काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको एक वर्षपछि नेताका जिम्मेवारी बाँडफाँट हुँदै छ । महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गरिए पनि नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँट भएको थिएन ।
बुधबार पदाधिकारी बैठकपश्चात् बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी टुंगो लाग्ने भएको छ । मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँटको जिम्मा अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
११ पुस २०७८ मा माओवादी केन्द्रको आठौं माहाधिवेशन काठमाडौंमा सुरु भई आठ दिनपछि केन्द्रीय सदस्य चयन गरेर सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछिको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चयन ग¥यो । धेरै छलफल र बैठकपश्चात् पदाधिकारी चयन भए पनि अहिलेसम्म केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँट हुन सकेको थिएन ।
महासचिव देव गुरुङ नेतृत्वको कार्यदलले नेताको कार्यविभाजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । तर, कार्यदलले नीतिगत विषय मात्रै राखेर प्रतिवदेन तयार पारेकाले त्यस’bout ठोस निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई दिइएको छ ।
बुधबार पदाधिकारी बैठकमा तीन नेताले केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँटसहितको छलफलपश्चात् बुधबार नै बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गर्नेछ । आन्तरिक छलफल जारी नै रहेको र बुधबारको बैठकपश्चात् नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँट हुने उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता महराले बताए ।
नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँटका साथै पार्टीको पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिलाई समेत पूर्णता अझै बाँकी नै छ । पार्टीको संगठन विभाग, स्कुल विभागसहित ३० भन्दा बढी विभागको नेतृत्वसमेत टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन भएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत नेताहरू जिम्मेवारविहीन भए । केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँट, पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने, विभागको गठनलगायतका काम महाधिवेशन भएको एक वर्ष बित्दासमेत नगरेको माओवादीले तीनमहिने अभियानको घोषणा गर्दै गाउँ गाउँमा पुग्ने योजनामा छ ।
यसैगरी माओवादी केन्द्रले संगठन सुदृढीकरण र परिचालनसम्बन्धी तीनमहिने अभियान चलाउने भएको छ । माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहले संगठन सुदृढीकरण र परिचालनसम्बन्धी अभियान सञ्चालनको तीनमहिने अभियान घोषणा हुने बताए । सो क्रममा संगठन विस्तार समेत तीव्ररूपमा अगाडि बढाउने काम पार्टीले गर्ने उनले बताए ।
पार्टी महासचिव गुरुङले तयार गरेको प्रतिवेदनमा संगठन परिचालनका सम्बन्धमा तीनमहिने अभियान चलाउने प्रस्ताव गरेका छन् । सो’bout पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएको छ । स्थायी कमिटीको बैठकले नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँटसहित सो निर्णय गरेपछि नेतालाई गाउँ गाउँमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
‘पार्टीमा तीनमहिने कार्यक्रम बनाएर सबै केन्द्रीय सदस्य, जनवर्गीय संगठनका नेता र पार्टी सदस्य जनताबीच जाने भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तीन महिनासम्म जनताकै बीचमा जाने, जनताका विकास निर्माण तथा योजनाका काम गर्ने र जनताको दुःख सुखसँग साझेदार भई काम गर्नुपर्ने छ’ साहले भने ।
सिंहदरबार र नेताको घर वरिपरि घुमेर विकास नहुने बताउँदै उनले अब जनताको समस्या र चाहना के हो भन्ने’bout बुभ्mन माओवादी नेता गाउँ गाउँमै पुग्ने बताए । तीनमहिने अभियानका क्रममा संगठन विस्तारलगायतका कामसमेत गर्नुपर्ने उनले बताए ।
गृह प्रधानमन्त्री दाहालसँगै हुने
यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल कसैलाई गृहमन्त्री नबनाइने बैठकलाई जानकारी गराएका छन् । गृहमन्त्री’ पछिल्लो समय तानातान भइरहेका बेला माओवादी पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो ब्रिफिङ गरेका हुन् ।
बैठकमा माओवादीका केही नेताले पनि तत्काल कसैलाई गृहमन्त्री नबनाउन सुझाव दिए । ‘अदालतको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृहमन्त्री’ थप निर्णय हुँदैन भन्ने कुराकानी भयो अहिले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्नुभएको छ, त्यही कायम रहन्छ’ बैठकपछि उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता महराले भने ।
माओवादीले पार्टीले महत्वपूर्ण मन्त्रालय नलिएको भन्दै गृहमन्त्री अरूलाई नछाड्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पार्टीकै नेताहरूले दबाब दिँदै आएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन चर्को दबाब आएको समेत बताएका छन् । पदाधिकारी बैठकमा प्रचण्डले गैरसांसदका रूपमा लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन सबैतिरबाट दबाब आएको बताए । प्रचण्डले लामिछानेको नागरिकता’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म केही निर्णय नगर्ने बैठकमा जानकारी गराए ।
रविको नागरिकता मुद्दा’ सर्वोच्चबाट फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । पूर्णपाठ आइसकेपछि मात्रै गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने’छलफल हुने बताउँदै माओवादी नेताहरूले त्यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्रीले नै गृह मन्त्रालयसमेत राख्नुपर्ने अडानमा छन् ।
पुनः नागरिकता प्राप्त गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को अध्यक्ष भएका रवि लामिछानेले गृहमन्त्रालय पार्टीले पाउनुपर्ने दबाब दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मंगलबार बिहान बालुवाटारमा भटेका लामिछानेले मंगलबार साँझ नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समेत छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा लामिछानेले गृहमन्त्रालय नपाए पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट शब्दमा गृह मन्त्रालय नदिने बताएको स्रोतको दाबी छ ।
‘अहिले तपार्इंलाई होइन, तपार्इंको पार्टीलाई पनि गृह मन्त्रालय दिन सकिने अवस्था छैन’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मेरो पार्टीमा पनि गृह मन्त्रालय अब प्रधानमन्त्रीसँगै राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ । तपार्इंको नागरिकताको विषय अझै टुंगो लागिसकेको छैन, राहदानीको विषय पनि उठेको छ ।’
उता एमाले अध्यक्ष ओलीसँग समेत भेटेका रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले गृह मन्त्रालय पूर्वसहमतिअनुसार पार्टीले पाउनुपर्ने बताए । जवाफमा ओलीले आफूहरू पनि सरकार निर्माण गर्दा भएको समझदारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने र भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमै रहेको बताए ।
