सिरोहिया पक्षको जवाफ

म २०१९ साल मंसिर २९ मा धनुषामा जन्मिएको सार्वभौम नेपाली नागरिक हुँ । स्थानीय सरस्वती माविबाट विद्यालय शिक्षा र रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरबाट कलेज शिक्षा ग्रहण गरेको हुँ । नागरिकताको परिचयपत्र प्राप्त गर्ने मेरो संवैधानिक हक हो । कानुनबमोजिमको साधिकार निकायबाट २०३६ साल भदौ २५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वंशजका आधारमा ३९६९८८८६ नम्बरको नागरिकता प्राप्त गरेको हुँ । तत्कालीन समयमा नेपाली कागजमा वितरण हुने नागरिकता पुरानो भएकाले २०५७ साल असोज २९ मा प्रतिलिपिसमेत लिएको छु ।

तर, मैले एउटा मात्र नागरिकता लिएको छु । नेपाल राज्यको अधिकारप्राप्त निकायबाट प्राप्त गरेको नागरिकताका आधारमा मेरा राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र जारी भएका छन् । यो नागरिकता मैले प्राप्त गरेको करिब ४४ वर्ष पूरा भएको छ । योबाहेक अन्य नागरिकता हुने प्रसंग हुने कुरै भएन । तर, कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले दुई, तीन थरी नागरिकता लिएको भनेर बजार हल्ला चलाए पनि प्रहरी प्रशासन र सरकारी वलिकले समेत त्यस्तो आरोप भने लगाएका रहेनछन् । त्यस्ता उडन्ते हल्ला यही आरोपपत्रले स्वतः खण्डन गरेको छ । यसका लागि हाम्रो पक्ष प्रहरी प्रशासन र सरकारी वकिललाई धन्यवाद दिन चाहन्छ ।

मैले प्राप्त गरेको एक मात्र नागरिकताका आधारमा गत २०७९ फागुन १५ मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि लिएका छु । यो परिचयपत्र मैले सिंहदरबार काठमाडौंबाट लिँदा नागरिकतासम्बन्धी अभिलेख माग गरिएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक विवरण पठाई सहयोग गरेको थियो । मैले विभिन्न मितिमा पासपोर्ट पनि लिएको छु । त्यो क्रममा पनि मलाई प्रशासनले सहयोग गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र र पासपोर्टमा मेरो नागरिकता नम्बर एउटै छ ।

जहाँसम्म मेरो नागरिकताको नम्बर अर्को कुनै व्यक्तिको नागरिकताको नम्बरसँग जुध्न गएको विषय छ, यो मेरो नियन्त्रणभित्रको विषय होइन । मलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइसकेपछि त्यसको सम्पूर्ण दायित्व राज्यको हो । कुन प्रमाणपत्रको नम्बर कति हुने भन्ने कुनै पनि सेवाग्राहीको रोजाइको विषय पनि होइन । अरू कसैको प्रमाणपत्रसँग नम्बर मिलेमा मेरो भूमिका रहँदैन । यसको सम्पूर्ण नियन्त्रण, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषासँग रहन्छ ।

सरकारी वकिलले लगाएको आरोप नं. २ 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाबाट प्राप्त जवाफमा ०३३/३४ को बालिग रेकर्डमा विदेशी बाबु आमाबाट नेपाल अधिराज्यमा जन्म भएका नागरिकको नागरिकताहरूको दर्ता किताबमा नाम दर्ता रहेको देखिनुका साथै घसिराम मारवाडी (सिरोहिया) का सन्तानहरू गोपालप्रसाद सिरोहिया, गोविन्दप्रसाद सिरोहिया र पुनमकुमारी सिरोहियाको नागरिकता अंगीकृत नेपाल भएको र कैलाशप्रसाद सिरोहियाको नागरिकता जन्मसिद्ध नेपाली रहेको देखिएको भन्ने छ ।

