काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एउटा रिट निवेदनका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको शपथग्रहण अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले लामिछानेमाथि लागेको अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सदर गरे उनलाई गृहमन्त्री बनाउने रास्वपाको तयारी छ ।

लामिछानेविरुद्ध दायर सहकारी ठगी मुद्दासँगै जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको वैधता परीक्षणमा भएको अदालती ढिलाइका कारण उनको शपथग्रहण नै अन्योलमा परेको हो । संघीय संसद् सचिवालयले बिहीबार नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथग्रहण तय गरेको छ । बुधबार (आज) ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिले शपथ गराएलगत्तै बिहीबार २ सय ७५ सांसदको शपथग्रहण हुँदै छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध ठगी अभियोगसँगै लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि यो विरुद्ध दायर रिट न्यायाधीश विनोदकुमार शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । मंगलबार न्यायाधीशहरूले अर्को सुनुवाइ सांसदको शपथग्रहण तय भएकै दिन अर्थात् १२ चैतका लागि तय गरेका छन् ।

सो दिन शपथको समय अगावै अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सदर गरेमा रास्वपा सभापति लामिछानेले संसद्का रूपमा शपथग्रहण गर्न पाउने छन् भने उनलाई गृहमन्त्री बनाउने बाटो पनि खुल्नेछ । तर, अदालतले अभियोग संशोधन गर्न महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सदर नगरे लामिछानेले शपथग्रहण गर्न पाउने छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनको दफा २७ अनुसार लामिछाने सांसदका रूपमा विजयी भए पनि सो पदमा स्वतः निलम्बनमा पर्छन् ।

तर, यस्तो निलम्बन शपथग्रहण भएलगत्तैबाट ‘कार्यान्वयन हुन्छ कि शपथग्रहणसमेत गर्न नपाई लागू हुन्छ ?’ भन्ने विषयमा भने यो ऐन र संसद्को नियमावली मौन छ। ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दा किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा भनिएको छ ।

अदालतमा लामिछाने विरुद्ध हाल जारी रिटको बहसको मूल विषय नै यही हो । अदालतले उनीविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग फिर्ता लिन अनुमति दियो भने निलम्बन पनि स्वतः निष्क्रिय भई शपथग्रहण र पदभारको बाटो खुल्ने छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ ले थुनामा रहेको अवस्थामा मात्र सांसदको पद निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ । लामिछाने हाल थुनामा नरहेका कारण उनी प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार भने निलम्बित हुने छैनन् ।

‘संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ,’ नियमावलीको नियम २४४ को उपनियम ३ मा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले अभियोग संशोधन सदर गरिदिएमा विभिन्न अदालतमा दायर सहकारी ठगी मुद्दाकै आधारमा लामिछानेलाई सांसदका रूपमा शपथग्रहण गर्न र मन्त्री बन्न कुनै कानुनले नरोक्ने कानुनविद् बताउँछन् । रास्वपाले अदालतमा विचाराधीन यही रिट लम्बिने संकेत देखेरै प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण र सरकार गठनमा ढिलाइ गरेको सो पार्टीका नेताहरू बताउँछन् । बिहीबार (भोलि) पनि अदालतको आदेश नआएमा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले शपथग्रहण गरी गृह मन्त्रालयबाहेकका मन्त्रालयको भागबन्डा गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने रास्वपा र सो पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको तयारी छ ।