पोखरा, रास्वपाको बर्तमान सरकारले सरकारी कार्यालयको विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने भनि निर्णय गरेपछि त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने आदेश दिएको छ ।
निजि मिडियाका संचालकहरुको संस्था नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यम मार्फत मात्र गर्ने भन्दै तिन तहका सरकारका सबै निकायमा परिपत्र गरिसकेको छ । सरकारको उक्त निर्णयले विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक निस्तेज बनाएको जिकिरसमेत रिटमा गरिएको छ ।
नेपाल प्रेस युनियनले देशभर कार्यक्रम गर्ने
यसैबीच नेपाली काँग्रेस निकट पत्रकारहरुको संस्था नेपाल प्रेस युनियनले सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा प्रकाशन–प्रसारण गर्न रोक लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध देशव्यापी कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ । युनियनद्वारा जारी परिपत्रमार्फत नेपाल प्रेस युनयनका सबै प्रदेश, जिल्ला शाखाहरु तथा प्रतिष्ठान शाखाहरूलाई सरकारी विज्ञापन रोक्दा निजी मिडियामा पर्ने असरका बारेमा ७ दिनभित्र कार्यक्रम गरी केन्द्रमा प्रतिबेदन पठाउन निर्देशन दिइएको हो । युनियनले देशभरका सबै जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान शाखा, प्रदेश समितिलाई अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालै जारी गरेको निर्देशनअनुसार सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन, सूचना तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी जानकारी सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने भनि गरिएको उक्त निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र मिडियामा गम्भीर आर्थिक संकट निम्त्याउने, रोजगारी गुम्ने, सञ्चारगृह बन्द हुने तथा सूचनाको बहुलता घट्ने जोखिम रहेको युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले बताए ।
कार्यक्रममा मिडिया सञ्चालक, सम्पादक, पत्रकार, विज्ञापन एजेन्सी, कानुनविद् तथा सञ्चार विज्ञहरूलाई सहभागी गराई सरकारी निर्णयको प्रभावबारे छलफल गरि प्राप्त निष्कर्ष, सुझाव र सिफारिससहितको प्रतिवेदन २०८२ चैत ३० गतेभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिईएको छ ।
नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिब लम्सालले सरकारको निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै सरकारी विज्ञापनलाई पूर्ण रूपमा सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्नु प्रतिस्पर्धात्मक मिडिया वातावरण विरुद्धको कदम रहेको बताए सरकारको निर्णयले निजी मिडियालाई चुनौती सिर्जना गर्नुको साथै नागरिकले सन्तुलित सूचना पाउने अधिकारसमेत कुण्ठित हुने बताए।
सरकारको निर्णय सच्याउन पत्रकार महासंघको तीनदिने अल्टिमेटम
यसैगरी सरकारी विज्ञापन तथा सूचना निजी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको कदमलाई नेपाल पत्रकार महासंघले असंवैधानिक कदम भन्दै सरकारको यस्तो कदमले संविधानको उल्लंघनका साथै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको हकसमेत हनन गरेको ठहर गरेको छ। उक्त निर्णय सच्याउन भन्दै महासंघले ३ दिने अल्टिमेटम दिएको महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले जानकारी दिईन ।
पत्रकार महासंघले सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी र निजी भनेर विभेद गर्न नमिल्ने भन्दै सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाको समानुपातिक वितरण हुन नसकिरहेको अवस्थामा त्यहाँ हुने विकृतिलाई नियमन गर्नुको सट्टा निजी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन नै बन्द गर्नु विभेदपूर्ण नीति भएको निष्कर्षमा महासंघ पुगेको छ। ‘बहुमतको सरकारले आफ्नो विरोध नहोस् भनेर निजी सञ्चारमाध्यमलाई धराशायी बनाउने योजना बुनेको हो भने त्यसविरुद्ध कडा कदम चालिनेछ,’ महासंघकी अध्यक्ष शर्माले काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनिन ।
कार्यक्रममा नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालले सरकारको यो कदम विज्ञापन रोक्नमा मात्र सीमित नभएर प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक अधिकारमाथिको प्रहार भएको बताएका छन। ‘सरकारले पहिला चुरोटको विज्ञापन बन्द गर्यो, पछि मदिराको बन्द गर्यो, हामी चुप लाग्यौं। अहिले सरकारले एकतन्त्रीय शासन लागू गर्न खोजिरहेको छ,’ लम्सालले भने। विज्ञापन एजेन्सीले बदमासी गर्यो भन्दैमा सञ्चारमाध्यमलाई नै एक्ल्याउन नमिल्ने भन्दै उनले सञ्चारमाध्यमको ‘इकोसिस्टम’ मा सबै पक्ष मिलेर अघि बढे मात्र यो उद्योग जोगिने धारणा राखे।
प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष एवं अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका प्रधान सम्पादक बालकृष्ण बस्नेतले सञ्चार जगत्लाई पक्षपात गर्ने निर्णयविरुद्ध आन्दोलन र कानुनी उपचार दुवै खोज्नुपर्ने तर्क गरे। वरिष्ठ पत्रकार एवं हिमालय टाइम्स् दैनिकका सम्पादक पुरुषोत्तम दाहालले सरकारको विभेदकारी नीति गलत भएको बताए।
प्रेस काउन्सिल, नेपालका सदस्य नकुल अर्यालले सरकारले ल्याएको विज्ञापन नीति र विज्ञापन ऐनले सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी र निजी भनेर नछुट्याएको स्पष्ट पारे। सञ्चारमाध्यम सरकारको स्थायी प्रतिपक्ष भएकाले यसलाई कमजोर बनाउने नीति मान्य नहुने र सरकारको परिपत्रको कुनै कानुनी आधार नभएको उनले बताए।
प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारीले सरकारको यो निर्णय खुला अर्थतन्त्रको प्रतिकूल र निजीकरणलाई निस्तेज गर्ने खालको भएको उल्लेख गरे। प्रेस सेन्टरका सचिव नवराज दाहालले राजनीतिक कारणले सञ्चारमाध्यममाथि हमला भएको बताउँदै तालुकदार मन्त्रालयलाई समेत थाहा नदिई आएको यो निर्णयकविरुद्ध महासंघले सशक्त विरोध जनाउनुपर्ने बताए।
