काठमाडौँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बन्ध स्वार्थ केन्द्रित रहेको अमेरिकी संसद् (कंग्रेस)को आशङ्का छ । कंग्रेस अन्तर्गत रहेको कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (सीआरएस)ले गरेको एक अध्ययनमा सो आशङ्का गरिएको हो । सीआरएसको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘काठमाडौँको मेयरका रूपमा स्वतन्त्र रहेका शाहले स्वार्थप्रेरित रणनीतिक भनिएको प्रक्रियाअन्तर्गत रास्वपाबाट चुनाव लडे।’

२७ मार्च (चैत १३ गते)मा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका शाहका सामु आगामी दिन चुनौतीपूर्ण देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सीआरएसको प्रतिवेदनअनुसार शाहको लोकप्रियता ‘एन्टी–इस्ट्याब्लिसमेन्ट’ (स्थापनाविरोधी) छविमा आधारित छ, तर उनको कार्यशैली र शासन गर्ने स्पष्ट योजना अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।’ शाहले मेयरका रूपमा देखाएको मिश्रित कार्यसम्पादन र परम्परागत मिडियाभन्दा सामाजिक सञ्जालमाथिको निर्भरताले भावी दिनमा उनको दलभित्रै र बाहिर तनाव सिर्जना गर्न सक्ने प्रतिवेदनको ठहर छ ।

नयाँ सरकारले १०० बुँदे सुशासन खाका सार्वजनिक गरे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेप्टेम्बर हिंसाको जबाफदेहिता तय गर्नु शाहका लागि कडा चुनौतीको रूपमा सो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यसबाहेक उच्च युवा बेरोजगारी, रेमिट्यान्समा आएको गिरावट र ऊर्जा सङ्कट जस्ता आर्थिक चुनौती शाह सरकारको कार्यक्षमता मापन गर्ने मुख्य आधार हुने भनिएको छ ।

• ओलीको पतन

सो प्रतिवेदनमा नेपालको संसदीय राजनीतिमा दशकौँदेखि हाबी रहँदै आएका परम्परागत शक्तिहरूलाई पछि पार्दै फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा चुनावले नेपालको सत्ता समीकरणमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको भनिएको छ ।

गत सेप्टेम्बर (भदौ २३–२४)मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध र त्यसपछिको दमनकारी नीतिको विरोधमा युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए । जेनजी पुस्ताको त्यो आन्दोलनमा कम्तीमा ७५ जनाको मृत्यु भयो भने २ हजारभन्दा बढी घाइते भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सो आन्दोलनबाट प्रधानमन्त्री ओलीको पतन भएपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराएको र सोही चुनावमा रास्वपाले हात पारेको जितलाई अमेरिकी प्रतिवेदनमा ‘ऐतिहासिक’ संज्ञा दिइएको छ ।

त्यो जितमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाहको प्रभाव रहेको पनि भनेको छ । निर्वाचनको परिणामले नेपाली कांग्रेस, नेकपा–एमाले र माओवादीजस्ता परम्परागत शक्तिहरूलाई परास्त गरिदिएको छ । निर्वाचनमा बालेन्द्र शाहले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पराजित गर्नु यस निर्वाचनको सबैभन्दा ठुलो उलटफेर उक्त प्रतिवेदनले मानेको छ ।

• अमेरिकी चासो

नेपालको बदलिँदो राजनीतिले अमेरिकाको चासो पनि बढाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार, शाह सरकारले ‘विकास कूटनीति’ मा केन्द्रित ‘सन्तुलित र स्वतन्त्र’ विदेश नीति लिने सङ्केत गरेको छ । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का परियोजनाहरूमा शाह सरकारले कस्तो अडान लिन्छ भन्ने कुरा अझै अनुत्तरित रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अर्कोतर्फ, अमेरिकाले नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूको अधिकार र सुरक्षाका लागि निरन्तर चासो देखाउँदै आएको कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, सन् २०२६ का लागि अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीहरूको सहयोगका लागि १३ मिलियन डलर विनियोजन गरेको छ, जसमा नेपाललाई पनि समेटिएको छ ।

चीन सरकारले नेपालमा तिब्बतीहरूको स्वतन्त्र भेला र अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिने गरेको छ भने अमेरिकाले बाहिर रहेका तिब्बतीहरूका लागि बजेट छुट्ट्याउँदै आएको छ ।

सीआरएसको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘फेब्रुअरी २०२५ मा विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई प्रशासनको ९० दिने सहायता स्थगनबाट मुक्त गरे र जुलाई २०२५ मा प्रशासनले नेपालमा एमसीसी परियोजनाहरू जारी रहने घोषणा गर्‍यो । नोभेम्बर २०२५ को एक संशोधनले कम्प्याक्टमा ५० मिलियन डलर थप गरेको छ ।’