काठमाडौँ, गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको  निर्वाचनमा अप्रत्याशित पराजय व्यहोरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन् । शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको मिति तय गरिएकोमा बैठक अगाडी नै सभापति थापाले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई राजीनामा दिईसकेको श्रोतले जनाएको छ।

सभापति थापाले राजिनामा दिएपनि स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको भएकोले शुक्रबारको बैठकमा यस बिषयमा छलफल गर्ने तयारीमा बर्तमान समितिका पदाधिकारीहरु रहेका छन । पार्टी र आफैंले समेत निर्वाचनमा व्यहोरेको हारका कारण तनावमा रहेका थापाले दिएको राजिनामा केन्द्रीय समितिले स्वीकृत नगर्ने अबस्थामा पार्टीको अधिकांश पदाधिकारीहरु रहेको समेत बताइन्छ।

भोलि शुक्रबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापतिको राजीनामाबारे औपचारिक रूपमा छलफल हुने बताइएको छ । थापाले केही दिनअघिदेखि अर्थात समानुपातिकतर्फको परिणाम नआउँदै राजीनामाको मनस्थिति बनाइसकेका थिए । गत फागुन २५ गते नै उपसभापति शर्मासँगको भेटमा नै थापाले राजीनामा दिनेबारे जानकारी गराएका भएपनि त्यसयता थापाले राजीनामा दिनुपर्ने र नपर्नेबारे दुवैथरी धारणा पार्टीभित्रका बिभिन्न तहका नेताहरूबाट सार्बजनिक हुँदै आएका छन ।

सभापति थापाको राजीनामको बिषयमा चौतर्फी चर्चा र बहस भएपछि उनि  राजीनामाको मनस्थितिमा रहेको भएपनि उपसभापति शर्माले राजीनामा बुझेर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा छलफलको विषय बनाउन तयारी गरेको बताइन्छ । उपसभापति शर्मा सहित बर्तमान केन्द्रीय समितिका अधिकांशले सभापति थापाले राजिनामा दिनुनपर्ने पक्षमा बोल्दै आएको छन ।

निर्वाचनपछि पहिलोपल्ट बस्न लागेको बैठकमा निर्वाचनको परिणाम, नेतृत्वको जिम्मेवारी र संगठनात्मक कमीकमजोरी लगायतका विषयमा समीक्षा हुने कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए । यसअघि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित हुने सांसदको सूची छनोटका लागि थापाकै अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठकले समानुपातिकतर्फ पार्टीले हासिल गरेको २० सिटका लागि निर्वाचित सांसदको सूची निर्वाचन आयोगमा पठाउने निर्णयबाहेक अरू विषयमा प्रवेश गरेको थिएन । शुक्रबार बस्ने बैठकमा सभापति थापाको राजिनामाको बिषय सहित निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजकको हैसियतमा उपसभापति शर्माले निर्वाचनको समीक्षात्मक प्रतिवेदन माथि छलफल हुने बताइएको छ

गत पुषको २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँको कुटीमण्डपमा भएको कांग्रेस विशेष महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।चुनाब नजिकिएको कुरालाई आधार मानेर तत्कालिन केन्द्रीय समितिले विधानको बाध्यात्मक व्यवस्थासमेत टार्न खोजेपछि तत्कालिन महामन्त्री थापा र शर्माले पार्टीभित्रै ‘विद्रोह’ को शैलीमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेका थिए ।  विशेष महाधिवेशनले देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गर्दै थापा नेतृत्वमा १ सय ३४ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।

पार्टीको केन्द्रीय समितिले बिशेष महाधिबेशन गर्ने निर्णय नगरेपनि तत्कालिन महामन्त्री थापा र शर्माको जोडबलमा बिधानको ब्यबस्थाअनुसार भएको भनिएको बिशेष महाधिबेशनलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिँदै थापा नेतृत्वकै केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अद्यावधिक गर्ने निर्णय माघ ४ गते गरेको थियो । त्यसपछि आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिँदै तत्कालिन सभापति देउवा र कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

खड्काले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा अहिले पनि विचाराधीन अबस्थामा रहेको छ । तर विशेष महाधिवेशनप्रति असहमत केहि नेताहरू भने नवनिर्वाचित सभापति थापाकै हस्ताक्षरमा टिकट लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । निर्वाचनमा कांग्रेसले नराम्रो हार व्यहोर्नुपरेपछि थापाले राजीनामा दिएर तत्काल नियमित महाधिवेशनतिर पार्टीलाई डोर्‍याउन चाहेको अनुमान गरिएको छ ।

तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको अलोकप्रियता हटाएर जाँदा निर्वाचनमा राम्रो परिणाम आउने अपेक्षा सहित बिशेष महाधिबेशन गरेर थापाको नेतृत्वमा चुनाबमा जाँदा सफलता प्राप्त होला भन्ने अपेक्षा बिपरित निर्बाचनको समयममा पनि पार्टी भित्र आन्तरिक असन्तुष्टि बढेको कारण कतिपय क्षेत्रमा कांग्रेस उमेद्वारहरु झिनो मतले पराजित हुन पुगेको थिए।  ‘अबकि बार, सय पार’ भन्ने नारा नै बनाएको कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० सहित ३८ सिटमा सीमित भएको छ । सभापति थापा आफैं सर्लाही–४ मा ठूलै मतान्तरले रास्वपाका उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंहसँग पराजित भए । सिंहले ३५ हजार ६ सय ८८ मतसहित विजयी हुँदा थापाले २२ हजार ८ सय ३१ मत मात्र ल्याए ।

२०७८ मंसिरमा नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन गरिएकाले १५ औं महाधिवेशन २०८२ मंसिरभित्र गर्नुपर्ने थियो । त्यस समयभित्र नियमित नभएपछि विधानले एक वर्ष र संविधानले थप ६ महिना गरेर साढे पाँच वर्षसम्म अबधि बढाउन सक्ने ब्यबस्था रहेको छ ।  विशेष महाधिवेशन बोलाउनुअघिको देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले आगामी वैशाख २७–३१ भित्र १५ औं महाधिवेशनको तालिका समेत पारित गरिसकेको थियो ।अब भने वैशाखभित्र महाधिबेशन गर्न नसकिए जेठभित्रै नियमित महाधिवेशन गराउने पक्षमा थापा र उपसभापति शर्माको तयारी छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित अहिलेको केन्द्रीय कार्यसमितिमा देउवा समूहको प्रतिनिधित्व शून्य छ ।

देउवा समूहलाई समेत विश्वासमा लिएर महाधिवेशन तयारी गर्न उपसभापति शर्माले तत्कालीन कार्यवाहक सभापति खड्का र नेता रमेश लेखकमार्फत संवाद गर्दै आएका छन् । तर, देउवा देशबाहिर भएकाले उक्त समूह अन्योलमा छ ।  निर्वाचनमा मतदानसमेत नगरी सिंगापुर गएका देउवा अझै फर्किएका छैनन् । १३ फागुनमा देउवा आफ्ना स्वकीय सचिवसँगै सिंगापुर गएका थिए । १० फागुनमा भारत गएकी देउवा पत्नी आरजु राणासमेत उतैबाट सिंगापुर गएकी थिइन् ।  देउवाको भौतिक अनुपस्थितिका कारण पनि तत्कालीन संस्थापनपक्षलाई कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा द्विविधा छ ।

तत्कालीन संस्थापनपक्षका नेता नैनसिंह महर पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजान तत्काल महाधिवेशन गरेर जानुको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘निर्वाचनमा सुनामी आएर पातपतिंगर सबै बढारेको छ, बालुवाबाट उठेर पार्टीलाई थप सुदृढीकरण र एकतामा डोर्‍याउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले एकताका लागि तत्कालै महाधिवेशनमा जानुपर्ने हुन्छ ।’

यसैगरि कांग्रेस नेता मिन विश्वकर्माले पनि चुनाबको बेलामा पार्टीभित्र बिद्रोह गरेर पार्टीका नेताहरुको सार्बजनिक रुपमा आलोचना गर्दै चुनाबमा गएकोले मतदाताले नै कांग्रेसलाई बिश्वास गर्न नसक्दा पराजित हुन पुगेको बताएका छन । उनले पार्टीलाई थप संगठित र एकताबद्द बनाउन नियमित महाधिबेशनको विकल्प नरहेको भन्दै दुईवटा सभापति र दुईवटा केन्द्रीय समिति रहेको भन्ने अबस्थालाई महाधिबेशनको प्रक्रियाबाट अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन।