काठमाडौँ, आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पहिल्यै सरकारले महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्या फेरबदल गर्ने भएको छ । अहिले कायम रहेका पालिकाको संख्या र सिमानामा पुनर्विचार गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार १० वर्षदेखि पालिकाहरुको संख्या पुनरावलोकन भएको छैन । त्यसैले अब हुने स्थानीय चुनावअघि नै यो काम सक्नेगरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पालिकाको संख्या यति नै हुनुपर्छ भन्ने तोकिएको छैन । तर ऐनले विभिन्न तहका पालिका बन्न चाहिने न्यूनतम मापदण्ड भने राखेको छ । दुईवटा स्थानीय तह आपसमा गाभिन चाहेमा गाभिन सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ । यसरी पालिका वा वडाको सिमाना फेर्न तथा स्तरोन्नति गर्न सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाले एजेन्डा पारित गर्नुपर्छ । सभाले प्रस्ताव पास गरेपछि अन्तिम निर्णयका लागि केन्द्र सरकारमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । यसको अन्तिम निर्णय संघीय मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ ।
सहसचिव दाहालका अनुसार मन्त्रालयले ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, एकआपसमा गाभिन र नगरपालिका वर्गीकरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड २०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । यो मस्यौदामा सुझाव दिन मन्त्रालयले शुक्रबार ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । पालिका र वडाको संख्या, सिमाना र वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन यो मस्यौदा तयार पारिएको हो । मन्त्रालयले यस विषयमा सुझाव दिन ३ दिनको समय तोकेको छ ।
नगरपालिका बन्नका लागि भौगोलिक क्षेत्र अनुसार जनसंख्याको फरक मापदण्ड छ । ऐन अनुसार हिमाली जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा १० हजार र पहाडी क्षेत्रमा ४० हजार स्थायी बासिन्दा हुनुपर्छ । पहाडी जिल्लामा पनि ४० हजार जनसंख्या चाहिन्छ । भित्री मधेसमा ५० हजार, तराईका जिल्लामा ७५ हजार र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जिल्लामा कम्तीमा १ लाख जनसंख्या हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उपमहानगरपालिकाका लागि कम्तीमा २ लाख जनसंख्या र पछिल्लो ५ वर्षको वार्षिक औसत आन्तरिक आय २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । यस्तो पालिकामा कम्तीमा १०० शय्याको एउटा अस्पतालसहित कुल २०० शय्याको अस्पताल सुविधा हुनुपर्छ । फोहोरमैला प्रशोधन प्रणाली, सभाहल, राष्ट्रियस्तरको रंगशाला, व्यायामशाला र कभर्ड हल अनिवार्य गरिएको छ । विद्युत, खानेपानी र सञ्चारको पहुँचका साथै प्रमुख सडकहरु पक्की भएको हुनुपर्छ । उच्चस्तरीय र प्राविधिक शिक्षाको सुविधा हुनुपर्ने प्रावधान पनि यसमा छ ।
महानगरपालिका हुनका लागि ५ लाख जनसंख्या र पछिल्लो ५ वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ । टर्मिनलसहितको बसपार्क, पार्किङ सुविधा, सबवे र सडकपेटी हुनुपर्ने मापदण्ड छ । सहरी परिवहन र अपांगतामैत्री सार्वजनिक सवारीको सुविधा पनि अनिवार्य छ । कुल सडकको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भाग पक्की हुनुपर्छ । स्नातकोत्तर तहसम्मको शिक्षण संस्था, विशेषज्ञ सेवासहितको ५०० शय्याको अस्पताल र व्यवस्थित बजार हुनुपर्ने न्यूनतम सर्तहरु छन् ।
यी तोकिएका मापदण्ड पुगेको खण्डमा गाउँपालिका नगरपालिकामा र नगरपालिका उपमहानगर वा महानगरमा बढुवा हुन सक्ने सहसचिव दाहालले बताए । अहिले देशभर ६ महानगर र ११ उपमहानगर छन् । त्यसैगरी २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका सञ्चालनमा रहेका छन् ।
