काठमाडौँ,  नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धि विवादलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ बिहिबार नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा रिट निवेदकको पक्षबाट बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा भोलि शुक्रबारको लागि पनि सुनुवाइ राखिएको हो ।

बिहिबार रिट निवेदक रहेका नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिबेशनबाट निर्बाचित सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस भएको छ भने शुक्रबार बिशेष महाधिबेशनबाट बनेका सभापति गगनकुमार थापा समेतको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने गरी इजलासले समय विभाजन गरेको बुझिएको छ ।

यसअघि चैत २७ गते कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले यही रिटमा विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएका सभापति गगन थापा लगायतलाई पेसीको सूचना दिने आदेश गरेको थियो ।  १४ औं महाधिबेशनबाट निर्बाचित सभापति देउवा र उपसभापति ( पछिल्लो समय कार्यबाहक सभापति) खड्काले गत माघ ४ गते निर्बाचन आयोगले बिशेष महाधिबेशनबाट बनेको थापा नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेकोमा त्यसको बिरुद्ध कांग्रेसको आधिकारिकता आँफुहरुको समितिलाई (१४ औं महाधिबेशनबाट निर्बाचित) नै दिनुपर्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा माघ ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा केही प्रश्नको निरूपण हुन जरुरी देखिएको भन्दै आन्तरिम आदेश नदिएपछि थापा नेतृत्वको समितिले नै फागुन २१ को निर्बाचनको लागि उमेदवार चयन गर्ने, समानुपातिक उमेदवारमध्येबाट सांसद चयन गर्ने काम गरेको थियो ।

देउवा र खड्काको वारेस अनुसार श्रवणकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर र थापा नेतृत्वको कार्यसमिति अवैधानिक भएको भन्दै भङ्ग गर्न माग गरिएको छ। यसैबीच कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा मुख्य गरी ६ वटा संवैधानिक तथा कानुनी जटिलताको विषयमा केन्द्रित रहेर बहस चलिरहेको छ।

बिहिबार न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाईमा पनि यिनै बिषयमा केन्द्रित रहेर बहस चलेको बताइएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले ६ वटा संबैधानिक तथा कानुनी जटिलताको विषयमा प्रश्न उठाउँदै विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश जारी गरेको कारण बहस त्यसतर्फ मोडिएको हो ।

न्यायाधिस पोखरेलको इजलासले दिएको आदेश अनुसार बहस केन्द्रित भएका बिषयहरु निम्नअनुसार रहेका छन..

– नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) बमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गरे बमोजिमको विशेष महाधिवेशन, दलको केन्द्रीय कार्यसमितिले ३ महिना भित्र बोलाउनु पर्नेमा सो बमोजिम नबोलाएको कारणले विधानको धारा २७ को प्रयोग गरी महामन्त्रीहरूले बोलाएको विशेष महाधिवेशन विधान सम्मत भई सो ले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिमको वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्ने हो होइन ?

– पार्टीको महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रियामा वैधानिकताको प्रश्न भएतापनि सोहि प्रक्रियाबाट सम्पन्न भईसकेको विशेष महाधिवेशनले गरेका निर्णयहरू राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधि गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ?

– यी निवेदकहरू समेतको ४ वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भई, पार्टीको विधानको धारा ४३ अन्तर्गत विशेष कारणवस कार्यकाल थप भएका यी निवेदकहरूलाई मिति २०७८।८।२८ मा निर्वाचित गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूकै बहुमतको निर्णयलाई यी निवेदकहरू स्वयंले चुनौती दिन मिल्ने भई आयोगको निर्णय विरुद्ध आदेश जारी हुन सक्ने हो होइन ?

– राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम राजनीतिक दलहरूको विवाद सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थाको अभावमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन मार्फत विपक्षी आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ (१) (२) को प्रक्रिया बमोजिम गरेको निर्णयको तथ्यगत प्रश्नमा प्रवेश गरी माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने हो होइन ?

– कुनै एक राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस) को पदाधिकारीको आधिकारिकताको विवादका कारणले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि प्रारम्भ भई सकेको निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रियाहरू रोक्नका लागि आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन ?

– नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (क) को व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको मार्ग निर्देशन समेतलाई मध्यनजर गरी विपक्षी आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ र दफा ५१ मा भएका कानुनी व्यवस्थाहरूको आलोकमा गरेका निर्णयहरूलाई यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग मार्फत के कुन हदसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हो ?

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज पोखरेलले विशेष महाधिवेशनको नाममा गगन थापालाई आधिकारिकता दिएकोमा प्रश्न गर्दै निर्बाचन आयोगमा एउटा उजुरी परेपछि त्यसको छिनोफानो नगरी एक पक्षीय रूपमा निर्णय गर्ने अधिकार नभएको दाबि गरे।

पोखरेलले महामन्त्रीलाई पार्टीको कुनै पनि निर्णय गर्ने एकल अधिकार नभएकाले निर्वाचन आयोगबाट गगन थापा पक्षलाई पार्टीको आधिकारिकता दिन नहुने तर्क गरेका थिए । सभापति पद दुई तिहाइको अविश्वासमा मात्रै रिक्त हुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले भने,‘विशेष अधिवेशनले सभापतिको रिक्त पदपूर्ति गर्ने वैधानिक आधार छैन।’

विशेष महाधिवेशनले सभापति मात्रै नभई सबै नयाँ कार्यसमिति नै फेरबदल गैर कानुनी भएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले भने,‘पहिला आफैँले पार्टीको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको भनेर माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने महामन्त्री द्वय बन्धनमा परिसक्नु भएको छ । माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेर एकल निर्णयका आधारमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुको औचित्य देखिन्न।’

यसैगरी अधिवक्ता पंकज कर्णले बहस गर्ने क्रममा विशेष महाधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै महामन्त्रीको काम निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मात्रै भएकाले अधिवेशन आह्वान गर्न नसक्ने जिकिर गरे। सर्वोच्च अदालतमा भएको बहसमा उनले पार्टीको विधान अनुसार दुई तिहाइले अविश्वास ल्याए मात्रै सभापति हटाउन सक्ने जिकिर गर्दै पार्टीको पुरानै विधानमा रहेर नयाँ कार्यसमितिलाई मान्यता दिन कसरी मिल्छ ? भनी प्रश्न गरे।

उनले यसअघि २०५९ सालमा निर्वाचन आयोगले शेरबहादुर देउवाले विशेष महाधिवेशन गर्दा मान्यता नदिएको जिकिर गर्दै अहिले त्यही अवस्थामा आयोगले कांग्रेसको आधिकारिकता थापा पक्षलाई दिन कसरी मिल्छ ? भनी इजलासमा प्रश्न गरेका थिए ।