काठमाडौं,  जेनजी पुस्ताको नाममा भएको आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति र नेपाली काँग्रेसको आसन्न महाधिबेशन लगायतका बिषयमा छलफल गर्न बसेको नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ।  गत असोज २८ गतेबाट शुरु भएको बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै निरन्तर चलिरहेको भएपनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।

पार्टीको नियमित महाधिबेशन गर्ने कि बिशेष महाधिबेशन गर्ने भन्ने बिषयमा केन्द्रीय समितिमा रहेका सदस्यहरुबिचको आन्तरिक खिचातानी र झगडाले बैठक अनिर्णित बन्दै गएको छ जसका कारण कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिको कुनै पनि मुद्दाको बारेमा कुनै छलफल चलाउन वा दिशानिर्देश गर्न सकेको छैन । आन्तरिक विवाद समाधान गरेर राष्ट्रिय मुद्दा र त्यसको सम्बोधनको खोजीमा कांग्रेस लाग्नुपर्ने भएपनि त्यसतर्फ पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु समेत जिम्मेवार बन्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

पार्टीमा बिशेष महाधिबेशनको माग गर्दै देशभरबाट दुई हजार ४८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता छ । शुरुमा बिशेष महाधिबेशनको प्रस्ताब अलि बढी चर्चामा रहेको भएपनि पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यबाहक सभापतिको रुपमा पार्टीका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी दिएलगत्तै उक्त प्रस्तावको चर्चाले कम महत्व पाउन थालेकोमा पछिल्लो समय पार्टी भित्र नियमित महाधिबेशनको बिषयले नै बढी महत्व पाइरहेको छ ।

विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर गर्नेहरुको काठमाडौँमा कार्तिक १८ गते सम्पन्न भेलामा पनि बिशेष महाधिबेशनको सट्टा नियमित महाधिबेशनले बढी प्राथमिकता पाएको थियो । विशेष भेलाका वक्ताहरूको झिनो संख्याले मात्र विशेष महाधिवेशनलाई एकमात्र विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । उनीहरुको प्राथमिकता पनि पहिले नियमित महाधिबेशन हुनुपर्ने र नियमित हुन नसके मात्र बिशेष महाधिबेशन गर्नुपर्नेमा देखिएको छ ।

विशेष महाधिवेशन एजेन्डालाई शुरुमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले उठाएका थिए । उनीहरुले जिल्लाजिल्लाका महाधिबेशन प्रतिनिधिहरुलाई हस्ताक्षर गर्न आग्रह सहित निर्देशन गरेका थिए महामन्त्री शर्माले त भिडिओ संदेश नै जारी गरेर बिशेष महाधिबेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह समेत गरेका थिए।  हुन त, त्यस अगाडी नै विशेष महाधिवेशनलाई विकल्पका रूपमा लिंदै डा. शेखर कोइरालानिकट नेता गुरुराज घिमिरेले संचार माध्यममा लेख लेखेर बहसको शुरुवात गरेका थिए । उनै घिमिरेसहित डा. शेखरनिकट नेताहरू देवराज चालिसे, उज्वल बराल सहितका नेताहरु र महामन्त्री थापा र शर्मा निकट मानिएका नेताहरू मनोजमणि आचार्य, डिल्ली सुवेदीसहितले अभियान अघि बढाएका थिए ।

हस्ताक्षर अभियान अन्तर्गत छोटो समयमा ५४ प्रतिशत बढी महाधिवेशन प्रतितिधिको हस्ताक्षर संकलन भएसंगै अभियान संचालन गर्नेहरुमा मात्र नभएर अभियानमा समर्थन नगर्नेहरुको बिचमा पनि यो बिषयले कांग्रेसमा विभाजन आउने भन्ने बहस चल्न थाल्यो । पार्टी विभाजनको विषयले केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत प्रवेश पायो बुधबारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै संस्थापन पक्षका कतिपय केन्द्रीय सदस्य विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई समाधान नभएर समस्या खडा गर्ने दाबी गरे उनीहरुले जसरी पनि नियमित महाधिवेशनमा जानुपर्नेमा जोड दिए।

