काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शाहले करिब तीन घण्टा मुख्यमन्त्रीहरूको अपेक्षा तथा गुनासा सुनेका हुन् । प्रधानमन्त्री भएपछि शाहले मुख्यमन्त्रीहरूसँग गरेको यो पहिलो छलफल हो । छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेशलाई बलियो बनाएर जाने आश्वस्त पार्दै संघ र प्रदेश मिलेर राष्ट्र निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताएका थिए ।

विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने, स्रोत–साधनको समुचित बाँडफाँड सुनिश्चित गर्ने तथा संघ–प्रदेश सहकार्य सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार सुनिश्चित गरिदिन माग गरेका छन् । संघ सरकारले प्रदेशलाई केवल प्रशासनिक संरचनामा सीमित राख्न खोजेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्री हरुसंग प्रधानमन्त्री शाहले ‘बजेटमा कसैलाई विभेद नगरिने, राजनीतिक विषय नहेरिने, न्यायोचित र समान ढंगले बजेट वितरण हुने कुरा स्पष्ट पार्नुभयो’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले भनिन् ।

छलफलले संघीयता कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले जनाएको छ ।  पारिवारिक कारणले कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की र उपचारका लागि दिल्लीमा रहेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह बैठकमा अनुपस्थित थिए । मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली गरि पांच प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशले भोगिरहेका अभाव तथा चुनौतीबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाका सबै सांसदसँग चरणबद्ध रुपमा छलफल टुंग्याएपछि प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका हुन् । ‘प्रोटोकल’ अनुसार पालैपालो बोल्ने र अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने परम्परागत शैलीभन्दा भिन्न प्रधानमन्त्री शाह मुख्यमन्त्रीहरूसँग ‘इन्ट्र्याक्टिभ’ शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए । ‘प्रदेशसम्बन्धी शंका, उपशंका वा द्विविधा प्रधानमन्त्रीमा केही देखिएन । प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा उहाँलाई स्पष्ट पायौं,’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘समग्रमा उपलब्धिमूलक र स्पष्ट कुराकानी भएको छ । हामीले उठाएका कुरा सुन्ने मात्र नभई छिट्टै समाधान गरेर जाने भन्नुभएको छ । आशावादी भएका छौं ।’

संविधानले अधिकार दिए पनि संघले कानुन नबनाएका कारण प्रदेशको प्रभावकारिता नदेखिएको मुख्यमन्त्रीहरूको साझा भनाइ थियो । प्रदेश संरचना अभ्यासमा गएको ९ वर्ष भएको छ । अर्को वर्ष चुनावसँगै प्रदेशले ५/५ वर्षको दुई कार्यकाल पूरा गर्दै छ । तर, यति समय बितिसक्दा पनि संविधानले दिएको एकल अधिकार पनि प्रदेशले प्रयोग गर्न नपाएकोतर्फ मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रदेश प्रहरी र प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकार भए पनि त्यसमा प्रदेशको कुनै भूमिका हुन नसकेको विषय सबै मुख्यमन्त्रीले उठाएका थिए । विगतमा कुनै पनि संघ सरकारले प्रहरी समायोजनतर्फ काम नगरेको भन्दै यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले आग्रह गरे । ‘प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । तर, प्रदेशलाई प्रहरी दिइएको छैन । प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएको वर्षौं भइसक्यो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लग्न संघले चाहेको छैन,’ मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले भने ।

संघीयता र प्रदेशलाई बलियो बनाउन तत्काल आवश्यक पर्ने निजामती सेवा, शिक्षा, प्रहरी, जग्गा प्राप्ति, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए । ‘समयमा ऐन नबन्दा संविधानकै कार्यान्वयनमा आइपरेका सवाल र समस्या राखेका छौं,’ उनले भने, ‘केही नयाँ कानुन बनाउनुपर्नेछ । केही भइरहेकै कानुनमा संशोधन आवश्यक छ ।’ सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग दोहोरो छलफल भएको उनले बताए । ‘छलफल अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण भएको छ । हामी उत्साहित भएका छौं, प्रदेशले भोगिरहेका समस्या छिट्टै समाधान हुनेमा आशावादी छौं,’ उनले भने ।