गंगाधर पराजुली / पोखरा
पछिल्लो सत्ता समिकरणका कारण गण्डकी प्रदेशमा सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारको ठाउँमा खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । अधिकारी नेतृत्वको सरकार असंबैधानिक तरिकाले बनेको भन्दै सरकार खारेज गर्नुपर्ने बिषयले पनि त्यत्तिकै चर्चा पाएको छ । पहिले माओबादी समेतको समर्थनबाट बहुमतमा रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डे माओबादी केन्द्र एमालेसंग मिलेर नया सत्ता गठबन्धन बनाएपछि अल्पमतमा परेका थिए ।
अल्पमतमा परेका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिए लगत्तै प्रदेश प्रमुखले ७ दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार बहुमतको सरकार दाबी गर्न समय दिए।
तर आफुले सरकार बनाउन दिएको ७ दिनको समय अर्थात चैत्र २७ नपुग्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एमालेका खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। अधिकारीले सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई जोडेर सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत अर्थात ३१ जनाको समर्थन छ भन्दै आइतबार मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। अधिकारीको दाबी कानुनी परीक्षणसमेत नगरी प्रदेश प्रमुख भट्टले तुरून्त मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिहाले।
उनले दिएको समय चैत २७ गते ३ बजेसम्म थियो । यो अवधिमा प्रदेशसभामा रहेका ५ दलमध्ये जुनसुकै दलले बहुमतसहित सरकारमा दाबी गर्न सक्थे। एमालेका अधिकारीले मात्र होइन, कांग्रेसका पाण्डेले पनि सरकार दाबीको तयारी गरेका थिए। अरू दललाई सरकार दाबी गर्न समय बाँकी छँदै सभामुखलाई जोडेर प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछी यो विवादले चर्चा पाएको मात्र नभएर अदालत सम्म पुग्ने अवस्था आएको छ ।
एमाले र माओवादीले सरकार गठनको दाबी गर्दा सभामुखलाई पनि सांसदको रुपमा गणना गरिएको छ। तर संबिधानमा सभामुखलाई गणना गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने बारेमा केहि उल्लेख छैन। संविधानको धारा १६८ को धारा १ मा एकल बहुमत भएको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। गण्डकीमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएका कारण यो धारा अनुसार सरकार बन्न सम्भव छैन।
सोही धाराको उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर बहुमत सिद्ध गरी सरकार दाबी गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ। यही उपधारा बमोजिम प्रदेश प्रमुख भट्टले सरकारको दाबी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान पनि गरेका थिए।
हालको सत्ता गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादीले चलाखी गरे र निर्वाचन आयोगले दिएको विवरण भन्दै सभामुखलाई समेत गणना गरेर सरकारको दाबी पेश गरे। एमालेका २२, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ८ र दीपक मनाङे गरी ३१ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरे।
एमाले माओबादी सत्ता गठबन्धनबाट केहि दिन अगाडी मात्र गण्डकीको प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका भट्ले कांग्रेसको मागको बेवास्ता गर्दै एमाले माओबादीको माग अनुसार तत्कालै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। प्रदेश प्रमुख भट्टले हतार नगरेको भए कांग्रेसले पनि सोहि उपधारा बमोजिम सरकार बनाउने प्रयास अन्तिममा पुर्याएको थियो ।
कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका सांसद प्रकाश बरालका अनुसार कांग्रेसको २७, राप्रपाका २, नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ लाई जोडेर ३१ मत पुर्याउने र सरकार गठनको दाबी गर्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । पाण्डे मुख्य मन्त्री रहेको सरकारमा मनांगे भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीको रुपमा बहाल थिए।
कांग्रेसका अर्का सांसद सरस्वती गुरुंगले पनि प्रदेश प्रमुख भट्टले दिएको समय सिमा चैत्र २७ भित्र सरकारको दाबी गर्ने तयारी भैरहेको बेला प्रदेश प्रमुखले हठात असंबैधानिक निर्णय गरि अधिकारीलाई मुख्य मन्त्री नियुक्त गरेको बताइन । उनले कांग्रेसले माग गरेअनुसार सांसदहरुको हस्ताक्षर समेत सनाखत नगरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख भट्टको निर्णय बदर हुनुपर्नेमा जोड दिईन ।
माओवादीको चुनावचिन्ह लिएर गोर्खाबाट चुनाब जितेका फणिन्द्र देवकोटाले सरकार गठनबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजबादीका फणीन्द्र देबकोटाले माओबादीको चुनाब चिन्ह लिएर चुनाब जितेको भएपनि उनले आफु नेपाल समाजबादी पार्टीको सांसद रहेको बताउदै आएका छन।
आफ्नो पार्टीले सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गर्नेबारे कुनै निर्णय नगरेको भन्दै उनले आफूसँग एमाले र माओवादी कसैले पनि सहयोग नमागेको,‘सरकार बनाउन कुनै कुराकानी नभएको र आफ्नो समर्थन पनि नरहेको गुरुकुल खबरलाई बताए । उनले पहिले देखि नै एमाले माओबादीको गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने बताउदै आएका छन।