त्यसका लागि दुईवटा प्रस्तावबाट मध्यमार्गी निकास निकाल्नुपर्ने बताए । चुनावअघि भने महाधिवेशन हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । “विशेष महाधिवेशनमा कुनै पनि हालतमा जानु हुँदैन । यसले समाधान त दिँदै दिँदैन, नयाँ समस्यामा पार्टीलाई पुर्‍याउँछ,” संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य उदयशमशेर जबराले भने, “नियमित महाधिवेशनबाटै पार्टीमा ऊर्जा भर्ने हो । तर, चुनावअघि महाधिवेशन सम्भव हुँदैन, उचित पनि हुँदैन ।”

कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाही पनि विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा देखिए । शाहीले बैठकमा भने, ‘विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा विग्रह ल्याउँछ । अहिलेको समयमा त्यो आवश्यक छैन ।’ शाहीले संकलित ५४ प्रतिशत हस्ताक्षरमा पनि शंका व्यक्त गरे। ‘करिब सबैको कार्यकाल सकिन लागेको अवस्थामा कसरी विशेष महाधिवेशन सम्भव हुन्छ ?,’ शाहीले भने ।

यसबीचमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले डा. कोइरालालाई विशेष महाधिवेशन गरेर सभापति बन्न प्रस्ताव नै गरिसकेका थिए । तर, कोइरालाले विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिन अस्वीकार गर्दै शीघ्र नियमित महाधिवेशनको अडान लिएको कारण महामन्त्री थापा र शर्मालाई समेत बिशेष महाधिबेशनको प्रस्ताव निल्नु न ओकल्नु जस्तो हुन् पुगेको छ ।

यसबीचमा संस्थापन पक्षले चुनावअघि महाधिवेशन नगर्ने अडान र महामन्त्रीद्वयको  नियमित महाधिबेशन नभए विशेष महाधिवेशनमा जाने मुद्दाको विवाद अहिले केहि मत्थर भएको छ । तर, विवादको टुंगो भने लागिसकेको छैन । केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको प्रस्तावले बाध्यता बाँकी राखेका कारण त्यसको अस्तित्व अवधिभित्रै नियमित महाधिवेशनको दबाब परिरहेको छ ।

मंगलबार महामन्त्री थापाले पुस १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेपछि विशेष महाधिवेशन छायाँमा परेको छ । तर, कार्यतालिका प्रस्ताव सर्वसम्मत बन्न नसक्दा विवादले फरक रुप लिएको छ । महामन्त्री थापाको प्रस्तावलाई काउन्टर दिन संस्थापन पक्षका तर्फबाट सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले वैशाख २७ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने समानान्तर प्रस्ताव पेस गरेका छन् । यसले पार्टीको एजेन्डा कसले दिने भन्ने विधानको व्यवस्थासँगै कांग्रेसले अभ्यास गरेको परम्परामा प्रश्न खडा गरेको छ ।

संस्थापन पक्षका सहमहामन्त्री यादवले भने कार्यवाहक सभापति र महामन्त्रीसहित संस्थापन पक्षका वरिष्ठ नेताहरू बसेर गरेको समझदारीका आधारमा छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेस भएको दाबी गरे । उनले दुवै प्रस्ताव संस्थागत वा व्यक्तिगत हुने बताए । “नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्रीले एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने अभ्यास रहे पनि कार्यसम्पादन वा पदाधिकारीमा सहमति नभई महामन्त्रीले संस्थागत प्रस्ताव पेस गर्न सक्दैन, नियमित वा बिशेष महाधिवेशनको तालिकामा साझा सहमति नभनेकै कारण केन्द्रीय सदस्यहरूको राय लिएर छलफल अघि बढाउने गरी दुवै प्रस्ताव पेस भएको हो,” सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले भने, “यसमा उहाँको संस्थागत, मेरो व्यक्तिगत भन्ने हुँदैन । अहिले दुवै प्रस्ताव व्यक्तिगत प्रस्तुत भएका हुन् । यीमध्ये जुन प्रस्तावमा सहमति जुट्छ त्यही प्रस्ताव संस्थागत रूपमा प्रस्तुत हुन्छ र पारित हुन्छ ।”

यस्ता प्रश्न र विवादबीच शेखरले भने कांग्रेस समाधानको बाटोमा प्रवेश गरेको दाबी गरे । उनी नियमित महाधिवेशनमा सबै सहमत भएको भन्दै कुन मितिमा भन्ने विवाद अब समाधान उन्मुख हुने विश्वासमा छन् । “पार्टीमा दुईवटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । ढिलै भए पनि नियमित महाधिवेशन गर्नेमा पार्टी एकमत भएको छ । अब दुवै प्रस्तावबाट मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति बन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ,” नेता कोइरालाले भने, “प्रस्ताव औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेपछि मेरो मात्र मान्नुपर्छ भनेर कसैले पनि भन्न मिल्दैन । साझा सहमतिमा पुग्नैपर्छ ।”

शेखरले पार्टीमा अब कुन आधिकारिक भन्ने झगडा नगर्न केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दै समाधान कसरी सहज हुन्छ भनेर विकल्प दिन भनेका छन् ।  विवाद नयाँ ढंगले उत्कर्षमै रहेका बेला महामन्त्री थापामा अब चुनावअघि महाधिवेशन हुनेमा विश्वास बढेको छ । उनी पुस १६ को प्रस्तावमा आफू अडिग रहने र उचित समाधान निस्कनेमा ढुक्क देखिन्छन् ।

“पार्टीमा छलफलका लागि अर्को प्रस्ताव नहुँदा पनि हुन्थ्यो । उहाँहरू (संस्थापन)का तर्फबाट प्रस्ताव पेस भएको छ तर, त्यसको वैधानिकता रहँदैन भन्नेमा उहाँहरूसमेत प्रष्ट हुनुहुन्छ,” महामन्त्री थापाले भने, “केन्द्रीय समितिमा संस्थापन पक्षकै साथीहरूले महाधिवेशनका पक्षमा मत राखिरहनुभएको छ । वैशाखमा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षले समयको माग र पार्टी सदस्यहरूको भावनालाई सम्मान गर्नुहुनेछ ।”

संस्थापन पक्षका केही पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यहरूले चुनावपछि महाधिवेशन गर्नेभन्दा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमा प्रश्न उठ्ने तर्क गर्दै महाहधिवेशनमा जान प्रस्ताव गरेका छन् । तर, संस्थापन पक्षको बहुमत अहिले पनि चुनावअघि महाधिवेशनमा जाँदा चुनाव नभएको दोष कांग्रेसमाथि आउने चिन्ता राखिरहेका छन् ।

“हामी निर्वाचनमा भाग लिने हो कि होइन ? यदि निर्वाचनमा भाग लिने हो भने हामीले तत्काल निर्वाचनमा भाग लिने निर्णयसहित तयारीमा लाग्नुपर्छ,” नेता कृष्ण सिटौलाले मंगलबारको बैठकमा भनेका थिए, “देशको प्रमुख र लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले कांग्रेसले निर्वाचनको माहोल निर्माणका लागि एउटा सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।”

संस्थापन पक्षका वरिष्ठ नेताहरू भने चुनावअघि नियमित महाधिवेशनको विपक्षमा उभिँदै हस्ताक्षरकर्ताले प्रस्ताव फिर्ता नलिए विशेष महाधिवेशनका लागि तयार देखिन्छन् । नेता सिटौला, पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहसहितका सात नेताहरू चुनाव अघि गर्ने नै भए विशेष महाधिवेशनका लागि तयार देखिएका छन् ।

नेता डा. शेखर सर्तसहित महाधिवेशनमा प्रवेश गर्न सकिने बताउँछन् । निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएमा महाधिवेशनको प्रक्रिया केही समय स्थगित गर्न सकिने तर्क गर्छन् । मिति तोकेर नियमित महाधिवेशनमा पार्टी प्रवेश गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

“तत्काल महाधिवेशनको मिति तोकेर प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । आवश्यक पर्ने कमिटीहरू गठन गरेर पार्टीलाई एउटा प्रक्रियामा प्रवेश गराउनुपर्छ,” डा. कोइरालाले भने, “भोलि हामी वडाअधिवेशन, क्षेत्रीय अधिवेशन सक्दै गर्दा निर्वाचनको प्रक्रियामा जानुपर्‍यो भने सहमतिमा प्रक्रिया स्थगत गरेर चुनावमा जानुपर्छ । महामन्त्रीजीको प्रस्तावमा पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशको महाधिवेशन तालिका आएन भन्ने प्रश्न छ, त्यो सबै सहमतिको कार्यतालिकामा आउने नै छ ।”

संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक आफूले समाधानको प्रस्ताव राखे पनि कसैले स्वीकार नगरेको गुनासो गर्छन् । निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा महाधिवेशनको प्रक्रिया स्थगन गरेर जाने प्रस्तावमा सुनुवाइ नहुँदा विवाद बढिरहेको उनको बुझाइ छ ।

“पार्टी सभापति उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि नै म सहितले पुस मसान्तमा महाधिवेशनको मिति तोकेर चुनावी प्रक्रिया सुरु भएमा स्थगन हुने ससर्त प्रस्ताव गरेका थियौँ, हाम्रो प्रस्ताव र आग्रहको सुनुवाइ भएन । पार्टी यस अवस्थामा विवादमा रहँदा राम्रो सन्देश गएको छैन ।”

नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले बुधबारको बैठकमा पार्टी नियमित माहाधिवेशनमा जानुपर्ने र निर्वाचनपछि मात्र   जानुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनले पार्टी एक छ भन्ने सन्देशसहित केन्द्रीय समितिबाट निस्कनुपर्ने भन्दै त्यसपछि माघ ११ को राष्ट्रियसभा निर्वाचन र फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।

“निर्वाचनमा भाग लिने भएपछि त्यसकै तयारीमा जुट्नुपर्छ । पार्टीमा विवाद बोकेर होइन चुनावपछि सौहार्दपूर्ण महाधिवेशन हुने सन्देशसहित एकताबद्ध भएर निस्कनुपर्छ,” सिंहको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, “चुनावअघि महाधिवेशनमा गएर चुनाव भाँडेको आरोप आउन दिनुहुन्न । अब माघ ११ को राष्ट्रियसभा चुनाव र फागुन २१ को प्रतिनिधिसभाको तयारीमा लाग्नुपर्छ ।”

यता कांग्रेसको संस्थापन पक्षका केहि पदाधिकारीहरू पनि निर्वाचन अगावै महाधिवेशनको पक्षमा छन् । सहमहामन्त्रीहरू फर्मुल्लाह मन्सुर, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, भीष्मराज आङदेम्बेसहित केन्द्रीय सदस्यहरूले निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त हुने तर्क राखेका छन् ।

उनीहरूमध्ये मन्सुरले त आगामी महाधिवेशनबाट गगनलाई सभापति बनाउन र चुनावअघि नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्न प्रस्ताव गरेका छन् । अन्य सहमहामन्त्रीले भने महाधिवेशनबाहेकका विषयमा धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू डिला संग्रौला, आङगेलु शेर्पा, मदनबहादुर अमात्यसहितले पनि महाधिवेशन चुनावअघि नै हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।