पोखरा, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय खेलकुद विकास समिति, पोखराको बोर्ड हटाउन प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले पत्राचार गरेको छ ।

परिषदले एक पत्र लेखि वोर्ड हटाउन र सोको जानकारी यथासिघ्र प्रदेश खेलकुद परिषदमा दिन भनेको छ । परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले पत्राचार गरेको पत्रमा बोर्ड हटाउन तथा कार्यालयबाट कुनै पनि काम कार्वाही नगर्न नगराइदिनु हुन भनिएको छ ।

तत्कालिन गण्डकी अञ्चल खेलकुद विकास समिति हुँदै २०४८ सालमा गठन भएको हो । नेपालमा २०४७ प्रजातन्त्रको उदय संगै अञ्चलबाट क्षेत्रिय खेलकुदमा परिणत भएको समिति २०७७ सालमा बनेको राष्ट्रिय खेलकुद ऐन अनुसार स्वतः विघटन हुनुपर्नेमा सोमा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन हुन नसक्दा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले क्षेत्रिय खेलकुद मार्फत नै कामकाज अघि बढाइरहेको थियो ।

राखेपको गत भदौ मा बसेको ११७ औं वोर्ड बैठकले क्षेत्रिय खेलकुद विकास समिति अन्तर्गत रहेका सबै खेलकुद पूर्वाधारहरु र कर्मचारीहरु समेत प्रदेश खेलकुद परिषद मा रहने गरि निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयलाई आधार मान्दै परिषदले तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न राखेपलाई अनुरोध गरेको सदस्य सचिव शर्माले बताए । उनले भने–“म आफू पनि रोखपको बोर्ड सदस्य भएको नाताले मैले पटक–पटक यो विषय कार्यान्वयन गर्न राखेप सदस्य सचिवज्यूलाई आग्रह गरें । उहाँले पनि सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न विभागिय प्रमुख प्रेम मल्ललाई निर्देशन दिनु भयो । तर विभागिय प्रमुखले निर्णय कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएनन् ।” आफूले समेत पटक–पटक प्रमुख मल्ललाई यस बारे सचेत गराएको समेत उनले बताए ।

सो बैठकले क्षेत्रिय खेलकुदमा कार्यरत कर्मचारीहरु ओएनएम स्विकृति नभए सम्मका लागि प्रदेश खेलकुद विकास समिति अन्तर्गत समायोजन गर्न र खेलकुद पूर्वाधारहरुको शुरक्षा, सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रदेश खेलकुद परिषदले गर्ने गरि हस्तन्तरण गर्न भनिएको थियो । “निर्णय कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भएकोले परिषदले सो निर्णयको प्रतिलिपी पठाउन राखेपलाई समेत पत्रचार गरेका छौं“–उनले भने ।

सदस्य सचिव शर्माले भने–“१९ औं एसियाली खेलकुद सकिएको १५ दिन भित्रै निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो । तर कार्यान्वयन गर्न निकै आलटाल गरियो । हामी खेलकुदमा पक्कै पनि झारा टार्न आएका होइनौं । खेलकुदको विकास संगै नेपालको संघिय ऐन खेलकुदमा समेत लागु गर्नुपर्छ भन्ने उद्धेश्यका साथ आएका हौं,” उनले थपे–“ती विषय कार्यान्वय गर्न प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ र प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८ समेत निर्माण गरी लागु गरिसकेका छौं । हामी त्यसमा प्रतिवद्ध छौं ।”

प्रदेश खेलकुद परिषदको कार्यकारी समितिको बैठकले पोखरा रंगशालासहित प्रदेशका सबै खेलकुद संरचनाहरुको सञ्चालन, व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि मापदण्ड निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्न निर्णय गरिसकेको बताउँदै सदस्य सचिव शर्माले सो अनुसार व्यवस्था मिलाउन जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुलाई समेत निर्देशन गरिएको सदस्य सचिव शर्माले बताए ।