सिरोहिया पक्षको जवाफ

मेरा पिताजी जनकपुर क्षेत्रमा चिनिएका उद्यमी व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको संस्थापक महासचिव हुनुहुन्थ्यो । २००९ सालदेखि २०३४ सालसम्म निरन्तर यही भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । यो विषय परिवार र समाजबाट मात्र होइन, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको इतिहासबाट पनि प्रमाणित हुन्छ । मेरो पिताजीले २०१० असार १ मा नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको हो । त्यतिबेला नेपालमा नागरिकता ऐन २००९ र नियम २००९ कार्यान्वयनमा थियो । मेरो पिताजीले २०१० असार १ मा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नुभएकाले २०१९ मा जन्मिएको म वंशजको नागरिक हुँ । यो पहिचान मेरो कानुनी अधिकार हो । २०३३/३४ मा नागरिकता वितरणका लागि घुम्ती टोली खटिएकामा उमेर पुगेकाहरूका लागि नागरिकता वितरण गरिएको थियो । तर यो टोलीले उमेर नपुगेकाहरूको पनि अभिलेख संकलन गरेको थियो । त्यसैले २०३३/३४ मा टोली आउँदा मैले नागरिकता प्राप्त नगरे पनि मेरोसमेत अभिलेख भने संकलन भएको थियो । त्यही आधार मेरो नागरिकतामा प्रकट भएको छ ।

म र मेरा दाजुहरूको नागरिकता एकैपटक जारी भएको होइन । हरेक दशकमा परिवर्तन भइरहेका नागरिकतासम्बन्धी कानुनले फरक प्रकारका नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था थियो । फेरि पिताजीले नागरिकता प्राप्त गर्नुअघि र पछिका जन्मिएका सन्तानको नागरिकताको प्रकार पनि फरक पर्न गएको होला । तत्कालीन समयमा प्रचलित कानुन र अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूले कानुनको अधीनमा रही नागरिकता दिएको विषयमा मैले जवाफ दिनुपर्ने होइन । म आफ्नो नागरिकताप्रति जवाफदेही, जिम्मेवार र इमानदार छु । मैले जवाफ दिनुपर्ने विषय यही हो ।

सरकारी वकिलले लगाएको आरोप नं. ३ 

कैलाश सिरोहियाले विसं. २०५७ साल असोज २९ गते नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको रेकर्ड पुस्तिका (ढड्डा) मा फोटोसहितको अभिलेखमा अधिकारप्राप्त अधिकारीको दस्तखत गरेको नपाइएको, जन्म मितिको महलमा १८ वर्ष उमेर उल्लेख गरेको पाइएको । उक्त रेकर्डमा जन्म मिति उल्लेख नरहेको देखिएको छ ।

सिरोहिया पक्षको जवाफ

मैले प्रयोग गर्दै आएको नागरिकता राज्यको साधिकार निकायबाट प्राप्त गरेको हुँ । राज्यले दिएको नागरिकता कानुनबमोजिम मात्र उपयोग गर्ने जिम्मेवारी मेरो हो, त्यसको दुरुपयोग भएमा कानुनअनुसार दण्ड भोग्न तयार छु । तर राज्यको रेकर्ड पुस्तिका (ढड्डा) को व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने दायित्व मेरो होइन । नागरिकका हरेक रेकर्ड पुस्तिका (ढड्डा) व्यवस्थापन र नियमन गर्न नै राज्यले हरेक वर्ष ठूलो बजेट छुट्याएर कार्यालय सञ्चालन गरेको हुन्छ ।