यता, सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले पनि सरकार बनाउन आफ्नो हस्ताक्षर नभएको बताएका छन् । सभामुखले दलको साधारण सदस्यता पनि त्याग्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कुरा प्रदेश प्रमुखलाई थाहा हुनुपर्ने भन्ने प्रतिक्रिया संचार माध्यमहरुलाई उनले दिएका छन्।
सरकार दाबी गर्दा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी, माओवादीका चुमान र दीपक मनाङेले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन्। सांसदको हस्ताक्षर रुजु गर्न कांग्रेसले गरेको आग्रह प्रदेश प्रमुखले अस्वीकार गरिदिए पछि कांग्रेसले बिरोध गरेको मात्र नभएर अदालत सम्म यो मुद्दा पुर्याउने भएको छ।
माओबादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरी बहादुर चुमानले निर्बाचन आयोगले दिएको विवरण अनुसार आफुहरुले बहुमत पुर्याएर सरकार गठनको दाबी गरेको बताएका छन ।सरकार बनाउने विषयमा जे गर्दा सजिलो हुन्छ त्यही गरेको उनको भनाई छ।
‘निर्वाचन आयोगले हामीलाई ८ जना सांसद छन् भनेर विवरण दिएको छ, त्यही विवरण ल्याएर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको हो,’ उनले भने, ‘सरकार दाबी गर्दा यो विवरणले काम गर्छ कि गर्दैन, संविधान र कानुनमा केही उल्लेख छैन।’ माओबादीका चुमानले भने ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचित सांसदको विवरण राजनीतिक दललाई दिँदा प्रदेश सभा र सरकार गठन भइसकेको थिएन। धिताल सभामुख बनेकै थिएनन्। सभामुख बनेपछि दलको सदस्यता त्यागेका र सरकार गठन वा विघटनमा संविधानले तटस्थ भूमिका दिएको व्यक्तिलाई सरकार गठनमा जोड्न नमिल्ने जानकारहरु बतऊँछन ।
सरकार गठन र विघटनमा सभामुखको भूमिका तटस्थ रहनुपर्ने व्याख्या यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ। कोशी प्रदेशमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन त्यहाका सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर सरकार गठनमा सभामुखको भूमिका निष्पक्ष रहनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री उद्दब थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गरेको थियो । त्यसपछि कोशी प्रदेशमा केदार कार्की अदालतको निर्णय अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
गण्डकीका सभामुख धिताललाइ समेत जोडेर नया सरकार गठन गरिएपछि सरकारको बैधानिकता माथि निरन्तर सबैतिर बाट प्रश्न उठिरहेका छ । सभामुख स्वयमले आफु सरकार गठन बिघटनमा सामेल हुन नमिल्ने र आफुले दलको सदस्यता समेत त्याग गरेको बताउनु, माओबादीकै सांसद भनेर गणना गरिएका फणीन्द्र देबकोटाले आफुले नया सरकारलाई समर्थन नगर्ने बताउनुले पनि अबैधानिक ढंगले बनाइएको अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा संकट थपिएको छ ।
यसका साथै कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री पाण्डे अबैधानिक तरिकाले बनाइएको सरकारको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने भएकाछन। पाण्डे निकट श्रोतका अनुसार उनि आइतबार नै काठमाडौँ पुगिसकेका छन । सोमबार घोडेजात्राका कारण काठमाडौँमा सार्बजनिक बिदा परेकोले मंगलबार मात्र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा अधिकारीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंबैधानिक रहेकोले नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रीट निबेदन दर्ता गर्ने तयारीमा छन । त्यसपछी सर्वोच्चले गर्ने निर्णयको प्रतिक्षामा कांग्रेस रहेको छ ।
कानुन ब्यबसायी रामचन्द्र त्रिपाठीका अनुसार सभामुखलाइ समेत जोडेर सरकार गठनको दाबी गर्नु अबैधानिक हुन्छ । तसर्थ अदालतले मुख्यमंत्री नियुक्तिलाई गलत भन्नसक्ने अवस्था छ। यसैगरी अर्का कानुन ब्यबसायी एबम गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायधिबक्ता रोहित बास्तोलाले सरकार गठन प्रक्रियामा प्रदेश प्रमुख चुकेको प्रतिक्रिया दिए। नया सत्ता गठबन्धनले रुपमा बहुमत देखाए पनि बास्तबमा बहुमत पुग्न सक्दैन- उनले भने।
मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका एमाले नेता अधिकारी भने आफ्नो सरकार वैधानिक कि अवैधानिक भनेर मुद्दा मामिला गर्ने पक्षमा आफु नरहेको बताउछन ।अधिकारीले बिश्वासको मत लिने बेला बहुमत सिद्द गर्ने दाबी समेत गरे ।
राप्रपाले चैत २७ गते काठमाडौंमा आन्दोलन घोषणा गरेकाले सरकार गठन गर्ने समयमा समर्थन नगरेको भएपनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म राप्रपा पनि सरकारमा भित्रिने र विश्वासको मत दिने अपेक्षा एमालेले गरेको छ।
अधिकारी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाए पनि सरकार नियुक्ति प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता विश्व घिमिरेको भनाइ छ। ‘विश्वासको मत संविधान अनुसार पाए पनि यो सरकार गठन नै असंवैधानिक छ,’ उनले भने, ‘सरकार दाबी गर्दा सभामुखले समर्थन दिन मिल्दैन, यो बदरभागी छ।’
