पोखरा, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त भएका छन् । बुधबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।

यस अगाडिका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बिश्वासको मत लिने क्रममा असंबैधानिक प्रक्रिया अपनाएको ठहर गर्दै सर्वाच्च अदालतले पाण्डेलाई ४८ घण्टा भित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न गण्डकीका प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दिएको थियो ।

१४ जेठमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले दिएको आदेश अनुरुप प्रदेश प्रमुख भट्टले पाण्डेलाई नियुक्त गरेका हुन्। दोश्रो पटक मुख्य मन्त्री नियुक्त पाण्डेको सपथ बुधबार अपरान्ह ५ बजे पोखरा सभागृहमा हुने बुझिएको छ ।

पाण्डेले बुधबार नै सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउने चर्चा चलिरहेको भएपनि को को मन्त्री बन्लान अहिले नै भन्न सकिने अबस्था छैन। पाण्डेले राप्रपालाई तत्काल मन्त्रीमण्डलमा समाबेश गर्न चाहेको भएपनि राप्रपाले तत्काल सरकारमा जाने बारेमा निर्णय गरिसकेको छैन ।

यसबाहेक नेपाल समाजबादी पार्टीको सांसद बताउने तर माओबादीको चुनाबचिन्ह बाट निर्बाचित सांसद फणीन्द्र देवकोटाले पाण्डेलाई समर्थन गर्ने भनिएपनि उनिसमेत अहिले नै मन्त्रीमण्डलमा जाने निश्चित भएको छैन ।

परिबर्तित सत्ता समिकरण अनुरुप यसपटक पनि दिपक मनांगे सहित कांग्रेसका १/२ जनामात्र सांसद राखेर मन्त्रीमण्डल बनाउने सम्भावना रहेको छ ।

केन्द्रीय सत्ता समीकरण बदलिएसँगै अल्पमतमा परेका पाण्डेले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखिएपछि २१ चैत २०८० मा राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले चैत २५ गतेसम्मका लागि बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बहुमतको सरकारका लागि सभामुख कृष्ण धितालको मतलाईसमेत गणना गरेर एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले गत चैत २५ गते दाबी पेश गरेका थिए त्यसैलाई आधार मानेर अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख भट्टले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

अधिकारीले मुख्यमन्त्रीको रुपमा बिश्वासको मत लिंदा एनेकपा एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)सहित ३१ जना पुगेको मानिएपनि सभामुखको मत गणना गर्न नमिल्ने भन्दै कांग्रेसका पाण्डेले सर्वोच्चमा मुद्धा हालेका थिए ।

सर्वोच्चले सभामुखबाहेक पनि गण्डकी प्रदेश सभा ५९ सदस्यीय हुने र ३० जना सदस्य भएकाले दाबी समर्थित देखिने भन्दै विश्वासको मत लिएर वैधानिकता पुष्टि गर्ने बाटो खालेको थियो । तर, सभामुख धितालले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० जनालाई बहुमत प्राप्त भएको भन्दै विश्वासको मत दिलाएपछि सर्वोच्चले बदर गरिदिएर ठूलो दलको हैसियतमा पाण्डेलाई नियुक्त गर्न भनेको हो । सर्वोच्चले बहुमतका लागि ३१ नै आवश्यक पर्ने नजीर पनि बसालेको छ ।

संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने स्थिति नदेखेपछि ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री हुने रणनीति लिएका पाण्डे अन्तत अदालतको चक्कर काटेर त्यही बुँदाअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सफल भएका छन् । २७ सदस्य रहेको संसदको ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले ५७ दिनमा फेरि मुख्यमन्त्रीमा पुनरागमन गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ल्याउनुपर्ने बेला मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले अर्थमन्त्री तत्कालै नियुक्त गर्ने तयारीमा छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता छ । तर, पाण्डेलाई बहुमत प्राप्त गर्न सहज भने छैन ।

खगराजलाई विश्वासको मत दिने बेला तटस्थ बसेको २ सदस्यीय राप्रपाले पाण्डेलाई साथ दिने विश्वासमा पाण्डे सहित कांग्रेसका सांसदहरु छन् । राप्रपाले भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । राप्रपाले साथ दिइहाल्यो भने पनि पाण्डेलाई अझै दुई सदस्य आवश्यक पर्छ ।

सत्ताको जोगाउने रणीति अनुरुप पाण्डेले गत चैत ५ गते मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएका थिए । उनी पछि फेरि खगराज सरकारलाई साथ दिँदै भौतिक मन्त्रालयमै दोहोरिएका छन् । तिनै मनाङे फेरि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा पनि सहभागी हुने पाण्डेको भनाइ छ ।

माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिने चर्चा चलिरहेको छ । संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके फ्लोर क्रस गर्दा पनि कारबाही नहुने भएकाले उपधारा ५ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सांसदहरुको दाबी छ । तर, पाण्डेले पनि उपधारा ३ बमोजिम नै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दाबी गरेका छन् ।