काठमाडौँ, सरकारले सहकारी ठगी प्रकरण सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि संसदीय छानबिन समितिको मागपछि सरकारले अन्तिम आज समिति गठन गरेको हो ।समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट दुई–दुई र माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक–एक जना सांसद रहेका छन् । कांग्रेसबाट ईश्वरीदेवी न्यौपाने र बद्रीप्रसाद पाण्डे छन् भने एमालेबाट सरिता भुसाल र सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री छन् ।

यस्तै माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान संसदीय समिति सदस्य बनेका छन् । २९ वटा सहकारीमाथि छानबिन गर्न उक्त समितिलाई तीन महिनाको समय अवधि तोकिएको छ ।

यसैबीच नेपाली काँग्रेसले संसदीय छानबिन समितिमा गृहमन्त्री रबि लामिछानेको नाम उल्लेख गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको भए पनि लामिछानेको नाम उल्लेख नभए पछी विभिन्न टिप्पणी शुरु भएको छ यसै सन्दर्भमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पत्रकार सम्मेलन गरी लामिछाने जोडिएका ९ वटा सहकारीको रकम अपचलन भएकोमा छुट्टै व्याख्या गरेर छानबिन हुने बताए ।  सहकारीको रकम दुरुपयोग वा अपचलन भएकोमा त्रुटि देखाएर सबै कारबाही सिफारिस गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नौवटा सहकारीमध्येबाट पनि रकम अपचलन भएर गोर्खा मिडियामा गएको छ । विभिन्न सहकारीबाट गोर्खामा गएको रकमको स्थिति के छ ? कुन सहकारीबाट कति रकम गयो ? रकम प्रवाह भएको अवस्था कस्तो छ ? गैरकानूनी रूपमा गएको हो कि होइन ? समितिले यसको अध्ययन गर्छ,’ लेखकले भने ।

यस्तो अनुचित कार्यमा कोही संलग्न भए अध्ययन छानबिन हुने र सहकारी रकमको फिर्ताको बारेमा गैरकानूनी ढंगमा गएको भए कारबाहीको सिफारिस गर्ने उनको भनाइ छ । संलग्न देखिएकालाई कारबाही गर्नेगरी समिति बन्ने भन्दै यसमा सबै दलको सहमति रहेको लेखकले बताए ।

‘हामीले सुरुदेखि नै समिति गठनको माग गर्‍यौँ । तर समिति बनाउनै हुँदैन भन्नेमा सत्तापक्ष थियो । हामीले गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिन्छ भन्दै आयौँ । अनुचित कार्यमा कोही संलग्न भएको भए असुल र दोषी देखिए कारबाही सिफारिस गर्ने भनिएपछि व्यक्ति विशेषको नाम लेखिरहन परेन,’ लेखकले भने, ‘गृहमन्त्री संलग्न देखिए उहाँमाथि कारबाही हुन्छ । अरू देखिए अरूमाथि पनि कारबाही हुनेछ । जो संलग्न देखिए उनीहरूमाथि कारबाही हुन्छ भनेपछि नाम नलेखीकन जान सकिन्छ भन्नेमा पुगेका हौँ ।’

गोर्खा मिडियाको नाम लेखेपछि संस्थाका पदाधिकारी र मानिस लेखिरहन नपर्ने गरी सहमति भएको उनी बताउँछन् ।  ‘गोर्खा मिडियाको नाम लेखिएपछि त्यो संस्थाका पदाधिकारीहरू र मानिसहरू को–को छन् प्रस्टै देखिन्छ । सहकारीबाट रकम गएको छ । क–कसले लगेका छन्, कानूनबमोजिम कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसैले व्यक्ति विशेष र राजनीतिज्ञको नाम लेखिरहने परेन । नौ सहकारी मध्ये कहाँबाट पैसा गोर्खा मिडियामा गयो भनेर छानबिन गर्न सबै दल तयार भएका छन् । यसैले समस्या आउँदैन भन्नेमा हामी छौँ ।’

सहकारी संस्थामा सेयरधनी र बचतकर्ताको रकम विभिन्न सहकारीबाट अपचलन, दुरुपयोग, अनुचित लेनदेन भएकोसम्बन्धी विभिन्न आवाज उठेकोले यसकै आधारमा समितिले छानबिन गर्ने  लेखकको दाबी छ।  ‘सहकारी ठगीको विषय संसद, सडक, सञ्चारमाध्यमबाट पनि उठेका छन् । अवैधानिक ढंगले लेनदेन भएपछि विभिन्न निकायमा उजुरी, गुनासो, निवेदन परेका छन्,’ उनले भने, ‘यसैले समस्या भएकालाई अनुसूची २ मा नौवटा सहकारीको नाम उल्लेख गरेरै छानबिन गरिन लागेको हो । समितिले राम्रोसँग काम गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना छ ।’

आफूहरूले रकम अपचलन भएको भन्दै उठाउँदै आएको सुप्रिम, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मीसहितको नाम उल्लेख भएपछि लामिछाने छानबिनमा तानिने र पीडितले न्याय पाउने उनको विश्वास छ ।

‘यो समिति बनेपछि संसद्को जटिलता समाप्त भएको छ । जीवनभरको रकम डुब्ने चिन्ता छ । सहकारीको क्षेत्रमा देखा परेको संकटबारे सुपरिवेक्षण गरेर समितिले प्रतिवेदन पेस गर्छ,’ लेखकले भने, ‘ समस्यामा परेका बचतकर्ताको रकम हिनामिना हुने चिन्ता हटाउन बचतको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्नेमा अध्ययन गरेर सिफारिस गर्नेछ । दुरुपयोग भएकोमा छिटो बचत फिर्ता गर्नेमा सुझाव दिनेछ ।’

यस्तै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि गृहमन्त्री लामिछानेको नाम नलेखिएपनि सिम्बोल नम्बर र ठेगाना लेखेर समिति बनेको टिप्पणी गरे । मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि संसद् भवन परिसरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै महामन्त्री शर्माले कांग्रेसको माग बमोजिम नै लामिछानेको सिम्बोल नम्बर र ठेगाना लेखिएको बताएका हुन् । ‘नाम नभएर के भयो र सिम्बोल नम्बर लेखिएको छ । पाँच ‘स’ भनेर सहकारीको नाम लेखिएको छ । ठेगाना लेखिएको छ– गोरखा मिडिया नेटवर्क भनेर,’ उनले भने ।

परीक्षामा नामको सट्टा सिम्बोल नम्बर लेख्ने प्रचलन जस्तो सहकारी र मिडिया कम्पनीको नाम लेखेकाले छानबिन समितिको दायरमा लामिछाने आउने गरी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनेको उनको भनाइ छ ।