काठमाडौँ, दुईदिन पछि अर्थात फागुन २१ गते हुने निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्यका साथ मंगलबार काठमाडौँको महाराजगन्ज र नैकापमा गाडीमा आगजनी गरिएको छ भने पोखराको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडमा संकास्पद बस्तु भेटिएको छ । पोखरामा केहि समय अगाडी मात्र भेटिएको संकास्पद बस्तु बम भएको आशंकामा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको टोली सोहि ठाउँमा पुगेर डिस्पोज गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।

पोखरा महानगरपालिका–६ लेकसाइडको लालुपाते मार्ग स्ट्रिट नम्बर १७ मा  भेटिएको शंकास्पद वस्तु सहितको झोला एक अपरिचित व्यक्तिले कपडा सिलाउने पसलमा केहीबेर राखिदिन भन्दै छोडेर गएको बताइएको छ। उनले छोडेको केहीबेरपछि झोलाबाट गन्ध आएपछि सुरक्षा निकायलाई खबर गरिएको र त्यसपछि नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोली, प्रहरी, सशस्त्र र आर्मी सहितको टोली फिल्डमा पुगेर उक्त संकास्पद बस्तु डिस्पोज गर्ने तयारीमा रहेको छ ।

 यता, काठमाडौँमा गाडी आगजनी गरिएको स्थानमा मेडिकल व्यवसायी तथा अभियन्ता दुर्गा प्रसाईँको तस्बिर अङ्कित पर्चा फेला परेको छ। ‘फष्ट नेपाल, फष्ट नेपाली’ को नारा दिइएको पर्चामा देशको व्यवस्था परिवर्तनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण मिनाहासम्मका १२ बुँदे मागहरू अघि सारिएको छ।

आगजनी स्थलमा छरिएका र जलेको अवस्थामा भेटिएका ती पर्चाहरूमा प्रसाईँले आफ्नो भावी कार्ययोजना र मागहरू बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। पर्चाको दोस्रो र तेस्रो बुँदामा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको कुरा उठाइएको छ। हालको संविधान खारेज गरी बौद्ध र किरात धर्मसहितको ‘वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्य’ स्थापना गर्ने माग गरिएको छ।

साथै, देशको वर्तमान प्रदेश संरचनालाई ‘सेतो हात्ती’ को संज्ञा दिँदै यसलाई खारेज गरी पुरानै ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला कायम गर्ने उल्लेख छ। शासन व्यवस्थामा परिवर्तन खोज्दै पर्चामा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री’ को व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

उच्च व्यापारिक घरानियाले चलाएका बैंकहरूमा ३४ खर्ब रुपैयाँ जोखिममा रहेको दाबी गर्दै ती बैंकहरूलाई एक पटक राष्ट्रियकरण गर्ने, २० लाखभन्दा माथिको ऋण लिएका मध्यम वर्गीय व्यवसायीका लागि ऋणको अवधि २५ वर्ष कायम गरी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कायम गर्ने विषय पर्चामा उल्लेख छ ।

खाडी मुलुकमा गएका नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काउने र यहीँ रोजगारी दिने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सहकारी बचतकर्ताहरूको डुबेको रकम राज्यले जिम्मा लिएर तिर्ने व्यवस्था मिलाउने माग पनि पर्चामा समेटिएको छ।