पोखरा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एबम सांसद रबि लामिछाने बिरुद्धको संगठित अपराध र सम्पति शुद्दिकरणको अभियोगलाई संशोधन गर्ने प्रक्रियालाई बिभिन्न अदालतले अगाडी बढाएका छन । यस अगाडी अदालतको आदेश अनुसार नै थुनामा परेका लामिछानेको मुद्धा रास्वपाको सरकार बनेसंगै संसोधन गरेर कमजोर बनाउने वा मुद्धा फिर्ता लिनेसम्मका प्रक्रिया अगाडी बढिरहेका छन। यसैक्रममा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले पनि यस अगाडी अन्य केहि अदालतले निर्णय गरेजस्तै रवि लामिछानेविरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग संशोधन गर्न सोमबार आदेश दिएको छ ।

अदालतको उक्त आदेशपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले रवि लामिछाने, जीबी राईसहितको मुद्दाको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिने भएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत् राखी त्यसपछि थपिएका दुई अभियोगहरू संशोधन गर्न मुलुकी कार्यविधि फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ३७ बमोजिम संशोधन गर्ने आदेश दिएका हुन् ।

‘यो संशोधन आदेशलाई प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित मुद्दाको अभिन्न अंग मानी मिसिल संलग्न राख्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै विद्युतीय प्रणालीमा मुद्दाको नामसमेत संशोधन गर्नु ।’ रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशले रवि लामिछानेलगायतका आरोपितहरूले पीडितहरूको फसेको रकम फिर्ताको सुनिश्चितता गरी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने बाटो खुलेको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम ठगीमा मुछिएका रास्वपा सभापति रबी लामिछानेसँगै, गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, कुमार रम्तेललगायत विरुद्ध चलेको सहकारी ठगी बाहेकका अन्य अभियोग फिर्ता भएका छन् । बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको झण्डै ५५ करोड रकम अपचलन भएको आरोपमा रवि लामिछानेसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । सुरुमा सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता भए पनि पछि प्रहरीले पूरक अभियोगमार्फत संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा थप गरेको थियो ।

न्यायाधीश अधिकारीको आदेशमा सुरु मुद्दामा सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरमा मात्र अभियोजन गरिएकोमा पछि संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी थप अभियोग समावेश गरिएपछि मुद्दाको प्रकृति परिवर्तन भएको र त्यसले पीडित बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने सम्भावना झन् जटिल बनेको उल्लेख छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा दर्ता भएको मुद्दामा २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको थियो । त्यसविरुद्ध रवि आफै उच्च अदालत गएका थिए । तर, तुलसीपुर उच्चअदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले २०८१ चैत २२ गते जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो ।