काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगर्ने भएको छ । प्रतिगामी दिशातर्फ उन्मुख एमाले र अमेरिकी साम्राज्यवादी नीति पूरा गर्न बनेको तथा भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिसमेतको सरकार बनेको बन्दै पार्टीले त्यसलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेको हो ।
महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८० फागुन २३ गते बुधबार जारी प्रेसवक्तव्यमार्फत पार्टीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेको छ । मसालले सहकारी भ्रष्टाचारमा मुछिएको तथा पासपोर्टसम्बन्धी मामिला सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको व्यक्तिलाई गृहमन्त्रालय दिनु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको लाचारिपन भएको ठहर गरेको छ ।
वर्तमान सरकारबाट प्रतिगमन, भ्रष्टाचार र राष्ट्रियतामाथि आँच पुग्ने उल्लेख गरिएको सो वक्तव्यमा पार्टीले सरकारका आगामी नीतिको आधारमा थप धारणा व्यक्त गरिने बताइएको छ ।
यस्तो प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“प्रतिगमनका विरुद्धको गठबन्धनको विघटनप्रति नेकपा (मसाल) ले पहिले नै आफ्नो विरोध जनाइसकेको छ । त्यो बेला हामीले सरकारले अपनाउने नीतिको आधारमा त्यसप्रतिको आफ्नो नीति र कार्यक्रमका आधारमा त्यसप्रतिको नीति निर्धारित गर्दै जाने कुरा बताएका थियौँ । सरकारको नीति र कार्यक्रम स्पष्ट हुनका लागि हामीले अझै अरू समय पर्खनुपर्ने छ तैपनि मन्त्रिपरिषद्को गठन र मन्त्रालयको विभाजनबारे सरकारले अपनाएका नीतिबाट यो सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने कुरा प्रष्ट भएको छ र त्यसैले हामीले प्रचण्ड सरकारलाई पहिले दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दछौँ ।
यो कुराप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान गएको छ कि प्रतिगमनका विरुद्धको हाम्रो गठबन्धन एमालेको प्रतिगामी नीतिका विरुद्ध नै केन्द्रित थियो र चुनावका बेलामा पनि त्यससित कुनै चुनावी तालमेल नगर्ने पाँचदलीय समझदारी बनेको थियो तर अहिले त्यसैसित गठबन्धन गर्ने नीति अपनाइएको छ र त्यस प्रकारको गठबन्धनको नीतिलाई हामीले निश्चित रूपले समर्थन गर्न सक्दैनौँ ।
त्यसका साथै प्रत्यक्ष रूपले अमेरिकी साम्राज्यवादी नीति पूरा गर्न बनेको र त्यसको निर्देशनमा चल्ने सङ्गठन तथा हालसालै पनि सहकारीसम्बन्धी भ्रष्टाचारका ठुला ठुला मुद्दामा मुछिएको र त्यसबारे विभिन्न तहमा छानबिन भइरहेको अवस्थामा त्यसका नेतालाई गृहमन्त्रालय जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिने कार्यप्रति हामीले गम्भीर आपत्ति वा विरोध प्रकट गर्दछौँ । यो कुरा प्रष्ट छ कि त्यो सङ्गठनका नेतालाई गृहमन्त्रालय दिनुको अर्थ उनका विरुद्ध चलेका सहकारीसम्बन्धी भ्रष्टाचारका सबै मुद्दाको कारबाही रोक्नु नै हुने छ । उनका विरुद्ध दोहोरो पासपोर्टको मुद्दा पनि सर्वाेच्चमा चलिरहेको छ । त्यो अवस्थामा उनका विरुद्ध विभिन्न तहमा चलेका मुद्दालाई स्वतन्त्र र निष्पक्षतापूर्वक अगाडि बढाइने छ वा सरकारको दबाबमा आएर ती मुद्दाको कारबाहीलाई दबाइने छ र उनलाई उन्मुक्ति दिइने छ ? त्यो कुरा ता हेर्न बाँकी नै छ तर वर्तमान सरकारले त्यस प्रकारको भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्रालयको जिम्मा दिएर त्यससम्बन्धी कारबाहीलाई दबाउन बाटो खोलिदिएको कुरा प्रष्ट छ ।
त्यस प्रकारको व्यक्तिलाई गृहमन्त्रालय दिने जस्तो कार्यले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गम्भीर प्रकारको लाचारीपनलाई नै बताउँछ । उनले कसको दबाबमा आएर त्यस प्रकारको कार्य गरेका हुन् ? त्यो कुरा सायद पछि स्पष्ट हुँदै जाने छ । अन्तमा, प्रतिगामी दिशामा उन्मुख एमाले तथा अमेरिकी साम्राज्यवादको निर्देशनमा चल्ने तथा सहकारी भ्रष्टचारका ठुला ठुला काण्डमा मुछिएका व्यक्तिसमेतको सहभागितामा बनेको वर्तमान सरकारबाट प्रतिगमन र भ्रष्टाचारलाई बल पुग्ने तथा राष्ट्रियतामा गम्भीर आँच पुग्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यो सरकारलाई समर्थन गर्न नसक्ने कुराको जानकारी गराउन चाहान्छौँ । त्यो सरकारले आगामी दिनमा अपनाउने नीति र क्रियाकलापको आधारमा हामीले त्यसप्रतिका आगामी नीति स्पष्ट गर्दै जाने छौँ ।”
