काठमाडौँ,  नेपाली कांग्रेसमा आधिकारिकता सम्बन्धि बिबाद निर्बाचन आयोगमा पुगेसंगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसका कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र डा. शेखर कोइरालासहितका नेताहरुको टोली निर्बाचन आयोग पुगेको छ उक्त टोलीका नेताहरुले गगन थापा समुहले गरेको विशेष महाधिवेशनको कुनै वैधानिक हैसियत नरहेको भन्दै कुनै व्यक्ति बिशेषको आह्वानमा विशेष महाधिवेशनको  नाम दिएर नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा कुनै कानुनी आधार नरहेको र अहिले पनि कांग्रेस बलियो अवस्थामा रहेको दाबी गरे ।

बिशेष महाधिबेशन पक्षका  ८८५ जना प्लेरतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको छन- काबा सभापति खड्का

नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको भनिएका ८ सय ८५ जना प्रतिनिधिहरूले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएको गर्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधरले ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको समर्थन रहेको दाबी गरे पनि ठूलो संख्यामा महाधिबेशन प्रतिनिधिहरु त्यसबाट अलग भएको बताए। हस्ताक्षर फिर्ता लिएको जानकारी सहितको पत्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव मार्फत आफूलाई सम्बोधन गरेर बुझाएको खड्काले जानकारी दिए

कार्यवाहक सभापति खड्काले विशेष महाधिवेशनको भेला हुनुभन्दा अगाडि र पछाडिको दुवै समयको हस्ताक्षर आफूहरूसँग सुरक्षित रहेको उल्लेख गरे। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भनिएकाहरूले नै उक्त प्रक्रियाबाट बाहिरिएको स्पष्ट पारेको भन्दै उनले विपक्षी समूहको दाबीलाई चुनौती दिए। नियमित महाधिवेशनको पक्षमा रहेका खड्काले विधानसम्मत प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने अडान राख्दै निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताका लागि आवश्यक प्रमाणहरू पेश गरेका छन्।

कुनै व्यक्ति विशेषलाई महाधिबेशन बोलाउने अधिकार छैन, संस्थागत निर्णय नै आधिकारिक हुन्छ- कोइराला 

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले गगन थापाको नेतृत्वमा जानेहरू पार्टीबाट चोइटिएर मात्रै गएको बताए । निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबीका लागि पुगेका कोइरालाले बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू अहिले पनि आफूहरूसँगै अर्थात देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिमा रहेको स्पष्ट पारे  । कोइरालाले देउवा नेतृत्वको समिति निर्बाचन आयोगमा आधिकारिकताको लागि आउनुपर्ने विषय नै नरहेको भएपनि बिभिन्न संचारमाध्यमले प्रशारण प्रकाशन गरेको समाचारको कारण आउन बाध्य भएको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकताको विषय लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार टुंग्याउने विश्वास व्यक्त पनि गरे ।

उनले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार भए पनि त्यसको कार्यसूची, कार्यतालिका र कार्यविधि केन्द्रीय समितिले नै बनाउनुपर्ने विधानमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको जिकिर गरे । कुनै पनि पदाधिकारीलाई आफूखुसी विशेष अधिवेशन बोलाउने अधिकार नरहेको भन्दै उनले व्यक्ति नभई संस्थाले गरेको निर्णय नै आधिकारिक हुने दाबी गरे । कोइरालाले टुँडिखेलमा गएर कुनै निर्वाचन आयुक्तले उम्मेदवारी दर्ता हुँदैन भन्यो भने त्यो आयोगलाई मान्य नहुने उदाहरण दिँदै गगन थापा समूहको निर्णय वैधानिक नहुने तर्क गरे । उनले आफूहरू संस्था भएको र संस्थालाई हेरेर आयोग अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

निर्बाचन आयोगबाट बाहिर निस्किने क्रममा प्रतिक्रिया दिंदै कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले विशेष महाधिवेशनका नाममा भएका निर्णयहरू संविधान, कानुन र पार्टीको विधानअनुसार नरहेको बताए । कानुनअनुसार नै निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनले स्पष्ट पारे। अहिले पनि कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा नै रहेकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्ने कुनै आधार नभएको उनले जिकिर गरे ।