त्यसैले त्यस्ता अभिलेख सुरक्षित गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यकै हो । राज्यका अभिलेखमा पहुँच भएमा कसैको लापरबाही वा दुर्नियतले सरकारी अभिलेख तलमाथि हुन्छन् भने त्यसको सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकायले लिनुपर्छ । मैले नागरिकता लिँदा आवश्यक कानुनले तोकेका सम्पूर्ण योग्यता पूरा गरेको र आवश्यक प्रमाण पुर्‍याएकै आधारमा मात्र राज्यको निकायले मलाई नागरिकता दिएको हो । अब त्यसको सुरक्षा गरिएको छैन भने सोको जवाफदेहिता लापरबाही गर्ने कार्यालय वा अधिकारी नै हुनुपर्छ । राज्यले आफ्ना रेकर्ड पुस्तिका (ढड्डा) दुरुस्त राख्न नसक्ने, तर त्यसको दोष नागरिकले लिनुपर्ने ? यो न्यायिक तर्क होइन । यो नागरिकलाई हतोत्साही गराउने प्रयास मात्र हो । यसमा मेरो समर्थन छैन ।

सरकारी वकिलले लगाएको आरोप नं. ४ 

कैलाश सिरोहियाले प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रतिलिपिमा जन्म मितिको महलमा १८ वर्ष (२०१९/०८/२९) समेत लेखेको पाइएको हुँदा जन्म मितिमा उल्लेखित अंकको आकृति, उक्त प्रतिलिपिमा उल्लेख भएका उमेर र अन्य अंकहरूको आकृतिसँग मेल नखाएको तथा फरक देखिएकाले पछि कोस्टमा जन्म मिति थपी किर्ते गरेको देखिएको ।

सिरोहिया पक्षको जवाफ

धेरैजसो नागरिकको जस्तै मेरो नागरिकतामा पनि विवरण भर्ने कर्मचारी र त्यसमा हस्ताक्षरसहित प्रमाणित गर्ने अधिकारीको अक्षर फरक देखिन्छन् । विवरण भर्ने कर्मचारीले उमेर १८ वर्ष मात्र लेखेकामा प्रमाणित गर्ने अधिकारीले कोस्टभित्र जन्म मिति लेखेको देखिन्छ । तर, कोस्टभित्रको अक्षरलाई दुवैतर्फबाट रातो हस्ताक्षरद्वारा बन्द गरिएको छ । यो नागरिकताको प्रमाणपत्र मसँग सुरक्षित छ । यस्तो अनुसन्धान गर्न मलाई पक्राउ गरिरहन जरुरी छैन । पहिले नागरिकता दिँदा उमेर लेखेर दिइन्थ्यो भने पछि जन्म मिति लेख्न थालिएको हो । २०३६ सालमा नागरिकता दिँदा उमेर १८ वर्ष मात्र लेखिएकामा २०५७ मा प्रतिलिपि दिँदा १८ वर्ष लेखेर कोस्टभित्र जन्म मितिसमेत उल्लेख भएको छ । यो राज्यको क्षेत्राधिकारभित्र विषय हो । मलाई पक्राउ गर्नुपर्ने विषय होइन ।

सरकारी वकिलले लगाएको आरोप नं. ५ 

कैलाशप्रसाद सिरोहियाले प्रथम पटक प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाणपत्रको जारी मितिको महलमा २०३६/०५/२५ र जन्म मितिको महलमा १८ वर्ष उल्लेख गरेको पाइएको तर निजले २०५७/०६/२९ मा प्राप्त गरेको नागरिकताको पहिलो प्रतिलिपिमा जन्म मितिको महलमा १८ वर्ष जन्म मिति २०१९/०८/२९ लेखेको पाइएकाले उमेर, जन्म मिति र नागरिकताको जारी मितिबीच उमेर हिसाब गर्दा १६ वर्ष ८ महिना हुन आएकाले उल्लेखित १८ वर्ष उमेर मेल नखाएको देखिएको ।

सिरोहिया पक्षको जवाफ

म कानुनबमोजिम बालिग भएपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन गएको हुँ । मेरा अभिलेख, योग्यता र प्रमाणपत्र हेरेर राज्यले मलाई नागरिकता दिएको हो । मैले इच्छाले रोजेको उमेर राज्यले लेख्ने होइन । राज्यले सबै प्रमाण भिडाएर उमेर तय गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने हो । प्रमाण नपुगेसम्म कुनै पनि नागरिकले कुनै पनि प्रमाणपत्र पाउँदैन । राज्यले आफैंले प्रमाणित गरेर दिएको प्रमाणपत्रको विषयमा सेवाग्राहीसँग प्रश्न गर्नु न्यायपूर्ण होइन ।

