काठमाडौँ, बिबादास्पद ब्यबसायी दिपक भट्टसंगको कनेक्सन देखिएको कारण सम्पत्ति विवादमा परेपछि राजीनामा दिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुधन गुरुङको गृह मन्त्रालयमै पुनरागमन भएको छ । फागुन २१ गतेको निर्बाचन लगत्तै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा गृहमन्त्री बनेका गुरुङ सम्पति बिबादमा तानिएपछि मन्त्री बनेको २६ दिनमा बैशाख ९ गते नै राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।
त्यसपछि बर्तमान सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको छानबिन समिति गठन गरेकोमा उक्त समितिले गुरुङको ‘सम्पत्ति अस्वभाविक रुपमा स्रोत नै नखुल्ने भन्न मिल्ने नदेखिएको’ भन्दै मंगलवार प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले गुरुङलाई गृहमन्त्रीमा फिर्ता गराएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गृहमन्त्रीमा पुन नियुक्त गुरुङले मंगलबार साँझ ५:०० बजे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
उनीमाथि बिभिन्न प्रश्न उठेपछि सरकारले पूर्व न्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य भएको समिति गठन गरेको थियो । कतिपयले संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेको भएपनि सरकारले आंफ्नो तर्फबाट गठन गरेको समितिले व्यवसायी भट्टसँग उनको ‘प्रत्यक्ष सम्बन्ध र आर्थिक कारोबार पुष्टि नहुने’ भन्दै दिएको प्रतिवेदनलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि उनलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रपति कार्यालय समक्ष सिफारिस गरेका थिए ।
गत भदौ २३ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछि चर्चामा आएका हामी नेपालका संस्थापक सुधन गुरुङले १३ चैत २०८३ मा गृहमन्त्री बनेकै दिन बेलुकी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए । नेपाल प्रहरीका प्रमुख आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई र तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी प्रमुख आईजीपी राजु अर्याललाई समेत बोलाएर ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए।
जबकि, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी अर्याल स्वयंलाई आयोगले फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । पछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षाकर्मीको हकमा छुट्टै छानबिन समिति गठन गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो । र, ओली–लेखकलाई पक्राउ नगरुञ्जेल गृहमन्त्री गुरुङ स्वयं प्रहरी प्रधान कार्यालयमै बसेका थिए । त्यसपछि बिहान झिसमिसेमै उनीहरू पक्राउ परेका थिए । गुरुङले भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न उनीहरूलाई पक्राउको निर्देशन दिएका थिए ।
गृहमन्त्री छउञ्जेल बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा व्यस्त मन्त्रीका रुपमा उनले आँफुलाई देखाएका थिए। दोस्रो दिन ओली–लेखक पक्राउ परेपछि बेलुकीदेखि नै उनी प्रहरीका विभिन्न युनिटको निरीक्षणमा जान थाले, बलात्कार आरोपमा एमाले नेता कर्णबहादुर मल्ल पक्राउ परे । एमाले अध्यक्ष ओली पक्राउको विरोधमा प्रदर्शनरत कार्यकर्ताले दुर्व्यवहार गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई भेट्न उनकै निवासमा पुग्नेदेखि राति मन्त्रालयमै सुतेको तस्बिरसमेत उनले सार्वजनिक गरे ।
