काठमाडौँ, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजबादको नारा सहित २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाको साढे सात दशकको अबधिमा तेश्रो पटक फुट व्यहोर्नु परेको छ। पार्टी स्थापना भएको चार वर्ष बित्न नपाउँदै बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबिचको टकरावले २०१० सालमा पहिलो पटक कांग्रेस विभाजन भएको थियो । त्यसपछि २०५९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाका कारण फुटेको कांग्रेस अहिले २३ वर्षपछि फेरी सभापति देउवा र महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको कारण फुट्न पुगेको छ ।

७६ वर्षको पार्टी इतिहासमा तेस्रो पटक विभाजन व्यहोरेको कांग्रेसमा अब कसले आधिकारिकता पाउँछ भन्ने विषय थप पेचिलो बनेको छ । दुवै पक्षले आफ्नो समूह आधिकारिक भएको दाबी गरेपनि यसको निराकरण निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधर गगन थापाले संविधान र निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने दाबी गरिसकेका छन् । सानेपामा शेरबहादुर देउवापक्षको केन्द्रीय समितिले कारबाही गरेपछि भृकुटीमण्डपमा कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै थापाले संविधानमाथिको विश्वासका आधारमा आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने दाबी गरेका हुन ।

‘संविधानमाथि विश्वासको आधारमा, कानुनमाथि विश्वासको आधारमा, पार्टीको विधानमाथिको विश्वासको आधारमा यो विशेष महाधिवेशनले जे निर्णय गर्छ, नेपालको संविधान र निर्वाचन आयोगले उसैलाई मान्छ,’ थापाले भने । पार्टीको झण्डा र चुनाव चिह्न के होला भनेर चिन्ता नलिन महाधिवेशन हलमा उपस्थित प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरेका थापाले यसो भनिरहँदा निर्वाचन आयोगले कानुन र संविधान हेरेर निर्णय गर्ने त छँदैछ, तर निर्वाचन चिह्न रुख र चारतारे झण्डा देउवा वा विशेष महाधिवेशन पक्षधर थापा जसले पाएपनि नपाउने पक्ष अदालत जाने निश्चित नै छ ।

निर्वाचनको सम्मुख समेत भएकाले दुवै पक्षले रुख र चारतारे झण्डामा दाबी अझ बढी गर्नेछन् । त्यसो त कांग्रेस विवाद निरुपण गर्न निर्वाचन आयोग वा अदालतलाई समेत जटिल हुने देखिन्छ । केन्द्रीय समितिको निर्णय आधिकारिक हो वा विशेष महाधिवेशन आधिकारिक हो भन्नेमै प्रश्न उठिरहेका बेला आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन कानुन हेरेर निर्णय त गर्ला तर त्यसरी गरिएको निर्णयमा आफ्नो पक्षमा नहुने भएपछि अर्को पक्ष चुनावको मुखमा त्यसै बस्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ५१ बमोजिमको निवेदन लिएर विशेष महाधिवेशन पक्षधर निर्वाचन आयोग जान सक्ने व्यवस्था छ । ‘दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी तीस दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ,’ उपदफा (१)मा भनिएको छ । जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधान बमोजिम भएमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था छ ।

कांग्रेस आधिकारिकताको लडाइँ जारी रहे र समयमै टुंगो नलागे कांग्रेसले प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवार पठाउन नसक्ने स्थिति समेत उत्पन्न हुनसक्छ। यसले तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न जटिलता थपिनुका साथै समग्र निर्वाचन प्रक्रिया नै प्रभावित हुन सक्ने अनुमान कतिपयले गर्न थालेका छन ।