सरकारी वकिलले लगाएको आरोप नं. ६ 

कैलाश सिरोहियाले नागरिकता लिँदा पेस गर्नुपर्ने कागजातहरूको अभिलेख फेला नपरेको ।

सिरोहिया पक्षको जवाफ

नागरिकता लिँदा पेस गर्नुपर्ने कागजात पेस नगरी पनि नागरिकता प्रदान हुन्छ ? मलाई राज्यप्रति यो हदसम्मको अविश्वास छैन ।श्रीमान्, राज्यले गर्ने हरेक अनुसन्धानमा सहयोग गर्न हाम्रो पक्ष हरदम तयार छ । तिम्रो नागरिकतामा यस्तो कैफियत देखियो भनेर बोलाएको भए कुनै पनि दिन हाजिर भएर आफ्ना विषय स्पष्ट पार्न हामी तयार थियौं, त्यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो । तर, एक पटक पनि पत्र नकाटी सिधै म अध्यक्ष रहेको सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा हतियारधारी प्रहरी परिचालन गरेर पक्राउ गरिएको छ । मानौं, त्यो दिन पक्राउ नगरे देशलाई अपूरणीय क्षति हुनेछ । यो राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग हो । देशको कानुनले नागरिकलाई दिएको अहरणीय अधिकारको अतिक्रमण पनि हो । हाम्रो पक्ष अझ पनि भन्छ, नागरिकताको विषयमा किञ्चित पनि प्रश्न रहेमा र अदालत वा प्रहरीले बोलाएको बखत उपस्थित भएर अनुसन्धानमा सघाउन हामी तयार छौं ।

विधिशास्त्रले के भन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्र पक्राउ गर्नुपर्छ, जसले प्रमाण मेटाउन सक्ने अवस्था रहन्छ वा कुनै प्रभावित व्यक्तिलाई थप क्षति पुर्‍याउँछ । मैले बालिग नागरिकका रूपमा नागरिकता प्राप्त गरेको ४४ वर्ष भइसकेको छ, म थुनाबाट बाहिर रहँदा अब कानुनलाई के क्षति हुन्छ ? दोस्रो, राज्यको नियन्त्रणमा रहेका अभिलेखमा रहेका प्रमाणलाई एउटा नागरिकले के प्रभावित गर्न सक्छ ? त्यसैले पक्राउ गर्नुपर्ने कारण छैन । पक्राउ गर्नुपर्ने नियत हो भने अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

बहसको सुरुमा, बीचमा र अन्तमा सिरोहियाका अधिवक्ताहरूले देशका गृहमन्त्री, उनले बोकेका दुई देशका राहदानी र सहकारीको बचत अपचलनका विषयमा पटकपटक विषय जोड्न खोजे । तर न्यायाधीश चुरामन खड्काले सान्दर्भिक विषय मात्र राख्न भनेपछि अधिवक्ताहरूले यी सबै सिरोहियाको गिरफ्तारीसँग जोडिएका सान्दर्भिक विषय भन्दै आफ्नो पक्ष यसरी राखे :

श्रीमान्, यो कैलाश सिरोहियाको नागरिकताको विवाद हुँदै होइन । बरु, गृहमन्त्री रवि लामिछाने, दोहोरो नागरिकता, दुई देशका पासपोर्ट र सर्वसाधारणले गाँस कटाएर सहकारीमा बचत गरेको रकम हिनामिना गरिएको विषयसँग सम्बन्धित छ । नेपालको नागरिकता त्यागेका लामिछाने देशको सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएको विषयमा सबै जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमले जस्तै म अध्यक्ष रहेको कान्तिपुरले पनि समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेको हो । त्यो विषय कति गम्भीर र संवेदनशील थियो भन्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाबाट प्रमाणित भइसकेको छ । इजलासले उहाँको नागरिकतालाई अवैध ठहर गर्दै सम्पूर्ण सार्वजनिक पदबाट उहाँलाई मुक्त गरेको हो ।

देशको संविधान र कानुन कान्तिपुर वा कुनै सञ्चारमाध्यमले लेखेका होइनन् । तर त्यसमा लेखिएमा विषय स्मरण गराउने महत्त्वपूर्ण दायित्व सञ्चारमाध्यमको हुन्छ । तर यही कर्तव्य पूरा गरेकै कारण लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाली सञ्चारमाध्यममाथि अनर्गल लाञ्छना लगाउनुभएको हो । तिनै विषयमा उहाँले एक वर्षपछि सार्वजनिक रूपमा माफी पनि माग्नुभएको हो । तर त्यही वरिपरि सहकारीको बचत अपचलनका समाचारहरू आउन थाले । सहकारीको बचत हिनामिना सामान्य विषय होइन, श्रीमान् । यो देशका ७१ लाख सर्वसाधारणले छोराछोरीको शिक्षा, बाबुआमाको उपचार र आफ्नो भविष्यका लागि जम्मा गरेको बचतमाथिको ज्यादती हो ।

करिब आधा दर्जन सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ल्याएर अपचलन हुँदा लामिछाने उक्त कम्पनीका सेयरहोल्डर सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक रहेको विषय कुनै सञ्चारमाध्यमले लगाएको आरोप होइन, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका दस्तावेजबाटै प्रमाणित हुन्छ । सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछाने संलग्न रहेको विषय पोखरा महानगरको अध्ययन, सीआईबीको प्रतिवेदन र रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोजनपत्रबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । तर सर्वसाधारणको बचत अपचलन गरेको विषयमा भएका अनुसन्धान गृहमन्त्री लामिछानेले दबाउनुभएको छ र थप अनुसन्धानमा अवरोध गर्नुभएको छ भनेर नेपाली सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित गर्दै आएका छन् । यो कर्तव्यमा नेपाली सञ्चारमाध्यम अटल रहनेछन् ।

उता, राहदानी दुरुपयोगको अनुसन्धानको विषय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । तर दुई देशका राहदानी बोकेर हिँडेका लामिछाने यो देशको गृहमन्त्री हुनुभएको छ । यो प्रकरण देशको संविधान, कानुनमाथिको प्रहार हो कि होइन भनेर सञ्चारमाध्यमले समाचार लेखिरहेका छन् । तर, २०७९ चैत ६ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने दिन बिहान महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट निर्णय गराएर लामिछानेमाथि दोहोरो राहदानीमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको थियो, लगत्तै लामिछानेको पार्टी रास्वपाले सरकारलाई समर्थन दिने निर्णय गरेको थियो । एउटा व्यक्तिले दुई देशका राहदानी बोकेको विषयमा देशको सर्वोच्च न्यायालयको ध्यानाकर्षण भइसकेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चमा हुँदै छ, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा आज यो इजलासमा हामी धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौं । तर हाम्रो प्रश्न यति मात्र हो, दोहोरो नागरिकता र दुई देशको पासपोर्ट बोकेर हिँडेको व्यक्ति गृृहमन्त्री हुने र उहाँकै प्रतिशोध साध्न यो देशको सार्वभौम नागरिकलाई रातारात पक्राउ गर्नुपर्ने ? अनि यो देश र नागरिक टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने ? जब सरकारले उन्मादमा वा प्रतिशोधमा आफ्नो कर्तव्य बिर्सन्छ, त्यो बेला नागरिक र आम सञ्चारमाध्यमले आफ्नो आवाज मुखरित गर्छन् । किनकि तिनलाई भरोसा हुन्छ, नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न देशमा न्यायालय छ ।