आयोगमा पुगेका अर्का नेता विमलेन्द्र निधिले विशेष महाधिवेशन पक्षधरको दाबी गलत र अवैध भएकाले यसमा दुविधा राख्नुपर्ने कुनै अवस्था नरहेको बताए । कांग्रेस एक भएर अघि बढ्ने भन्दै अब निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रममा लाग्ने उनले जानकारी दिए । अर्का नेता मोहन बस्नेतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस नै आधिकारिक भएकाले निर्वाचन आयोगले सोही अनुसार निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेताहरूले आयोगले विधि विधानविपरीत निर्णय गरे राज्यका लागि दुर्भाग्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

यसैगरि नेपाली कांग्रेस निर्वाचन समितिका संयोजक खम्मबहादुर खातीले गगन थापा पक्षलाई पार्टी अद्यावधिक गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । शुक्रवार निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिता दाबी लागि पुगेका कांग्रेस नेताहरुसँग आयोगको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले विशेष महाधिवेशनमा हस्ताक्षर गर्नेहरु विशेष महाधिवेशनबाट बाहिरियाै भनेर हस्तक्षरसहित फर्किएको  बताउंदै आयोगले संविधान, प्रचलित ऐन, कानून, निर्वाचन ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विपरित नहुने गरी निर्णय लिनेमा विश्वस्त रहेको बताए ।

१६७ जनामध्ये १ सय २३ जना केन्द्रीय सदस्यहरु आफूहरुसँग रहेको बताउँदै उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ को ख मा यदी विवाद उत्पन्न भए त्यस्तो सन्दर्भमा विवाद हुनु भन्दा पूर्वको केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमत छ, त्यसले निर्वाचन चिन्ह, पार्टी र झण्डा प्राप्त गर्दछ भन्ने व्यवस्था स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए। उनले विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरुको महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या ५१ प्रतिशत पनि नपुगेको दाबी गरे ।

महाधिबेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर फिर्ता भयो भन्नु राजनीतिक प्रोपोगान्डा मात्र – गगन थापा समूह 

यता, नेपाली कांग्रेसको बिशेष महाधिबेश् गगन थापा समूहका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर फिर्ता गरेको कागजात निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु राजनीतिक प्रोपोगाण्डा मात्रै भएको बताएका छन् । उनले विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन समेत भइसकेर आवश्यक सम्पूर्ण दस्ताबेजहरू निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको पृष्ठभूमिमा केही महाधिवेशन प्रतिनिधिको सङ्ख्याको फिर्ताको प्रसङ्ग तर्कहीन भएको बताएका छन् । ‘महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर मतदान वा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन समेत भइसकेपछि यो विषय उठाउनु केबल  ‘राजनीतिक प्रपोगाण्डा’ मात्र हो,’ घिमिरेले भनेका छन्।

१४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले घोषणा गरेको नियमित महाधिवेशनको मिति विधिसम्मत नभएको घिमिरेले बताएका छन् ।  ‘तत्कालीन केन्द्रीय कार्य समितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर विशेष महाधिवेशनको मागलाई ३ महिनासम्म छलफलको विषय नबनाउने र विशेष महाधिवेशन नै औचित्यपूर्ण छैन भनी तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्ने,नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाको पालना नगर्ने, क्रियाशील नवीकरण, वितरणको कार्य सम्पन्न समेत नगरीकन बिना सूचना वडा अधिवेशन रोक्ने, त्यसको दुई दिनपछि तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर ४ महिना पछि नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु विधिसम्मत देखिँदैन । तत्कालीन केन्द्रीय समिति आफैँ तत्कालीन कार्यतालिकाको उल्लङ्घनकर्ता हो,’ घिमिरेले धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन् ।

विशेष महाधिवेशन आयोजनाको लागि निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सम्पूर्ण प्रतिनिधि मध्ये जम्मा २९ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले मात्र नाम फिर्ता लिएको अभिलेख सचिवालयमा रहेको उनले बताए ।