उनको पहिलो कार्यकालमा जति पनि पक्राउ परे, ती सबैको विवरण उनी सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्थे । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरमा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का समातिँदा त उनले आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुक एकाउन्टबाट पक्राउ पूर्जी नै सार्वजनिक गरिदिए । त्यसरी अनुसन्धानको विवरण गृहमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको भन्दै आलोचनासमेत भयो ।
देशको आन्तरिक सुरक्षा मामिलाको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयमा यत्तिका महिना खाली राखेर राजीनामा दिएका पूर्वगृहमन्त्री गुरुङलाई नै अहिले नियुक्त गर्नुले यो मन्त्रालयका लागि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नै उनलाई पर्खिरहेको चर्चा चलिरहेको छ। रास्वपाका बहुमत सांसद्हरूमध्ये गृहका लागि गुरुङ निर्विकल्प हुन् भन्ने सोचाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहमा रहेको पार्टी भित्र र बाहिरबाट अनुमान गरिएको छ। गुरुङले गृह मन्त्रीबाट राजिनामा दिएको भएपनि उनका स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीले निरन्तर गृह मन्त्रालयमै रहेर काम गरिरहेका चर्चा चलिरहेको थियो ।
गोरखा-२ बाट निर्वाचित सांसद् गुरुङ जेन-जी आन्दोलनमा जोडिएर राजनीतिमा उदाएका हुन् ।जेन-जी आन्दोलनका बेला भदौ २३ गते चाहिँ उनी स्वयंसेवी भूमिकामा देखिएका थिए । तर, भदौ २४ मा मुलुकका बिभिन्न संरचना ध्वस्त भएपछि र तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र सरकारका अन्य मन्त्रीहरुसहित पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेतलाई नेपाली सेनाले नियन्त्रमा लिएको थियो ।
भदौ २५ मा जंगीअड्डामा भएको छलफलमा गुरुङ नै जेन-जीको तर्फबाट वार्ता गर्ने टोलीको संयोजक नै बनेका थिए । छलफलको क्रममा पनि उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको बिरुद्ध पनि बिषबमन गरेका थिए । यसका साथै उनले नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्र लगायतका दलका प्रमुख नेताहरु बिरुद्ध पनि बिभिन्न अभिव्यक्ति दिंदै आएका थिए ।
कत्तिको सहज होला त गुरुङलाई काम गर्न ?
मन्त्रालयमा उनको पुनरागमन भए पनि दोस्रो इनिङ्स त्यति सहज भने नहुने कतिपय सुरक्षा मामिला जानकारहरू बताउँछन् । ‘कतिपय काममा ‘म्याचुरिटी’ नपुगेको हो कि जस्तो देखिन्थ्यो, राम्रो काम गर्ने इच्छा होला तर विधि, पद्धतिलाई पालना गर्नेभन्दा पनि हतारोमा गर्ने देखिइरहेको थियो,’ नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘त्यस किसिमका आदेशका कारण प्रहरी कतिपय अवस्थामा अलमलमा समेत परिरहेको छ, त्यसैले उहाँले आफूलाई मन्त्रालयमा दोस्रो पटकको जिम्मेवारीमा आउँदा कसरी लैजानु हुन्छ हेर्नुपर्छ ।’
गृहमन्त्री गुरुङले अघिल्लो कार्यकालका बेला प्रहरीको पोशाकलाई हेर्न लायक बनाउने घोषणा गरेका थिए । आईजीपी दानबहादुर कार्कीले पोशाकलाई ‘निलोभन्दा पनि कालो’ भन्न रुचाउने बताउँदा उनले पोशाकको सुधारमा ध्यान दिने बताएका थिए । प्रहरीका लागि स्वेदशमै कपडा उद्योग खोल्ने घोषणा पनि गरेको थिए । तर, यसपालि समग्र गृह मन्त्रालयकै बजेट घटेको छ । यस्तोमा उनलाई विगतमा आफैंले घोषणा गरेका योजनाहरू अघि बढाउने चुनौती पनि छ ।
नेपाल प्रहरी अहिले पनि २०१२ सालको ऐनको भरमा चलिरहेको छ । विभिन्न प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइसक्दा नेपाल प्रहरीको ऐन चाहिँ आउन सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरी बलको पनि नयाँ ऐन ल्याउने गरी तयारी भइरहेको थियो । यस्तोमा दुवै प्रहरी संगठनको ऐन ल्याउने जिम्मेवारी फेरि उनको बाँधमा आएको छ
