाली काँग्रेसले भनेको छ

नेपालमा डिजेलको मूल्य २ सय ३७ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा पुग्नु अनि २/३ सय रुपैयाँको सानो खरिदमै अतिरिक्त शुल्क लगाउनु भनेको जनताको क्रयशक्ति कमजोर पार्नु मात्र नभएर गरिबीलाई संस्थागत गर्ने नीतिगत कदम भएको कांग्रेसले जनाएको छ। यसै बिषयमा प्रश्न गर्दै कांग्रेसले भनेको छ ‘के राज्यले राजस्व वृद्धिको नाममा गरिबको भान्सामै कर लगाउन मिल्छ ? के सीमाबाट सानो परिमाणमा सामान ल्याउने नागरिकमाथि कडाइ गर्ने तर हवाई यात्रामार्फत ठूलो परिमाणमा वस्तु भित्र्याउनेलाई सहजता दिनु न्यायोचित हुन्छ?

सरकारको यस्तो नीतिले मधेशका सीमावर्ती नागरिकहरूमा राज्यबाट भेदभाव भएको अनुभूति बढाएको र यो राष्ट्रिय एकता र सामाजिक न्यायका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्ने भएकोले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुका लागि व्यवहारिक सीमा निर्धारण गर्न, खाद्यान्न, लत्ता-कपडा, तेल, साबुन जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार दर घटाउन वा अस्थायी छुट दिन, मधेश प्रदेशका लागि कृषि, सिँचाइ तथा साना उद्योगमा लक्षित राहत प्याकेज र सब्सिडी लागू गर्न, इन्धन मूल्य नियन्त्रणका लागि पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्दै गरिबमुखी क्रस–सब्सिडी नीति अवलम्बन गर्न र अल्पकालीन रूपमा भए पनि ईन्धन आयातमा विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने कर तथा शुल्क घटाई तत्काल राहत प्रदान गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ।