काठमाडौँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोगहरू फिर्ता लिनको लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले बुधबार लामिछाने बिरुद्धका मुद्दाहरूको अभियोगपत्र संशोधनका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बुझिएको छ।
लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा चलिरहेको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयलाई स्वीकृति दिएपछि मुद्धा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडी बढेको हो । लामिछानेविरुद्ध कास्की, रुपन्देही, काठमाडौँ र पर्सा जिल्ला अदालतमा सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलिरहेको छ । महान्यायाधिवक्ता यो निर्णयसँगै सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन सक्नेछन् ।
उनीमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् रहने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यो निर्णयसँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्साको सरकारी वकिलको कार्यालय संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिने बुझिएको छ ।
महान्याधिबक्ताको कार्यालयको आदेशमा भनिएको छ,‘ निवेदक रवि लामिछानेले निजलाई राजनैतिक प्रतिशोध साँध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भन्ने आधार कारण खोली निज उपर लगाइएको अभियोग कानुन बमोजिम निकास गरी न्याय दिलाई पाऊँ निवेदन गरेकोमा सो समेत तर्फ विचार गरिनु पर्ने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिमको अवस्था देखिएको परिप्रेक्ष्यमा निजको हकमा समेत उपर्युक्त उल्लेख गरे बमोजिम नै पीडित बचतकर्ताहरूको हक हितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएको मुद्दाहरूमा समेत लगाइएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग सम्मानित श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री काठमाडौँ जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रुपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ। सो अनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूमा निवेदन गर्नु पर्ने भएकोले प्रस्तुत निर्णय बमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साबाट आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन निर्णयको प्रतिलिपि सहित लेखी पठाउने ।’
३० पुष २०८२, बुधबार २०:१२ मा प्रकाशित