काठमाडौं, बालेन्द्र साह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । यस अगाडी  सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवहरुलाई दिंदैआएको सुविधा खोसेको थियो । सरकारको यो निर्णयसंगै राज्यलाई करिब अरब भन्दा बढीको ब्ययभार थपिने भएको छ ।

यस अगाडी कांग्रेस एमाले र माओबादी लगायतका दलले आंफ्ना कार्यकर्ता नियुक्ति गर्दै राज्यलाई आर्थिक भार पारेको भन्दै कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई बदर गर्दै पहिले जे व्यवस्था थियो त्यसअनुसार हुने गरी निर्णय गरेको छ।

 गत असोज ५ गते बसेको सुशिला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर भन्दै  नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने गरि बिभिन्न निर्णय गरेकोमा सोहि निर्णयको आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ । यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

तर, अहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले स्वकीय सचिवको व्यवस्था ब्युँताउन अनुसूची हेरफेरका लागि लगेको प्रस्ताव मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेर स्वीकृत गराएपछि अनुसूची हेरफेरको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने ब्यबस्था गरेको हो । अब सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरह सुविधा पाउनेगरी स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन ।

यस अगाडी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले (बालेन)ले सबै पार्टीबाट अनुरोध भए मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने अडान लिएका थिए । सोही कारण यसबारे निर्णय गर्न झन्डै चार महिना लागेको बताइएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले ‘सांसदका निम्ति स्वकीय सचिव आवश्यक पर्ने भए सरकारले निर्णय गरोस्, तर हामी सुविधाका लागि निवेदन दिँदैनौँ’ भन्दै सचेतकमार्फत सरकारलाई जवाफ पठाएका थिए ।

मंगलबार (असार ३०) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सांसदहरूलाई स्वकीय सुविधा दिने निर्णय गरिएको हो । विपक्षीको निवेदन वा अनुरोध बिना नै कानुनमन्त्री गौतमको प्रस्तावमा यो निर्णय गरिएको छ । उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकका केही निर्णय सोही दिन सार्वजनिक गरिएको थियो। तर, स्वकीय सुविधासम्बन्धी निर्णय गोप्य राखिएको र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि मात्र मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्बजनिक भएको हो ।

यसैबीच, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताएको जानकारी दिएकी छन ।  यो ब्यबस्था भएपछि संघीय संसद्‌ अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाका २७५ जना र राष्ट्रिय सभाका ५९ जना सांसदले आंफ्नो कार्यकर्तालाई वा आंफ्ना निकटका व्यक्तिलाई सिधै नियुक्ति दिएर शाखा अधिकृत सरहको सुबिधा उपभोग गर्न लगाउन पाउने भएका छन ।