प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विघा भण्डारीले बदनियतपूर्ण तरिकाले प्रतिनिधी सभा विघटन गरेको घटनालाई नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संबिधान र लोकतन्त्र माथीको ठाडो प्रहारको रुपमा लिएका छन ।
यो कदमलाई प्रतिगामी कदमको रुपमा लिएका दलहरुले चुनाव नगराईकन निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने षड्यन्त्र ओली र भण्डारीको रहेको ठहर गरेका छन । रातारात संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक , र प्रतिगमनकारी कदम विरुद्ध एक भएर कानुनी र राजनीतिक लड़ाई लड्ने प्रतिबद्धता समेत दलहरुले व्यक्त गरेका छन ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको (माधव नेपाल समूह), जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र-बाबुराम समूह) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपतिले शुक्रबार राति चालेको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी र अनैतिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिरोधका लागि आह्वान गरेको छन्।
विज्ञप्तिमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सडकबाट पनि त्यसको प्रतिरोध हुने र सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दिने बताए।’हामी हिजोका सबै १४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न जान्छौं,’ प्रचण्डले भने,‘अदालतले लोकतन्त्रको पक्षमा निर्णय गर्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।’उनले सरकारले घोषणा गरेको कात्तिक-मंसिरको चुनावबारे के गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए। ‘यो गराउनका लागि घोषणा गरिएको चुनाव हो भन्ने हामीलाई लागेकै छैन। तर त्यसबारेमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न बाँकी छ,’ प्रचण्डले भने।
