हेटौंडा, सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि घर टहरा भत्काउने काम रोक्न भनि शुक्रबार अल्पकालीन आदेश जारी गरेकोमा शनिबार बिहानैबाट सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सडक विस्तारको काम सुरु गरेको छ। विहान सवा ५ बजेदेखि बुद्धचोक क्षेत्रबाट सडक विस्तारको लागि घर र संरचना भत्काउन सुरु गरिएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालयले भने अदालतको आदेश सम्बन्धि पत्र प्राप्त नभएको बताएको छ।

‘हामीले मंसिर ५ गते गोरखापत्रमा सूचना निकालेर महेन्द्र राजमार्गको हेटौंडा-१५ रातोमाटे देखि बुद्धचोक हुँदै राप्ति पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडक सीमा खाली गराउन आग्रह गरेका थियौं। शुक्रबारसम्म खाली नगरिएपछि शनिबार विहानैबाट खाली गराउने काम सुरु गरेका हौं,’ सडक डिभिजनका सूचना अधिकारी इन्जिनियर यादव अधिकारीले भने। डिभिजनले सूचना निकालेको क्षेत्रमा ५ सय बढी घर टहरा छन् ‘म फिल्डमै छु। काम चलिरहेको छ। कतैबाट आदेश प्राप्त भएको छैन। प्राप्त भएछ भने सल्लाह होला। निर्णय होला,’ उनले भने।

सडक विस्तारलाई मकवानपुरका पूर्व सांसदसमेत रहेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत ‘कानुनी राज्यको नाङ्गो उपहास’ भनेका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतले ‘सडक विस्तार तत्काल रोक्नु’ भन्ने आदेश दिँदादिँदै पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकार जनताको निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्दै छ। बाइपासको विकल्प छँदाछँदै र राजमार्ग बन्नुअगावै बसेको बस्ती अनि जनताको वैध स्वामित्व रहेको निजी सम्पत्तिमाथि मुआब्जा नदिई जबर्जस्ती कब्जा गर्ने कार्य जघन्य अपराध हो। शक्तिको दुरुपयोग गरी जनताको घर भत्काऊ, तर कमसेकम ‘अतिक्रमणकारी’ भन्ने गलत आरोप जनतामाथि नलगाऊ,’ उनले लेखेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार मंसिर २६ गतेको लागि पेशी तोक्दै अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषय टुङ्गो नलागेसम्म सडक डिभिजन हेटौडाको मंसिर ५ गतेको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनेको थियो। मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले अदालतको आदेश सामाजिक सञ्जालमा मात्रै देखेको प्रतिकृया दिए। ‘कार्यान्वयन गर्ने निकाय सडक डिभिजन, जिल्ला प्रशासन वा अन्य कुनै कार्यालयलाई आदेश कार्यान्वयन गर्नु भनेर पत्र प्राप्त भएको छैन,’ उनले भने, ‘मैले पनि मिडियाहरुबाट आदेश आएको थाहा पाएँ। तर त्यस्तो सूचनाको आधिकारिकता भएन।’

जोशीले सडक डिभिजनले जारी गरेको सूचना अनुसार घर टहरा भत्काउने काम चलिरहेको बताए। बाइपासको विकल्प छँदाछँदै र राजमार्ग बन्नुअगावै बसेको बस्ती अनि जनताको वैध स्वामित्व रहेको निजी सम्पत्तिमाथि मुआब्जा नदिई जबर्जस्ती कब्जा गर्ने कार्य गरिएको गुनासोको सम्बन्धमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले यस विषयमा वर्षौंदेखि छलफल चल्दै आएको बताए।

‘यो कुरा आजको होइन। धेरै वर्ष भयो छलफल, बहस हुन थालेको। सडकको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गर्न मिल्दैन। अतिक्रमण गरिएको छ भने सरकारले हटाउनुपर्छ। अहिले भइरहेको त्यही हो,’ उनले भने। सडक डिभिजनले मंसिर ५ गते १५ दिने अल्टिमेटम जारी गरी २५ गजभित्रका संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो। सोको म्याद सकिएपछि शनिबार बिहानैबाट घर संरचना भत्काउन थालिएको हो।  ५ सय भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरु परिचालन गरेर स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा सडक डिभिजन हेटौंडाले संरचना भत्काउन थालेको हो।